सोलापूर : मागील २०२३ वर्षातील खरीप हंगाम दुष्काळाच्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यातील पाच लाख १९ हजार ८४९ शेतकऱ्यांना ६८९ कोटी अनुदान शासनाने मंजूर केले. त्यापैकी तीन लाख ३८०८ शेतकऱ्यांचा विदा पाठविण्यात आला असून त्यातील दोन लाख ७७ हजार ४२४ शेतकऱ्यांना मदत अनुदान मिळाले आहे. दोन लाख ४२ हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. त्यांना मदत देण्यासह सुमारे एक लाख शेतक-यांचे आधारकार्ड आणि बँक खाते संलग्न नसल्यामुळे त्याची पूर्तता करण्यासाठी १० जुलैपर्यंतची दिलेली मुदत वाढविण्यात येणार आहे. त्याचे स्पष्टीकरण राज्य विधिमंडळात मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.
हेही वाचा : सांगली: कृष्णा नदी प्रदुषित करणाऱ्या शेरीनाल्याचे पाणी शेतीसाठी देणार – आयुक्त गुप्ता
विधान परिषदेत भाजपचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत लक्षवेधी प्रश्न मांडला होता. शासनाने मागील वर्षात राज्यात ४० तालुके दुष्काळी जाहीर केले होते. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, करमाळा, माढा, माळशिरस व सांगोला यांचा समावेश होता. यातील दुष्काळग्रस्त पाच लाख १९ हजार ८८९ शेतकऱ्यांपैकी तीन लाख ३८०८ शेतकऱ्यांचा विदा पाठविण्यात आला आहे. त्यातील दोन लाख ७७ हजार ४२४ शेतकऱ्यांना ४११ कोटींचे दुष्काळी अनुदान मिळाले आहे. मात्र उर्वरीत दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. तर दुष्काळी अनुदानासाठी कागदपत्रे व केवासी पूर्ण करण्यासाठी सुमारे लाखभर शेतकऱ्यांना १० जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. परंतु ही प्रक्रिया मुदत संपत असताना अद्यापि अपूर्ण राहिली आहे. त्यावर मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी केवासी पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याचे आणि एकही शेतरी दुष्काळी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा : जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी अजित पवारांची रणनीती तयार, नेमकी योजना काय?
याशिवाय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात १०८ महाविद्यालयांतून शिक्षण घेणा-या दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी जाहीर करूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी मांडला असता मंत्री अनिल पाटील यांनी त्याची दखल घेत दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीचा लाभ देण्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हजारो दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेल्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
