शक्तिपीठ व हरित महामार्गाला जमिनी देण्यास सोलापुरातही विरोध, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे मौन

नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूरसह अन्य जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध होऊन त्याचा फटका तेथील लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधा-यांना बसला आहे. परंतु इकडे सोलापूर जिल्ह्यात राजकीय क्षेत्रात थंडपणा दिसत असताना अखेर आता प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलनाची तयारी हाती घेतली आहे. या शक्तिपीठ महामार्गासाठी जिल्ह्यातील बार्शी, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, मंगळवेढा, सांगोला या तालुक्यातील जमिनी संपादित होणार आहेत. यापूर्वीही चारपदरी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या असताना आता पुन्हा नव्याने शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी संपादित होणा-या जमिनी दिल्यास जमिनी कमी होतील. शिवाय, या जमीन संपादनासाठी दिला जाणारा मोबदला तुलनेने आहे. योग्य आणि वाढीव मोबदला दिला नाही तर या प्रकल्पासाठी एक इंचसुध्दा जमीन देणार नाही, असा इशारा बाधित शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात देण्यात आला. मोहोळ येथे शेकापचे नेते डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्यास सोलापूर जिल्हा काँग्रेस किसान सेलचे अध्यक्ष प्रा. संग्राम चव्हाण, दिगंबर कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. नागपूर-गोवा या दरम्यान सध्याचे प्रचलित नव्याने बांधलेला सहा पदरी महामार्ग अस्तित्वात असताना पुन्हा ८६ हजार कोटी रूपये खर्च करून नवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग बांधण्याची गरजच काय ? सरकारला कंत्राटदारांची घरे भरायची आहेत काय, असा सवाल डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी उपस्थित केला. जर जमिनी संपादित करायच्या असतील तर बाधित शेतकऱ्यांना जमीन व पिकांचा योग्य मोबदला म्हणजे एकरी दोन कोटी रूपयांचा मोबदला द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

हेही वाचा : रेशीम उद्योगास चालना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध, सोलापुरात रेशीम कोष बाजारपेठ इमारतीचे लोकार्पण

शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गासह सुरत-चेन्नई हरित महामार्गासाठीही सोलापूर जिल्ह्यातून जमिनींचे संपादन होत आहे. जिल्ह्यात या हरित महामार्गाची लांबी १५१ कीलोमीटर आहे. बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट या चार तालुक्यांतील मिळू ६१ गावांतील जमिनी संपादित होत आहेत. यात ६७८ प्रकरणांमध्ये भूसंपादनासाठी ५३४ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर भागात काही बाधित शेतकऱ्यांना २९५ कोटींचा मोबदला देण्यात आला आहे. आणखी १७८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात अक्कलकोटच्या १७ गावांतील बाधित शेतक-यांचा भूसंपादनास विरोध आहे. या शेतक-यांचा विरोध डावलून पोलीस बंदोबस्तात जमिनी संपादित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले आहेत. अक्कलकोटमध्ये या प्रश्नावर बाधित शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असून तेथे आंदोलन होत आहे.

हेही वाचा : जिल्हा बँक राज्यात पहिल्या पाचमध्ये – आ. मानसिंगराव नाईक

नवीन महामार्गासाठी पून्हा जमिनी देण्यास सोलापूरच्या शेतक-यांचा विरोध असताना जवळपास सत्ताधारी पक्षाचे असलेले सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधी या प्रश्नावर मौन बाळगून आहेत. अक्कलकोटचे भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, दक्षिण सोलापूरचे भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख, मोहोळचे राष्ट्रवादी अजितपवार गटाचे आमदार यशवंत माने, बार्शीचे भाजपचे सहयोगी अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत, सांगोल्याचे शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार ॲड. शहाजीबापू पाटील हे काहीही भाष्य करायला तयार नाहीत. आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मात्र या प्रकल्पाला काही शेतक-यांचा विरोध आहे तर काही शेतक-यांचा नवीन महामार्ग व्हावा, असे वाटते. त्यामुळे आपण शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन भूमिका ठरविणार असल्याचे सांगितले.