सचिन वाझे व हिरेन प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार बॅकफुटवर गेलेले नाही असं मत गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज (सोमवार) व्यक्त केले.  उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सातारा पोलिसातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मंत्री देसाई यांच्या हस्ते आज सत्कार करण्यात आला. यावेळी पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अतिरिक्‍त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील, उपअधीक्षक गृह राजेंद्र साळुंखे व अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांनी संवाद साधला.

मनसुख हिरेन मृत्युप्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणा करत असल्याने त्यावर मी जास्त भाष्य करणार नाही. मात्र मुंबई पोलिसांनी आजपर्यंत अनेक किचकट व मोठ्या गुन्ह्यांच्या तपासातून आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे त्यामुळे त्यांच्यावर आक्षेप घेणे योग्य नाही, असे देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

केंद्रीय तपास यंत्रणेने मध्येच प्रकरणांचा तपास आपल्या हाती घेतला –
सचिन वाझे प्रकरणात काही प्रशासकीय अधिकारी सरकारविरोधी भूमिका घेत आहेत. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधी गटास माहिती पुरवत असल्याबाबत विचारले असता, देसाई म्हणाले याबाबत चौकशी केली जाईल. महाराष्ट्र एटीएस संपूर्ण देशभरात नावाजलेली तपास यंत्रणा आहे. या यंत्रणेने तपास करत अनेक धागेदोरे मिळवत योग्य मार्गावर तपास नेला होता. त्यांचा हा तपास सुरु असतानाच केंद्रीय तपास यंत्रणेने तो आपल्या हातात घेतला व ते सध्या तपास करत आहेत.

या दोन्ही प्रकरणांचा तपास केंद्रीय यंत्रणा करीत असल्याने त्यावर मी अधिक भाष्य करणार नाही. अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेरील गाडीत सापडलेली स्फोटके नागपूर येथील एका कंपनीची असून ती कंपनी भाजपाच्या मातृसंस्थेच्या जवळील आहे. आता त्याचाही तपास केंद्रीय यंत्रणाच करेल. याप्रकरणात आक्रमक विरोधकांमुळे सरकार बॅकफुटवर गेले आहे का? या प्रश्‍नावर शंभूराज देसाई यांनी तसे काही झालेले नाही, सरकारचा तपास योग्य आहे. त्यातून कोणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही, असं सांगितलं.

उदयनराजेंनी रक्तपाताची भाषा करू नये –
तसेच, उदयनराजेंनी रक्तपाताची भाषा करू नये, सरकारचे काम योग्य दिशेने सुरू असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारची योग्य दिशेने काम सुरु आहे. रक्तपाताची भाषा करुन उद्रेक करुन, हिंसाचार करुन त्याला वेगळे वळण लावण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षणाची राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. मंत्री मंडळातील अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत जावून मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे यासाठी ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा केली आहे. ज्या राज्यांनी ५० टक्यापेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे, त्यांचीही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची भूमिका भक्कम होणार असल्याचंही यावेळी देसाई यांनी सांगितलं.