महापौर अलका राठोड यांचे खासगी निवासस्थानातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी टाळली असून ही कारवाई करण्याऐवजी बेकायदा बांधकाम कायद्याच्या चौकटीत बसवून नियमित केले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत असताना अखेरच्या क्षणी महापौरांच्या बेकायदा बांधकामाला पालिका प्रशासनाने अभयदान दिल्याबद्दल पालिका आयुक्त गुडेवार यांच्या कार्यक्षम प्रशासनाच्या मर्यादा उजेडात आल्या आहेत.
दरम्यान, या प्रश्नावर माहिती अधिकार चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते तथा आम आदमी पार्टीचे संस्थापक सदस्य विद्याधर दोशी यांनी आयुक्तांच्या कारभारावर आक्षेप घेत राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली आहे. जवाहर सोसायटीत महापौर अलका राठोड यांच्या स्वत:च्या मालकीचा बंगला आहे. परंतु या बंगल्यात बेकायदा बांधकाम झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले होते. एकीकडे पालिका आयुक्त गुडेवार यांनी बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात परिणामकारक मोहीम हाती घेतली असताना खुद्द महापौर राठोड यांच्याच बंगल्याचे बांधकाम बेकायदा असल्याचे दिसून आल्यामुळे या प्रकरणी आयुक्तांकडून कोणती कारवाई होणार, याकडे सर्वाच्या नजरा वळल्या होत्या.
यात आयुक्त गुडेवार यांनी अंतिम चौकशीसाठी पालिकेचे सहायक आयुक्त पंकज जावळे, प्रभारी नगर अभियंता गंगाधर दुलंगे व अभियंता दीपक भादुले यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली होती. या चौकशी समितीने मुदतीत अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु चौकी अहवाल विलंबाने सादर झाला व त्याबद्दल आयुक्त गुडेवार यांनीही नरमाईचे धोरण स्वीकारल्यामुळे आगामी काळात महापौरांच्या बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम पाडकामाची कारवाई न होता सुरक्षित राहणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यानुसार अखेर दंडात्मक कारवाई करून हे बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यात आले. त्यासाठी वाढीव बांधकामाचे टीडीआर घेण्यात आले.
महापौर अलका राठोड यांनी अगोदर बांधकाम केले व नंतर त्याची परवानगी मिळण्यासाठी महापालिकेत अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे हे बांधकाम बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले असताना आता नाममात्र दंडात्मक कारवाईच्या आधारे हे बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना पालिका प्रशासनाच्या कारभाराविषयी विशेषत: आयुक्त गुडेवार यांच्या कार्यशैलीविषयी वेगळा संदेश गेल्याची प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टीचे विद्याधर दोशी यांनी व्यक्त केली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत असताना आयुक्तांनी महापौरांच्या बंगल्याचे बांधकाम नियमित करणे म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेचा भंगच झाल्याचे दोशी यांचे म्हणणे आहे. बेकायदा बांधकामामुळे महापौर अलका राठोड यांचे पद धोक्यात आले असताना त्यावर आयुक्त गुम्डेवार यांची कसोटी लागली होती. परंतु ते अखेर राजकीय व्यवस्थेपढे झुकल्यामुळे त्यांच्या विषयी भ्रमनिरास झाल्याचे दोशी यांनी सांगितले.
या प्रकरणी आयुक्त गुडेवार यांनी बेकायदा बांधकाम नियमित करता येते, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. महापौर राठोड यांनी आपल्या बंगल्याच्या बांधकामासाठी महापालिकेकडे परवाना अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज बांधकाम करण्यापूर्वी नव्हे तर बांधकाम केल्यानंतर दिला असताना त्याबद्दल आयुक्त गुडेवार यांनी मखलाशी करीत, महापौरांचा बेकायदा बांधकाम करण्याचा हेतू नव्हता, अशी सारवासारव केल्याचे दिसून येते.
