सावंतवाडी: मुंबईतील गिरणी बंद होवून जवळपास ४२ वर्ष उलटून गेली. सरकारने घरं देणार म्हणून घोषणा, निर्णय घेतला आहे. मात्र कामगारांना घरे बांधून देण्याबाबत सरकार टोलवाटोलवी करत असल्याने हयातीत घरे मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सरकारने घरा ऐवजी प्रत्येक कामगाराला ८० लाख रुपये द्यावे आणि ज्यांना घरं पाहिजे त्यांना घरे बांधून द्यावीत अशी अपेक्षा सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघटनेच्या बैठकीत कामगारांनी व्यक्त केली.सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघटनेची बैठक काझी शहाबुद्दीन हाॅल येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अध्यक्ष शामसुंदर कुंभार, खजिनदार लाॅरेन्स डिसोझा, रामचंद्र कोठावळे, सुभाष परब, विश्वनाथ कुबल,अभिमन्यू लोंढे, सुमन मुळीक, घनश्याम शेटकर आदी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

गिरणी कामगारांना शिल्लक असलेला व्हीआरएस मिळणार आहे. त्यांनी राष्ट्रीय मिल मजदुर संघाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. तसेच घरांची सोडत निघणार आहे. पण तारीख पे तारीख दिली जात आहे. मात्र घरं दलालांच्या घशात घालू नका असे आवाहन करण्यात आले. दलाल मोठ्या प्रमाणात पैसा उकळत आहेत. त्यामुळे घर मिळुन ही आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही असे काही कामगार म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>रत्नागिरीत परीचारिकेचे प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी तीन तरुण ताब्यात

गिरणी कामगारांचा सन १९८१-८२ मध्ये संप झाला. आता जवळपास ४२ वर्ष झाली. काही गिरणी कामगारांनी पाठपुरावा करत देह ठेवला तर काही गिरणी कामगार चालू शकत नाहीत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही. सरकारच्या टोलवाटोलवी मुळे केव्हा घर मिळतील.हा प्रश्न पिढ्यानपिढ्या चालत राहिलं असे अनेक प्रश्न गिरणी कामगार व वारसांना पडले आहेत. त्यामुळे मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी घरं मिळतील त्यांची किंमत पाहता ज्यांना घरं नको त्यांना प्रत्येकी ८० लाख रुपये द्यावे आणि घरं पाहिजे त्यांना घरे बांधून द्यावीत अशी मागणी आज करण्यात आली. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री दिपक केसरकर, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे, राष्ट्रीय मिल मजदुर संघ आदींना निवेदन द्यावे असे ठरविण्यात आले.

यावेळी आनंद राऊळ, रमेश देसाई, रामचंद्र राऊळ, गणेश सावंत, महादेव गावडे, प्रकाश राऊळ, महादेव मयेकर, रवींद्र पेडणेकर, माधवी भोगण, प्रसाद गावडे, दाजी खानोलकर, रत्नप्रभा तेली, नेहा परब, सविता सावंत, मुकुंद नाईक, शंकर मिसाळ यांच्यासहित गिरणी कामगार व वारस उपस्थित होते.

गिरणी कामगारांना शिल्लक असलेला व्हीआरएस मिळणार आहे. त्यांनी राष्ट्रीय मिल मजदुर संघाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. तसेच घरांची सोडत निघणार आहे. पण तारीख पे तारीख दिली जात आहे. मात्र घरं दलालांच्या घशात घालू नका असे आवाहन करण्यात आले. दलाल मोठ्या प्रमाणात पैसा उकळत आहेत. त्यामुळे घर मिळुन ही आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही असे काही कामगार म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>रत्नागिरीत परीचारिकेचे प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी तीन तरुण ताब्यात

गिरणी कामगारांचा सन १९८१-८२ मध्ये संप झाला. आता जवळपास ४२ वर्ष झाली. काही गिरणी कामगारांनी पाठपुरावा करत देह ठेवला तर काही गिरणी कामगार चालू शकत नाहीत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही. सरकारच्या टोलवाटोलवी मुळे केव्हा घर मिळतील.हा प्रश्न पिढ्यानपिढ्या चालत राहिलं असे अनेक प्रश्न गिरणी कामगार व वारसांना पडले आहेत. त्यामुळे मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी घरं मिळतील त्यांची किंमत पाहता ज्यांना घरं नको त्यांना प्रत्येकी ८० लाख रुपये द्यावे आणि घरं पाहिजे त्यांना घरे बांधून द्यावीत अशी मागणी आज करण्यात आली. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री दिपक केसरकर, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे, राष्ट्रीय मिल मजदुर संघ आदींना निवेदन द्यावे असे ठरविण्यात आले.

यावेळी आनंद राऊळ, रमेश देसाई, रामचंद्र राऊळ, गणेश सावंत, महादेव गावडे, प्रकाश राऊळ, महादेव मयेकर, रवींद्र पेडणेकर, माधवी भोगण, प्रसाद गावडे, दाजी खानोलकर, रत्नप्रभा तेली, नेहा परब, सविता सावंत, मुकुंद नाईक, शंकर मिसाळ यांच्यासहित गिरणी कामगार व वारस उपस्थित होते.