वंदे मातरम् आणि हज हाउसच्या संदर्भाने सिडकोबरोबर सामंजस्य करार न झाल्याने आचारसंहितेपूर्वी भूमिपूजन करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या हालचाली थंडावल्या. कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते, असे संकेत असल्याने आता तो कार्यक्रम गुंडाळला गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होईल, असे सांगितले जात होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाजवळील मोकळ्या जागेत वंदे मातरम् आणि हज हाउस उभारले जाणार आहे. वंदे मातरम्च्या चळवळीचे उगमस्थान औरंगाबाद असल्याचे ऐतिहासिक दाखले आहेत. दोन्ही समाजात तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून वंदे मातरम् आणि हज हाउस शेजारी-शेजारी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, एका धार्मिक स्थळाशेजारी वंदे मातरम्ऐवजी हज हाउसची इमारत व्हावी, अशी मुस्लीम समाजाची मागणी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून येथील जागा मोकळी करून घेण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्यात आले. अधिकाऱ्यांची पथके निर्माण करून या परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना पडेगाव येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. कोणत्याही क्षणी भूमिपूजन होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र, ज्या एजन्सीकडून या दोन इमारती उभारल्या जातील, त्या सिडको प्रशासनाबरोबर सामंजस्य करार झालेले नव्हते. त्यामुळे भूमिपूजनाची कोनशिला कोणत्या अधिकारात आणायची, असा प्रश्न सिडकोच्या मुख्य प्रशासकाने विचारल्याचे समजते. सामंजस्य करार न झाल्याने हा सोहळा आचारसंहितेपूर्वी होण्याची शक्यता नाही.