उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करा, रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मागणी

समुद्राला येणाऱ्या महाकाय उधाणांचा कोकण किनारपट्टीला दरवर्षी फटका बसतो. मोठ्या उधाणामुळे खारभुमी योजनांना तडे जातात, समुद्र आणि खाडी लगतच्या शेतात समुद्राचे खारे पाणी शिरते. खाऱ्या पाण्यामुळे जमीन नापीक होते. त्यामुळे या परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवते. शेतीचे नुकसान होत असते. पण या उधाणांमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी आणि रहिवाश्यांना शासनाची कुठलिही मदत मिळू शकत नाही.

आणखी वाचा-महाबळेश्वर-तापोळा रस्त्यावर दरड कोसळली

कारण शासनाच्या निकषानुसार पूर, अतिवृष्टी, दरड, वादळे यांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश होत असला तरी, समुद्राला येणाऱ्या उधाणांचा नैसर्गिक आपत्ती मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाने कोकण किनारपट्टीवर येणाऱ्या समुद्री उधाणांचाही नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा अशी मागणी केली जात आहे.

समुद्राला येणाऱ्या उधाणांचा गेल्या दोन दशकात मोठा फटका बसला आहे. अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट विभागातील शेती उधाणाच्या तडाख्यामुळे कायमची नापिक झाली आहे. पूर्वी ज्या ठिकाणी शेती केली जात होती. अशी साडे तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर आज कांदळवने पसरली आहेत. येथील शेतकरी शेतीपासून कायमचे दूरावले गेले आहेत. यात प्रामुख्याने माणकुळे, बहिराचा पाडा, नारंगी खार, रामकोठा, सोनकोठा, हाशिवरे, कवाडे, फुफादेवी, मेढेखार, मिळकतखार, शाहाबाज यासारख्या गावातील शेतजमिनींचा समावेश आहे. मात्र शेती नापिक होऊनही शेतकऱ्यांना शासनाकडून एक रुपयाची मदत मिळू शकलेली नाही.

आणखी वाचा-“भाजपाच्या टोळ्यांना त्याच पद्धतीने…”, विधानपरिषदेतल्या राड्यानंतर संजय राऊतांकडून अंबादास दानवेंची पाठराखण

कोकणात रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यात ४९ हजार ११३ हेक्टर येवढे खारभुमी लाभक्षेत्र आहे. यात रायगड जिल्ह्यातील २१ हजार २९६ हेक्टर खारभुमी क्षेत्राचा समावेश आहे. यातील अलिबाग तालुक्यातील ३ हजार ०१६ हेक्टर खारभुमी क्षेत्र उधाणामुळे कायमचे नापिक झाले आहे. याची दखल घेऊन राज्यसरकारने समुद्री उधाणांना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावे अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने सातत्याने केली आहे.

उधाणांमुळे शेती नापिक झाली आहेच, त्याचबरोबर शेतकरी आणि शेतमजूर बेरोजगार झाले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे शासनाच्या निकषांमुळे तीन हजार हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना एक रुपयाची मदतही मिळू शकलेली नाही. दहा वर्षांपासून आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. पण काहीच उपयोग झालेला नाही. -राजन भगत, सामाजिक कार्यकर्ते

समुद्राला येणारी उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात पुर्वी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण निर्णय झाला नव्हता. कोकणाच्या दृष्टीने हा महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पाठपुरावा करू. -महेंद्र दळवी, आमदार