मोहन अटाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमरावती : राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याचा संकल्प शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केला असला, तरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच चालले असून गेल्या नऊ महिन्यांत अमरावती विभागात एकूण ८१७ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. सर्वाधिक २३२ शेतकरी आत्महत्या या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या आहेत.
शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी आजवर अनेक उपाययोजना राबविण्यात आल्या. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री पॅकेज राबवून झाले. जोडव्यवसायासाठी मदत करण्यात आली, पण अनेक उपाय दिलासा देण्याऐवजी गैरव्यवहारांसाठी गाजले. आता शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाच्या माध्यमातून बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे सरकारने ठरवले असले, तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल, यविषयी तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे.
रासायनिक खते आणि औषधांशिवाय जमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे कमी खर्च आणि अधिक फायदेशीर शेती होण्यास मदत होईल, त्याचा लहान शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
पण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या साधनांवर ताण आला आहे. महागडी बियाणे, कीटकनाशके, मशागतीचा वाढता खर्च, त्यासाठी काढावे लागणारे सावकारी कर्ज, अतिवृष्टी, दुष्काळाचा सामना, मजुरीचा वाढलेला खर्च, यातून शेती न परवडणारी बनली आहे. कणखर असूनही अनेक वेळा शेतकरी हतबल होतो आणि मानसिक तणावाखाली टोकाचा निर्णय घेतो, हे अनेक घटनांमधून दिसून आले आहे.
यंदा समाधानकारक पावसाने चांगले उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती, पण जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीनही पावसाळी महिन्यांत झालेल्या सततच्या पावसामुळे अनेक भागात उभी पिके नष्ट झाली, सोयाबीन पिवळे पडले, कपाशीची वाढ खुंटली. सोयाबीन आणि कापूस या दोन प्रमुख पिकांवर विसंबून असलेल्या अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागले. आता वर्षभराच्या खर्चाचे नियोजन कसे करायचे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे.
शेतकरी आत्महत्यांसाठी सावकारी कर्ज हा एक मोठा घटक कारणीभूत मानला जातो. बँकांकडून वेळेवर आणि पुरेसा पतपुरवठा झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून दिलासा मिळू शकतो, पण राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वाटपाच्या बाबतीत हात आखडता घेतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी सावकाराकडे धाव घ्यावी लागते.
अलीकडच्या काळात शेतीसमोर नवीन संकटे उभी ठाकली आहेत. पश्चिम विदर्भात वन्यप्राण्यांकडून होणारी उभ्या पिकांची हानी हा शेतकऱ्यांसमोरील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कधी हरणांचा कळप तर कधी रानडुकरांच्या झुंडी शेतात शिरून पिकांची नासाडी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर शेतातच जागे राहून राखणदारी करावी लागते. त्यावर अजूनही उपाययोजना झालेली नाही. यंदा अतिपावसामुळे पांदन रस्ते खराब झाले. पिकांच्या काढणीसाठी शेतात जाणे देखील त्यांच्यासाठी कठीण बनले आहे. अनेक गावांमध्ये शेतीच्या मोजणीचे प्रश्न आहेत. कुटुंबा-कुटुंबांमध्ये मतभेद निर्माण करणारी अशी हजारो प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.
मदतीचे निकष सतरा वर्षांपासून ‘जैसे थे’
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. मदतीची रक्कम गेल्या सतरा वर्षांपासून वाढविण्यात आलेली नाही, निकषही सुधारित करण्यात आले नाहीत. २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीची मदत देण्यासाठी ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या प्रकरणांमध्येच एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. सुमारे पन्नास टक्के प्रकरणे ही आजवर अपात्र ठरली आहेत.
अमरावती विभागात जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांत झालेल्या ८१७ आत्महत्यांमध्ये ३७९ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर २६० प्रकरणे ही अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. १७८ प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. याच कालावधीत सर्वाधिक २३२ शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या असून त्याखालोखाल यवतमाळ जिल्ह्यात २१८, बुलढाणा जिल्ह्यात १८५, अकोल्यात १०१ तर वाशीम जिल्ह्यात ८१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
समृद्धी महामार्ग, मोठमोठाले उड्डाणपूल यातून समृद्धीचा आभास तयार केला जात असला, तरी अजूनही शेतात जाण्यासाठी धड रस्ते नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. शेती चहूबाजूंनी संकटात आहे. वन्यप्राण्यांचा उपद्रव, शेतीचा वाढलेला खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अल्प दर यात शेतकरी हतबल झाला आहे. सरकारने यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवायला हव्यात. – विजय विल्हेकर, शेतकरी नेते, दर्यापूर
अमरावती : राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याचा संकल्प शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केला असला, तरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच चालले असून गेल्या नऊ महिन्यांत अमरावती विभागात एकूण ८१७ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. सर्वाधिक २३२ शेतकरी आत्महत्या या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या आहेत.
शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी आजवर अनेक उपाययोजना राबविण्यात आल्या. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री पॅकेज राबवून झाले. जोडव्यवसायासाठी मदत करण्यात आली, पण अनेक उपाय दिलासा देण्याऐवजी गैरव्यवहारांसाठी गाजले. आता शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाच्या माध्यमातून बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे सरकारने ठरवले असले, तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल, यविषयी तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे.
रासायनिक खते आणि औषधांशिवाय जमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे कमी खर्च आणि अधिक फायदेशीर शेती होण्यास मदत होईल, त्याचा लहान शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
पण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या साधनांवर ताण आला आहे. महागडी बियाणे, कीटकनाशके, मशागतीचा वाढता खर्च, त्यासाठी काढावे लागणारे सावकारी कर्ज, अतिवृष्टी, दुष्काळाचा सामना, मजुरीचा वाढलेला खर्च, यातून शेती न परवडणारी बनली आहे. कणखर असूनही अनेक वेळा शेतकरी हतबल होतो आणि मानसिक तणावाखाली टोकाचा निर्णय घेतो, हे अनेक घटनांमधून दिसून आले आहे.
यंदा समाधानकारक पावसाने चांगले उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती, पण जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीनही पावसाळी महिन्यांत झालेल्या सततच्या पावसामुळे अनेक भागात उभी पिके नष्ट झाली, सोयाबीन पिवळे पडले, कपाशीची वाढ खुंटली. सोयाबीन आणि कापूस या दोन प्रमुख पिकांवर विसंबून असलेल्या अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागले. आता वर्षभराच्या खर्चाचे नियोजन कसे करायचे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे.
शेतकरी आत्महत्यांसाठी सावकारी कर्ज हा एक मोठा घटक कारणीभूत मानला जातो. बँकांकडून वेळेवर आणि पुरेसा पतपुरवठा झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून दिलासा मिळू शकतो, पण राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वाटपाच्या बाबतीत हात आखडता घेतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी सावकाराकडे धाव घ्यावी लागते.
अलीकडच्या काळात शेतीसमोर नवीन संकटे उभी ठाकली आहेत. पश्चिम विदर्भात वन्यप्राण्यांकडून होणारी उभ्या पिकांची हानी हा शेतकऱ्यांसमोरील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कधी हरणांचा कळप तर कधी रानडुकरांच्या झुंडी शेतात शिरून पिकांची नासाडी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर शेतातच जागे राहून राखणदारी करावी लागते. त्यावर अजूनही उपाययोजना झालेली नाही. यंदा अतिपावसामुळे पांदन रस्ते खराब झाले. पिकांच्या काढणीसाठी शेतात जाणे देखील त्यांच्यासाठी कठीण बनले आहे. अनेक गावांमध्ये शेतीच्या मोजणीचे प्रश्न आहेत. कुटुंबा-कुटुंबांमध्ये मतभेद निर्माण करणारी अशी हजारो प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.
मदतीचे निकष सतरा वर्षांपासून ‘जैसे थे’
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. मदतीची रक्कम गेल्या सतरा वर्षांपासून वाढविण्यात आलेली नाही, निकषही सुधारित करण्यात आले नाहीत. २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीची मदत देण्यासाठी ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या प्रकरणांमध्येच एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. सुमारे पन्नास टक्के प्रकरणे ही आजवर अपात्र ठरली आहेत.
अमरावती विभागात जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांत झालेल्या ८१७ आत्महत्यांमध्ये ३७९ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर २६० प्रकरणे ही अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. १७८ प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. याच कालावधीत सर्वाधिक २३२ शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या असून त्याखालोखाल यवतमाळ जिल्ह्यात २१८, बुलढाणा जिल्ह्यात १८५, अकोल्यात १०१ तर वाशीम जिल्ह्यात ८१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
समृद्धी महामार्ग, मोठमोठाले उड्डाणपूल यातून समृद्धीचा आभास तयार केला जात असला, तरी अजूनही शेतात जाण्यासाठी धड रस्ते नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. शेती चहूबाजूंनी संकटात आहे. वन्यप्राण्यांचा उपद्रव, शेतीचा वाढलेला खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अल्प दर यात शेतकरी हतबल झाला आहे. सरकारने यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवायला हव्यात. – विजय विल्हेकर, शेतकरी नेते, दर्यापूर
