राज्यातील सर्व सरपंचांच्या मानधनात आणि सदस्यांच्या बैठक भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. १५ ऑगस्टपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
दोन हजारपर्यंतच्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीत सरपंचांना आता दरमहा एक हजार रुपये मानधन देण्यात येईल, पूर्वी हे मानधन ४०० रुपये होते. आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावाच्या सरपंचांना १५०० रुपये मानधन देण्यात येईल, पूर्वी हे मानधन ६०० रुपये होते. आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दोन हजार रुपये मानधन देण्यात येईल, पूर्वी हे मानधन ८०० रुपये होते. यासाठी सरकार ७५ टक्के अनुदान देणार आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठक भत्त्यात देखील वाढ करण्यात आली असून, यापुढे २०० रुपये प्रती बैठक असा भत्ता देण्यात येईल, तो यापूर्वी २५ रुपये एवढा होता. वर्षात फक्त १२ बैठकांसाठी हा भत्ता मिळेल. यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येईल. मानधन वाढ व बैठक भत्ता वाढीपोटी शासनावर ६६ कोटी रुपये इतका वाढीव भार पडणार आहे.
ग्राम विकास अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी
राज्यातील ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांना ५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन रुपये ३५०० अशी वेतनश्रेणी मिळेल. तसेच ग्रामसेवकांना ५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन रु.२४०० व १२ वर्षांच्या सेवेनंतर किंवा पदोन्नतीने ५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन रुपये ३५०० ही वेतनश्रेणी देण्यात येईल. विद्यमान वेतनश्रेणीनुसार ग्रामसेवकांना सात वर्षांच्या सेवेनंतर रुपये २८०० हे देण्यात येणारे ग्रेडवेतन रद्द करण्यात येईल.
