‘मराठी सक्ती’ कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता
नमिता धुरी, लोकसत्ता
मुंबई : २०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळा मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. मराठीसाठी अभ्यासक्रम कोणता, मूल्यमापन कसे, अशा प्रश्नांबाबत संभ्रम आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना आली नसल्याचे संस्थाचालकांनी सांगितले. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता असल्याचे चित्र आहे.
बोरिवलीच्या ‘मुंबई हाय वल्र्ड स्कूल’ सीबीएसई शाळेत प्रथम भाषा इंग्रजी, द्वितीय भाषा हिंदी आहे. अतिरिक्त उपक्रम म्हणून फ्रेंच, स्पॅनिश, संस्कृतसोबत मराठीही शिकवली जाते. आठवडय़ातून हिंदीच्या चार तासिका तर, मराठीचा केवळ एक तास असतो. मराठीबाबत लेखन, वाचन, संभाषण यांचे प्राथमिक धडे देण्यासाठी वृत्तपत्र वाचन वगैरे घेतले जाते. लेखी परीक्षा होत नाही.
‘मराठी सक्तीच्या कायद्याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत सूचना आलेली नाही. मराठी अनिवार्य झाल्यास तिची लेखी परीक्षा घेणार का, दहावीसाठी मराठीची प्रश्नपत्रिका सीबीएसई काढणार का, असे प्रश्न शाळेचे संचालक योगेश दराडे यांनी उपस्थित केले.
ठाण्याच्या ‘बिलाबाँग हाय इंटरनॅशनल स्कूल’ या आयजीसीएसई, आयबी आणि आयसीएसई शाळेत मराठी, हिंदी दोन्ही अनिवार्य आहे. पण कोणती भाषा द्वितीय आणि कोणती तृतीय हे विद्यार्थी ठरवतात. ‘आठवडय़ातून द्वितीय भाषेच्या चार आणि तृतीय भाषेच्या तीन तासिका होतात. चारपैकी एकच तुकडी द्वितीय भाषा मराठी निवडणाऱ्यांची असते. उर्वरित तिन्ही तुकडय़ांमध्ये मराठी तृतीय असते. राज्य शासनाच्या पाठय़पुस्तकांच्या आधारावर मराठीचा अभ्यासक्रम तयार केला जातो. त्याचे स्वरूप तुलनेने सोपे असते. सरकारकडून मराठी सक्तीच्या कायद्याबाबत कोणतीही सूचना नाही’, अशी माहिती शाळेच्या शिक्षिका नूतन महाजन यांनी दिली.
कायदा बनण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग असलेले फ्रान्सिस जोसेफ पुण्याच्या ‘अनिषा ग्लोबल स्कूल’ या आयजीसीएसई आणि सीबीएसई शाळेचे संचालक आहेत. ‘नव्या शिक्षण धोरणात भाषांचे महत्त्व अधोरेखित केले असल्याने शाळेत मराठी शिकवण्यास सुरुवात करणार आहोत. २०२०-२१ या वर्षांत शाळा ऑनलाइन झाल्याने पहिली आणि सहावीला मराठी शिकवण्याची सुरुवात करता आली नाही. पुढील वर्षांपासून पहिली-दुसरी आणि सहावी-सातवी या इयत्तांना मराठी शिकवले जाईल. बालभारतीचे पाठय़पुस्तक वापरले जाईल. दहावीच्या परीक्षेबाबत अद्याप काही माहिती नाही. मराठी ५० की १०० गुणांची याबाबतही माहिती नाही’, असे फ्रान्सिस यांनी सांगितले.
साशंकता.. : आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या संकेतस्थळांवरील विषयांच्या यादीत अद्याप मराठीचा समावेश झालेला नाही. या मंडळांमध्ये दहावी शालान्त परीक्षेसाठी मराठीची प्रश्नपत्रिका कोण काढणार आणि कोण तपासणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी सक्ती होण्याबाबत साशंकता आहे. शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
नमिता धुरी, लोकसत्ता
मुंबई : २०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळा मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. मराठीसाठी अभ्यासक्रम कोणता, मूल्यमापन कसे, अशा प्रश्नांबाबत संभ्रम आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना आली नसल्याचे संस्थाचालकांनी सांगितले. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता असल्याचे चित्र आहे.
बोरिवलीच्या ‘मुंबई हाय वल्र्ड स्कूल’ सीबीएसई शाळेत प्रथम भाषा इंग्रजी, द्वितीय भाषा हिंदी आहे. अतिरिक्त उपक्रम म्हणून फ्रेंच, स्पॅनिश, संस्कृतसोबत मराठीही शिकवली जाते. आठवडय़ातून हिंदीच्या चार तासिका तर, मराठीचा केवळ एक तास असतो. मराठीबाबत लेखन, वाचन, संभाषण यांचे प्राथमिक धडे देण्यासाठी वृत्तपत्र वाचन वगैरे घेतले जाते. लेखी परीक्षा होत नाही.
‘मराठी सक्तीच्या कायद्याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत सूचना आलेली नाही. मराठी अनिवार्य झाल्यास तिची लेखी परीक्षा घेणार का, दहावीसाठी मराठीची प्रश्नपत्रिका सीबीएसई काढणार का, असे प्रश्न शाळेचे संचालक योगेश दराडे यांनी उपस्थित केले.
ठाण्याच्या ‘बिलाबाँग हाय इंटरनॅशनल स्कूल’ या आयजीसीएसई, आयबी आणि आयसीएसई शाळेत मराठी, हिंदी दोन्ही अनिवार्य आहे. पण कोणती भाषा द्वितीय आणि कोणती तृतीय हे विद्यार्थी ठरवतात. ‘आठवडय़ातून द्वितीय भाषेच्या चार आणि तृतीय भाषेच्या तीन तासिका होतात. चारपैकी एकच तुकडी द्वितीय भाषा मराठी निवडणाऱ्यांची असते. उर्वरित तिन्ही तुकडय़ांमध्ये मराठी तृतीय असते. राज्य शासनाच्या पाठय़पुस्तकांच्या आधारावर मराठीचा अभ्यासक्रम तयार केला जातो. त्याचे स्वरूप तुलनेने सोपे असते. सरकारकडून मराठी सक्तीच्या कायद्याबाबत कोणतीही सूचना नाही’, अशी माहिती शाळेच्या शिक्षिका नूतन महाजन यांनी दिली.
कायदा बनण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग असलेले फ्रान्सिस जोसेफ पुण्याच्या ‘अनिषा ग्लोबल स्कूल’ या आयजीसीएसई आणि सीबीएसई शाळेचे संचालक आहेत. ‘नव्या शिक्षण धोरणात भाषांचे महत्त्व अधोरेखित केले असल्याने शाळेत मराठी शिकवण्यास सुरुवात करणार आहोत. २०२०-२१ या वर्षांत शाळा ऑनलाइन झाल्याने पहिली आणि सहावीला मराठी शिकवण्याची सुरुवात करता आली नाही. पुढील वर्षांपासून पहिली-दुसरी आणि सहावी-सातवी या इयत्तांना मराठी शिकवले जाईल. बालभारतीचे पाठय़पुस्तक वापरले जाईल. दहावीच्या परीक्षेबाबत अद्याप काही माहिती नाही. मराठी ५० की १०० गुणांची याबाबतही माहिती नाही’, असे फ्रान्सिस यांनी सांगितले.
साशंकता.. : आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या संकेतस्थळांवरील विषयांच्या यादीत अद्याप मराठीचा समावेश झालेला नाही. या मंडळांमध्ये दहावी शालान्त परीक्षेसाठी मराठीची प्रश्नपत्रिका कोण काढणार आणि कोण तपासणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी सक्ती होण्याबाबत साशंकता आहे. शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
