पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक वसाहती ‘ओसाडच’!

अमरावती विभागातील अकोला, वाशीम, बुलढाणा, अमरावती आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये एमआयडीसीसाठी ६४१४.६३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यावर ६ हजार २३५ भूखंडांचे आरेखन झाले, तर ५ हजार २२२ भूखंड उद्योजकांना वितरित करण्यात आले. सध्या सरकारकडे १ हजार १३ भूखंड शिल्लक आहेत, मात्र वाटप झालेल्या भूखंडांपैकी १ हजार ८२० भूखंडांवर उद्योग उभे झाले. तब्बल ३ हजार ४०२ भूखंडांवर उद्योग उभारणी अजूनही झालेली नाही, हे चित्र आहे.

अमरावती विभागात औद्योगिक मागासलेपणाची जखम कायम आहे. औद्योगिक विकासातून उत्पादन क्षमतेत वाढ होऊन आर्थिक वृद्धीला चालना मिळते, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. मात्र, दोन्ही बाबतींत अमरावती विभाग माघारलेला आहे. राज्यातील इतर विभागाच्या तुलनेत उद्योगांची सर्वात कमी संख्या पश्चिम विदर्भात आहे.

अमरावती विभागात यापूर्वीही अनेक उद्योजकांनी उद्योग उभारण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली होती. पण, प्राथमिक सर्वेक्षणानंतर माघार घेतली. या भागात उद्योग उभारणीसाठी होणारा विरोध हे प्रमुख कारण त्यासाठी मानले गेले आहे. अमरावती विभागात बोटावर मोजण्याइतके विशाल आणि मोठे उद्योग आहेत. रोजगारासाठी सुशिक्षित तरुणांना स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. अमरावती विभागातील हजारो सुशिक्षित तरुण मुंबई, पुणे, नाशिक या महानगरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. या भागात शिक्षणाचे कारखाने आहेत, पण त्यामधून बाहेर पडणाऱ्या युवकांना सामावून घेणारे कारखाने नाहीत, ही शोकांतिका असताना आता या भागात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण केले जावे, अन्यथा प्रस्तावित उद्योगही येणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

अलीकडच्या काळात पश्चिम विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग येत आहेत, असा आभास निर्माण झाला. पण, रोजगाराच्या आकडय़ांचे प्रत्यक्ष चित्र फार वेगळे आहे. २००८ नंतर सर्वत्र मंदीचे ढग होते. त्यामुळेच नांदगावपेठचा ‘सेझ’ मंजूर होऊनही विकासक कंपनीने माघार घेतली. ‘सेझ’ रद्द झाला.

एका अभ्यासानुसार गेल्या पंधरा वर्षांच्या काळात पश्चिम विदर्भातून सुमारे चार लाख युवकांनी रोजगाराच्या शोधात पुणे, नाशिक, अथवा मुंबईत स्थलांतर केले आहे. याचाच अर्थ या युवकांना पोटासाठी स्वत:चे क्षेत्र सोडून दूर जावे लागले आहे. एकीकडे पश्चिम विदर्भातील स्थापित उद्योगांचा रोजगार कमी होत असताना स्थानिक युवकांना स्थलांतरित व्हावे लागणे चिंताजनक बनले आहे.

अमरावती जिल्ह्यात नांदगावपेठ अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीव्यतिरिक्त इतर भागात अंधारच आहे. आदिवासीबहुल धारणी किंवा नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात उद्योग विकासाला चालना मिळालेली नाही. जिल्ह्यात ३ हजार ३९२ हेक्टरवर ११८९ भूखंडांचे वाटप झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात यवतमाळ आणि पुसद शहर सोडले, तर इतर ठिकाणी उद्योगांची संख्या पन्नासच्या आत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात ९६६ भूखंडांपैकी ३७१ भूखंडांवर उद्योग सुरू झाले आहेत. वाशीम जिल्ह्यात २७९ पैकी २७१ भूखंडांवर अजूनही उद्योग सुरू होऊ शकलेले नाहीत. अकोला जिल्ह्यात ११४३ हेक्टरवर २०४८ भूखंड वाटप झाले आहे. त्यातील ३६९ भूखंड सरकारकडे शिल्लक आहेत. अकोला वगळता इतर तालुका मुख्यालयांना औद्योगिक विकासाची आस आहे.

येत्या काही वर्षांत प्रस्तावित उद्योगांच्या माध्यमातून पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अमरावती विभागात होणार आहे. अनेक ठिकाणी वीज, पाणी आणि वाहतुकीच्या सर्व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या विभागात उद्योग उभारणीला वाव आहे, असा विश्वास एमआयडीसीचे अधिकारी बाळगून आहेत. पण, जागा घेऊनही उद्योग उभारणीला वेळ का लागतो, याचे उत्तर कुणाकडे नाही. आता नांदगावपेठमध्ये पाच वर्षांच्या आत उद्योग सुरू केल्यास विशेष सवलती देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. पण, इतर औद्योगिक वसाहतींचे काय हा प्रश्न कायम आहे.

• अमरावती विभागात ६३ मोठय़ा उद्योगांमधून २ हजार ६१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून १७ हजार ३९७ जणांना रोजगार मिळाला आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमधील गुंतवणूक २ हजार ५०६ कोटी रुपयांची आहे.
• अमरावती विभागात ६ लाख २६ हजार कुशल मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे कौशल्य विभागाच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. रोजगार क्षमता विकसित करण्याचे प्रयत्न आता सुरू करण्यात आले असले, तरी शैक्षणिक संस्थांसमोर अभ्यासक्रमाच्या मर्यादा आहेत.
• अमरावती विभागात प्रस्तावित ७ हजार १८७ उद्योगांमधून ९२ हजार ७२७ जणांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल, असा एमआयडीसीचा अंदाज आहे. पण, हे उद्योग प्रत्यक्ष सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. अनेक ठिकाणी पायाभूत सोयी असूनही उद्योग उभारणीची गती मंद आहे.
• अमरावती विभागात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची संख्या १४ हजार ५१० इतकी असून राज्याच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ५.९ टक्के आहे. या उद्योगांमधून केवळ १.१४ लाख इतका रोजगार निर्माण झाला आहे, त्याची टक्केवारी केवळ ३.९ आहे.