औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

डोंबिवली येथील रासायनिक कंपनीच्या बॉयलरमध्ये झालेल्या स्फोटानंतर औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. राज्यात रायगड जिल्ह्य़ात  रासायनिक पदार्थाचे उत्पादन घेणाऱ्या सर्वाधिक कंपन्या आहेत. त्यामुळे रसायनी, तळोजा, रोहा आणि महाड औद्योगिक वसाहतींमधील रासायनिक कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी करण्याची मागणी या निमित्ताने केली जाऊ लागली आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एखादा गट स्थापन करणे गरजेचे असते. हे गट औद्योगिक वसाहतींमधील विविध कंपन्या सामूहिकरीत्या राबवत असतात. रासायनिक अपघात झाल्यास मदत बचाव कार्य करणे आणि रासायनिक घटकांपासून उद्भवणारे धोके रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे कंपन्या परिचालन सुरळीत करणे यांसारखी कामे ते करतात मात्र बहुतांश औद्योगिक वसाहतीमध्ये असे आपत्ती व्यवस्थापन करणारे गट  अस्तित्वातच नाही.  औद्योगिक वसाहतींमधील सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली एक समिती दर तीन महिन्यांनी औद्योगिक वसाहतीमधील सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेत असते. मात्र गेल्या चार वर्षांत  अशा कमिटीची एकही बठक झाली नसल्याचे स्थानिक पराग फुकणे यांनी सांगितले. बरेचदा सेफ्टी ऑफिसरला कंपनीतील इतर कामांचा भार टाकला जातो, त्यामुळे मूळ कामाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होऊ शकते अशी माहिती माजी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या बोलीवर दिली.

रोहा औद्योगिक वसाहतीत एकूण ३४ कंपन्या आहेत. यातील सध्या २८ कंपन्या सुरू आहेत आणि त्या रासायनिक आहेत. महाड औद्योगिक वसाहतीत ७० कंपन्या आहेत. यातील ३० कंपन्या या रासायनिक उत्पादने घेणाऱ्या आहेत. नागोठणे, रसायनी आणि तळोजा येथेही रासायनिक कंपन्या मोठय़ा प्रमाणात कार्यरत आहेत.

जिल्ह्य़ातील औद्योगिक महामंडळाचे अधिकारी आणि  कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांची लवकरच एक बठक बोलावली जाईल, कंपन्यांनी केलेल्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

– शीतल उगले, रायगडच्या जिल्हाधिकारी