अमरावती विभागाचे औद्योगिकीकरण मृगजळ ठरणार?

अमरावती विभागातील प्रस्तावित उद्योगांमधून सुमारे १४ हजार ५७६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र हे उद्योग केव्हा सुरू होतील, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. या उद्योगांमधून २२ हजार १५८ व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. पण आतापर्यंत केवळ पाच कारखाने प्रत्यक्ष सुरू झाले आहेत, त्या माध्यमातून स्थानिकांना उपलब्ध झालेला रोजगार नगण्य आहे.

आणखी वाचा

अर्थव्यवस्थेसाठी सुसंकेत, उत्पादन क्षेत्राला जानेवारीत दमदार गती; ‘पीएमआय’ सहा महिन्यांच्या उच्चांकी

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

कीमत जो तुम चाहो

खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन

चांगले वेतन देण्याचे कंपन्यांना आर्जव; उच्चशिक्षित ५३ टक्के पदवीधरांची बोळवण

६.८ टक्क्यांचा विकासवेग शक्य

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून चालू वर्षाचा आर्थिक विकास दर जाहीर; संसदेत पाहणी अहवाल सादर

पुणे : वर्षात अडीच हजार कोटींची कामे, जिल्ह्यासाठी तेराशे कोटींसह ७५३ कोटींच्या अतिरिक्त निधीला ‘डीपीसी’मध्ये मंजुरी

‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमामध्ये अमरावती विभागातील प्रस्तावित सूक्ष्म, लघू, मध्यम व मोठय़ा अशा एकूण २३५ उद्योजकांनी शासनासमवेत सामंजस्य करार केले आहेत. त्यामध्ये २ हजार ८६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. हे उद्योग वेळेत उभे झाल्यास ८ हजार १८६ जणांना रोजगार मिळू शकेल. अमरावती विभागात नुकत्याच पाच विशाल प्रकल्पांना आणि तीन मोठय़ा प्रकल्पांना पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आले असून उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहने देण्यात आली असल्याने या उद्योगांच्या उभारणीला लवकरच सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.

नांदगावपेठ येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत एल्डेको कंपनीने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)मधून माघार घेतल्यानंतर येथील औद्योगिक क्षेत्रावर अवकळा आल्याचे चित्र दिसले, पण आता या भागात उद्योग उभारण्यास उद्योजकांनी स्वारस्य दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. या ठिकाणी मे. रेमंड टेक्सटाइल्सकडून अतिविशाल वस्त्रोद्योग प्रकल्प स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासनाने विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती विभागातील विशाल तसेच अतिविशाल प्रकल्पांना १०० टक्के ढोबळ मूल्यवर्धित करावर आधारित प्रोत्साहन देण्याचा नुकताच निर्णय घेतला असून यामुळे या भागात अधिक गुंतवणूक होऊन औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल, असा आशावाद व्यक्त  करण्यात येत आहे.

अनुकूल वातावरणाचा अभाव

अमरावती विभागात यापूर्वीही अनेक उद्योजकांनी उद्योग उभारण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली होती. पण प्राथमिक सर्वेक्षणानंतर माघार घेतली. या भागात उद्योग उभारणीसाठी होणारा विरोध हे प्रमुख कारण त्यासाठी मानले गेले आहे. अमरावती विभागात बोटावर मोजण्याइतके विशाल आणि मोठे उद्योग आहेत. रोजगारासाठी सुशिक्षित तरुणांना स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. अमरावती विभागातील हजारो सुशिक्षित तरुण मुंबई, पुणे, नाशिक या महानगरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. या भागात शिक्षणाचे कारखाने आहेत, पण त्यामधून बाहेर पडणाऱ्या युवकांना सामावून घेणारे कारखाने नाहीत, ही शोकांतिका असताना आता या भागात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण केले जावे, अन्यथा प्रस्तावित उद्योगही येणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

अलीकडच्या काळात पश्चिम विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग येत आहेत, असा आभास निर्माण झाला. पण रोजगाराच्या आकडय़ांचे प्रत्यक्ष चित्र फार वेगळे आहे. २००८ नंतर सर्वत्र मंदीचे ढग होते. त्यामुळेच नांदगावपेठचा ‘सेझ’ मंजूर होऊनही विकासक कंपनीने माघार घेतली. ‘सेझ’ रद्द झाला. अमरावती विभागात २०१३-१४ पर्यंत ७७१० सूक्ष्म व लघू प्रकल्प होते. त्या माध्यमातून ८९ हजार इतका रोजगार होता. मोठय़ा व विशाल प्रकल्पांचा विचार केल्यास त्या वेळी अमरावती विभागात अशा १४८ कंपन्यांमार्फत ३२ हजारांचा रोजगार होता. हा आकडा राज्य सरकारच्याच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग विभागाच्या विकास संस्थेच्या अहवालात नमूद आहे. लोकसंख्येचा विचार केल्यास रोजगाराची ही टक्केवारी निश्चितच अत्यल्प होती.

गेल्या वर्षी राज्य सरकारकडून विदर्भाच्या औद्योगिक स्थितीबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला होता. उद्योग सहसंचालनालयाने तयार केलेल्या या अहवालातील आकडेवारी धक्कादायक आहे. त्यामध्ये रोजगाराचा आकडा कमी झाल्याचे दिसते. अमरावती विभागात १४ हजार २२१ उद्योगांमार्फत १ लाख २५० इतका रोजगार उपलब्ध आहे. एका अभ्यासानुसार गेल्या पंधरा वर्षांच्या काळात पश्चिम विदर्भातून सुमारे चार लाख युवकांनी रोजगाराच्या शोधात पुणे, नाशिक अथवा मुंबईत स्थलांतर केले आहे. याचाच अर्थ या युवकांना पोटासाठी स्वत:चे क्षेत्र सोडून दूर जावे लागले आहे. एकीकडे पश्चिम विदर्भातील स्थापित उद्योगांचा रोजगार कमी होत असताना स्थानिक युवकांना स्थलांतरित व्हावे लागणे चिंताजनक बनले आहे.

1. अमरावती विभागात सूक्ष्म, मध्यम आणि लघू उद्योगांची राज्यात सर्वात कमी संख्या. केवळ १४ हजार ५१० (५.९ टक्के) उद्योग आणि रोजगार १.१४ लाख (३.९ टक्के)
2. खासगी क्षेत्राला सहभागी करून माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यात ४७२ खासगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी १६० संकुले कार्यरतही झाली आहेत. यातील एकही संकुल अमरावती विभागात नाही.
3. सहकारी औद्योगिक वसाहतींची स्थितीदेखील बिकट आहे. अमरावती विभागात १० वसाहती मंजूर असताना प्रत्यक्ष तीन कार्यरत आहेत. या ठिकाणी १६१ उद्योग कार्यरत आहेत. केवळ ६०० जणांना रोजगार उपलब्ध आहे. राज्यातील इतर विभागाच्या तुलनेत ही संख्या अत्यल्प आहे.
4. एमआयडीसीने अमरावती विभागात एकूण ४३ औद्योगिक क्षेत्रे स्थापन केली आहेत, त्यासाठी एकूण ६ हजार ३९९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या विभागात एमआयडीसीने ५ हजार ९८८ भूखंडांपैकी ५ हजार ३१८ भूखंडांचे वाटप केले आहे.
5. विभागात सद्य:स्थितीत १ हजार ५८२ भूखंडांवरील उद्योगांमध्ये उत्पादन सुरू असून एकूण ३४ हजार २४९ व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे. नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांची उभारणी सुरू झाली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक विकासाकडे विशेषत्वाने लक्ष ठेवून आहेत. नांदगावपेठचा ‘टेक्स्टाइल पार्क’ हे त्याचे उदाहरण आहे. तरीही इतर विभागांच्या तुलनेत या भागात रोजगार कमी उपलब्ध आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करावे लागेल, त्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रांतील धुरिणांनी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

– किरण पातुरकर,   विदर्भ अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज.