पशुखाद्यासाठी वापरली जाणारी ज्वारी खाण्याची वेळ ग्रामीण जनतेवर आली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे फळ हेच म्हणायचे का? असा थेट सवाल शिवसेनेनं केंद्र सरकारला विचारला आहे. माहागाईच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकार खोटी आकडेवारी दाखवून लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे संपादक असलेल्या ‘सामना’मधून करण्यात आला आहे.
“आपल्या देशात जनता सतत वाढणाऱ्या महागाईने त्रस्त झाली आहे. अन्नधान्याच्या दरात विक्रमी दरवाढ झाल्याने खायचे काय, हा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला आहे. तरीही ‘देशातील महागाई कमी झाली’ अशी एक बातमी सरकारी हवाल्याने प्रसिद्ध झाली आहे. आता सरकारीच हवाला तो! त्याचा आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थितीचा कुठे संबंध असतो?” असा उपहासात्मक टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.
“पुन्हा सरकारचे हे सगळे हवाले आकड्यांची जोडतोड करून तयार केलेले असतात. त्यामुळे ‘कागदोपत्री’ फुंकर यापलीकडे त्याला काहीच अर्थ नसतो. सरकार मात्र स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेत असते. आताही महागाई काही प्रमाणात कमी झाली, या सरकारी दाव्याबाबत यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी जी माहिती प्रसिद्ध केली त्यानुसार घाऊक आणि किरकोळ महागाई दरात घट झाली आहे. घाऊक महागाईचा दर तर तब्बल १८ महिन्यांनी एक अंकी आकड्यात आला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ या सलग १८ महिन्यांत दुहेरी अंकातच राहिला होता. मात्र आता तो ८.३९ टक्के एवढा खाली आला आहे. किरकोळ महागाईचा दरदेखील घसरून ६.७७ टक्के एवढा घसरला आहे. या घसरणीमुळे इंधन आणि वीज महागाईदेखील ३२.६१ टक्क्यांवरून २३.१७ टक्के एवढी कमी झाली आहे, असा दावा सरकारने केला आहे. सरकारची ही आकडेमोड आणि आकडय़ांची जुळवाजुळव त्यांच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे. सरकारला स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेता येते. वादा पूर्ण केल्याचा दावा करता येतो. सामान्य जनतेचे जिणे आपण कसे सुसह्य वगैरे केले याचे एक चित्र उभे करता येते,” असं ‘सामना’च्या अग्रलेखामध्ये म्हटलं आहे
“आताही ‘महागाई दर कमी झाल्याच्या सरकारी दाव्या’ने यापेक्षा वेगळे काहीही घडणार नाही. कारण सरकार कितीही सांगत असले तरी प्रत्यक्षात भाजीपाल्यापासून अन्नधान्यापर्यंत, शिक्षण, आरोग्यापासून प्रवासापर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये दरवाढ थांबलेली नाही. चैनीच्या गोष्टी असोत किंवा दैनंदिन जीवनावश्यक जिन्नस, यांच्या किंमती आजही सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडेच आहेत. जगण्यासाठी आवश्यक अन्नधान्यही सामान्य लोकांना परवडेनासे झाले आहे. एकीकडे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे ढोल पिटले जात आहेत आणि दुसरीकडे अन्नधान्याचे दर स्वातंत्र्याच्या इतिहासात सर्वाधिक वाढले आहेत. त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या लोकवन वगैरे गव्हाऐवजी ‘मिलबर’ हा कमी प्रतीचा गहू विकत घेण्याची वेळ सामान्यांवर आली आहे. हा गहू फक्त आटा, मैदा तयार करण्यासाठी वापरला जातो,” असं लेखात म्हटलं आहे.
“ग्रामीण जनतेचे अन्न असणारी ज्वारीदेखील ४० टक्क्यांनी महागली आहे. ज्वारीची भाकरी, चटणी, ठेचा आणि कांदा हे आपल्या देशातील गरीब माणसाचे अन्न. मात्र ज्वारीची भाकर तर त्याच्यासाठी ‘महाग’ झाली आहेच, मात्र पशुखाद्यासाठी वापरली जाणारी ज्वारी खाण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे फळ हेच म्हणायचे का? सरकार म्हणते, चालू वर्षी गव्हाची निर्यात दुप्पट झाली आहे आणि ही मोठी ‘उपलब्धी’ आहे. पण येथे देशातील सर्वसामान्य, गोरगरीबांचे पोट महागाईमुळे खनपटीला लागले आहे त्याचे काय? केंद्र सरकारचे त्यावर काय म्हणणे आहे?” असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
“जी गोष्ट गहू-ज्वारीची तीच बाजरीची. बाजरीचे भावदेखील सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे गेले आहेत. शिवाय पावसामुळे काळसर पडलेली कमी प्रतीची बाजरी चढय़ा भावांनी विकत घेण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे. पुन्हा अन्नधान्याच्या या भाववाढीचा फायदा ते पिकविणाऱ्या बळीराजाला होत आहे का? तर नेहमीप्रमाणे तो कोरडाच आहे आणि दरवाढीच्या वाहत्या गंगेत साठेबाज, व्यापारी, कॉर्पोरेट कंपन्याच हात धुऊन घेत आहेत. देशात ज्वारी, बाजरी, गहू, महाग. कडधान्ये आणि डाळीही कडाडल्या आहेत. खाद्यतेलही महागले आहे. रोजचा भाजीपालाही स्वस्त होईना. तरीही केंद्र सरकार म्हणत आहे की, ‘देशातील महागाई कमी झाली हो!!…’ एकीकडे महागाईचा भडका उडाला आहे. सर्वसामान्यांची त्यात होरपळ होत आहे आणि दुसरीकडे सरकार त्यावर ‘कागदोपत्री’ फुंकर घालून जनतेची दिशाभूल करीत आहे. अर्थात जनता अशा भुलथापांना यावेळी भुलणार नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावे,” असा इशारा लेखाच्या शेवटी देण्यात आला आहे.
