चंद्रपूरमधील हुमन नदी प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे
नागपूर : महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने मार्गी लागतील, सिंचन सोयीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि विदर्भावरील शेतकरी आत्महत्येचे डाग पुसले जातील, अशी वैदर्भीयांची अपेक्षा होती. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्य़ाच्या सिंदेवाही तालुक्यात हुमन नदीवर प्रस्तावित धरणाकडे बघितल्यास उलट चित्र दिसते. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने गेल्या दोन वर्षांत एकदाही बैठक घेतली नाही. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने या धरणाला २००८ मध्ये मंजुरी दिली आहे.
विदर्भात वैनगंगा नदीनंतर दुसऱ्या क्रमांकांची नदी म्हणून हुमन नदीची ओळख आहे. सिंदेवाही तालुक्यात सिरकाडा गावाजवळ या नदीवर धरण प्रस्तावित आहे. या धरणाला मार्च १९८३ ला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री दिवंगत राजेश पायलट यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. या प्रकल्पासाठी २३.८२ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करण्यात आली.
या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरिता १९२५.५५ हेक्टर वनजमीन वळती करण्यास केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारी २००४ ला तत्वत मान्यता दिली. प्रकल्पास मान्यता दिल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थेच्या (डेहराडून) अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर २१ नोव्हेंबर २००८ ला याचिका निकाली काढली आणि वन विभागाकडे एकरकमी रक्कम जमा करून प्रकल्पाच्या अंलबजावणीचे आदेश दिले. प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. परंतु राज्य सरकारने ५ मे २०१० ला अधिसूचना काढून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर झोन घोषित केले. ही अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून प्रकल्पात खोडा घातला. प्रकल्पाच्या मान्यतेच्या वैधतेबाबत अभिप्राय देण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना विनंती करण्यात आली. त्यावर २०११ ते २०१४ या कालावधीत काहीच झाले नाही.
तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ऑगस्ट २०१४ बैठक घेतली. त्यात प्रत्यक्ष पाहणीसाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीने २ मार्च २०१५ ला अहवाल सादर केला. या अहवालावर १५ जून २०१६ च्या बैठकीत चर्चा झाली आणि प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत राज्य मंडळाची १२ वी बैठक झाली. तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून मोकास्थळी पाहणी करण्याचे सुचवण्यात आले. १ डिसेंबर २०१६ नऊ सदस्यांची समिती स्थापन झाली. त्यात सचिव (वने), महसूल व वन विभाग अध्यक्ष आहेत. त्यांची आजपर्यंत एक बैठक झाली नाही.
असा आहे हुमन नदी प्रकल्प
चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सिंदेवाही सिरकाडा या गावाजवळ हुमन नदीवर प्रस्तावित मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील १६० गावांतील ४६ हजार ११७ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनक्षमता निर्मिती होणार आहे. तसेच चंद्रपूर शहराकरिता पिण्यासाठी पाणी पुरवठा, प्रकल्पलगतच्या बफर क्षेत्रातील व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यजीवांसाठी पाण्याची सोय होणार आहे. प्रकल्पाला ३१ मार्च १९८३ ला मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पाची किंमत ३३.६८ कोटी होती. २०१३-१४ च्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार २०५९.५८ कोटी गेला आहे.
पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावा : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महसूल विभागाने वन विभागाला वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ात पर्यायी जमीन दिली आहे. त्यावर वन विभागाने झाडेदेखील लावली आहे. शिवाय वन विभागाकडे पैसाही जमा केला आहे. नवीन धोरणानुसार कालव्याऐवजी पाइप लाइनमधून पाणी वितरित केले जाणार आहे. त्यामुळे कालव्यांच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हा वन खात्याने तातडीने जमीन हस्तांतरित करावी आणि राज्य सरकारने आवश्यक निधीची तरतूद करून चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सिंदेवाही, मूल, पोंभूर्णा आणि चंद्रपूर तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी मागणी जनमंच ब्रह्मपुरीचे अध्यक्ष गोंविद भेंडारकर यांनी केली आहे.
भूसंपादनाची स्थिती
खासगी जमीन ५०८९.११ हेक्टर पैकी २३.८२ हेक्टर संपादित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरिता आवश्यक १९२५.५५ हेक्टर वनक्षेत्र वळते करण्यास केंद्र शासनाचे पत्र दि. ०३/०२/२००४ ला तत्वत मान्यता दिली आहे. वन खात्याला धरणाच्या जमिनीच्या मोबदल्यात चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ात दुप्पट जमीन देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी २००५ ला वन खात्याकडे १४८.४ कोटी रुपये जमादेखील करण्यात आले आहेत.
‘‘ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर (बफर झोन) उपसंचालकांना आठ स्मरणपत्रे पाठवली. धरणाच्या जागेसाठी भूसंपादन झाले आहे. त्या बदल्यात वन विभागाला जमीन देण्यात आली. तसेच पैसाही जमा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आणि पुरेसा निधी मिळाल्यास पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो. या प्रकल्पाला अडीच, तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.’’
– अरविंद गेडाम, कार्यकारी अभियंता, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ
