ओबीसीच्या शिष्यवृत्तीच्या मुद्दय़ावरून आघाडी सरकारातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये कलगीतुरा रंगलेला असताना आता त्यात आणखी एका नवीन वादाची भर पडली आहे. सामाजिक न्याय व वित्त खात्यात सुरू झालेल्या वादामुळे राज्यभरातील समाजकार्य महाविद्यालयाच्या सुमारे १२०० प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांवर गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित राहण्याची पाळी आली आहे.
संपूर्ण राज्यात ५२ समाजकार्य महाविद्यालये सामाजिक न्याय विभागाशी संलग्न आहेत. यात कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांची संख्या ६५० आहे तर तेवढेच शिक्षकेतर कर्मचारी या महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत आहेत. गेल्या पाच महिन्यांपासून या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबलेले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याच्या आधी वित्त खात्याने इतर विभागांकडून निधीच्या खर्चाबाबतचे प्रस्ताव मागवले होते.
सामाजिक न्याय विभागाने या प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ४२ कोटीची तरतूद करण्यात यावी, असा प्रस्ताव या खात्याला दिला होता. ऐन वेळेवर या प्रस्तावात त्रुटी आहेत असे सांगून वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांनी तो फेटाळून लावला. त्यामुळे मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तरतूद होऊ शकली नाही.
वित्त खात्याकडे इतर विभागाकडून येणाऱ्या निधीबाबतच्या प्रस्तावात अनेकदा त्रुटी असतात. त्या पूर्ण करून नव्याने प्रस्ताव मागवून घेतले जातात. विशेषत: कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या बाबतीत आजवर हीच पद्धत अवलंबली जाते. यावेळी मात्र त्रुटीच्या नावावर जाणीवपूर्वक हा वेतनाचा निधी वित्त खात्याने अडवून धरला असे सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वेतनापासून वंचित राहिलेल्या प्राध्यापकांनी ओरड सुरू केल्यानंतर समाजिक न्याय संचालनालयाने आकस्मिक निधीतून वेतनासाठी तरतूद करण्यात यावी, असा प्रस्ताव वित्त विभागाला दिला. तो सुद्धा फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे प्राध्यापकांना वेतन तरी कसे द्यायचे असा प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाला सध्या पडला आहे.
राज्यातील ५२ पैकी ८० टक्के समाजकार्य महाविद्यालये विदर्भात आहेत. विदर्भातील बहुतांश महाविद्यालये काँग्रेस नेत्यांशी संबंधित आहेत. वेतन लवकर मिळावे म्हणून प्राध्यापकांच्या संघटनांनी काँग्रेस सोबतच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. या नेत्यांनी सुद्धा आश्वासनापलीकडे काहीही दिले नाही.
वेतनातही राजकारण सुरू झाल्याने समाजकार्य शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांचीच फरफट सुरू झाली आहे.
सध्या ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीवरून सामाजिक न्याय व वित्त खात्यामध्ये जोरदार वाद सुरू आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी निधी मंजूर केला तर सर्वाधिक लाभ विदर्भातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यातून हे राजकारण सुरू झाले आहे. त्याचा फटका समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सुद्धा आता बसला आहे असे सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
