एकीकडे क्रीडा क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण असताना आणि खेळाडूंसाठी विविध नोक ऱ्यांमध्ये जागा राखून ठेवल्या जात असताना शासन आदेशाचे उल्लंघन करून आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धामधील खेळाडूंना पोलीस भरतीसाठी अपात्र ठरवण्यात येत असल्यामुळे या खेळाडूंमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
गेल्या दोन वर्षांंत राज्यात ठिकठिकाणी पोलीस भरती घेण्यात आली. यात काही उमेदवारांची पोलीस शिपाई पदासाठी अंतिम यादीत निवड करण्यात आली होती. मात्र, या उमेदवारांची क्रीडा प्रमाणपत्रे पडताळणीकरता पुणे येथील क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाकडे पाठवली असता, त्यापैकी अनेक उमेदवार पात्रता पूर्ण करत नसल्याने त्यांची क्रीडा प्रमाणपत्रे संचालकांनी अग्राह्य़ ठरवली. त्यामुळे संबंधित ठिकाणच्या पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षकांनी या उमेदवारांना पोलीस शिपाई पदाकरता अपात्र ठरवणारी पत्रे पाठवली आहेत. यापैकी आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धाच्या खेळाडूंना ‘या स्पर्धाचा समावेश शासन निर्णयात नाही’, असे कारण देण्यात आले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने १६ मे २००६ रोजी एक आदेश काढून महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवा प्रवेश) नियम जाहीर केले.
यात खेळाडूंसाठी असलेल्या आरक्षणात कुठल्या खेळांमध्ये असलेल्या खेळाडूंना या सवलतीचा लाभ मिळेल, असे नमूद केले असून, त्यात आंतरविद्यापीठ स्तरावर भाग घेतलेल्या खेळाडूंनाही पात्र मानण्यात आले आहे. या शासकीय आदेशाचा आजपर्यंत अनेक खेळाडू उमेदवारांना फायदा मिळून ते पोलीस शिपाई म्हणून निवडले गेले आहेत.
दरम्यान, राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण (२०१२) जाहीर केले. असे क्रीडा धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे त्यात सुरुवातीलाच नमूद करण्यात आले असून, खेळांच्या पुरेशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेतला असल्याचेही नमूद केले आहे.
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये दरवर्षी अश्वमेश क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात येतील व त्यासाठी २० लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल, अशी स्पष्ट तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. एकीकडे क्रीडा धोरणाचा गाजावाजा करून विद्यापीठांच्या स्पर्धासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत असताना त्यात भाग घेतलेल्या खेळाडूंना नोकरीसाठी अपात्र ठरवले जात असेल, तर आम्ही या स्पर्धासाठी कशाला मेहनत घ्यायची, असा उद्विग्न प्रश्न पोलीस शिपाई म्हणून संधी नाकारली गेलेल्या काही उमेदवारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना विचारला.
आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत भाग घेतलेल्या गोविंद परिहार व लोकेश बिसेन (नागपूर), इरफान मो. आरिफ शेख (जरूड, ता. वरूड) आणि नकुल आगाशे (लाखनी) या उमेदवारांना अनुक्रमे नागपूर व अमरावती येथील पोलीस आयुक्तालय आणि भंडारा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने अपात्र ठरवले आहे.
याशिवाय, इतरही ठिकाणी हा प्रकार घडल्याचे या उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
एकाच विभागात विसंवाद
राज्य राखीव पोलीस दल गट क्र. १६ (कोल्हापूर) येथील भरतीसाठी या वर्षांच्या सुरुवातीला जी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती, तीत अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ स्तरावर प्रतिनिधित्व केलेल्या खेळाडूंना भरतीसाठी पात्र मानण्यात आले आहे. एकाच राज्यातील एकाच विभागाच्या वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये विसंवाद आहे. अपात्र ठरवलेल्या उमेदवारांनी या संदर्भात गेल्या वर्षीच क्रीडा मंत्री पद्माकर वळवी यांना निवेदन दिले आहे. परंतु, प्रशासनाने या समस्येची दखल घेतलेली नाही.
आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेतील खेळाडूंवर पोलीस भरतीत अन्याय
एकीकडे क्रीडा क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण असताना आणि खेळाडूंसाठी विविध नोक ऱ्यांमध्ये जागा राखून ठेवल्या जात असताना
First published on: 01-09-2013 at 03:18 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Injustice with inter university sports person in police recruitment