लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही जारी होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषदेत कामांच्या मंजुरीसाठी धांदल उडाली आहे. या धांदलीतूनच विषयपत्रिका न काढताच तोंडी निरोपावर समित्यांच्या सभा घेण्याचा धडाका सुरु करण्यात आला आहे. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची आजची सभा अशीच घेण्यात आली तर मंगळवारी होणारी स्थायी समितीची सभा अशाच पद्धतीने बोलावली गेली आहे.
अर्थात यामागे पदाधिकाऱ्यांचा कामे प्रलंबित राहू नयेत असाच उद्देश असल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. आचारसंहिता येत्या काही दिवसांतच जाहीर होणार आहे. मात्र विविध प्रकारे उपलब्ध झालेल्या निधीतील कोणती कामे मार्गी लागली व कोणत्या कामांच्या प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता राहिल्या आहेत, याचा आढावा अद्यापि जिल्हा परिषदेत घेतला गेलेला नाही. अशाच धांदलीत सध्या बंधाऱ्यांसाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये तर रस्ते विकासासाठी सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती सदस्यांना शनिवारी देण्यात आली. त्याच्या मान्यता घेऊन ही कामे कशी मार्गी लागणार, याचा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. आजच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेतही अशाच घाईगडबडीत सहा बंधाऱ्यांना मंजुरी देण्यात आली.
समितीची नियोजित सभा दि. ५ रोजी होती, परंतु आचारसंहितेमुळे शुक्रवारी दुपारनंतर सदस्यांना तोंडी निरोप देऊन शनिवारी दुपारी ३ वाजता सभा घेण्यात आली. सभा सुरु झाल्यानंतर आठवडय़ापूर्वीच विषयपत्रिका पोहोच झाल्याच्या सह्य़ा घेण्यात आल्याचे खात्रीलायक समजले. अशाच पद्धतीने मंगळवारी स्थायी समितीची सभा बोलवण्यात आली आहे. शनिवारी झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत स्थायीची विषयपत्रिका मिळाल्याच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून सह्य़ाही घेण्यात आल्या.
जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने वीज बिल भरण्यात त्यांना अडचणी येतात, त्यामुळे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांना ‘सोलर सिस्टिम’द्वारे वीज पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना आजच्या सभेत करण्यात आली.
