कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेत आíथक गैरव्यवहार केलेल्या अधिकार व ठेकेदारांची चौकशी व्हावी यासाठी बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सदस्यांनी जोरदार आवाज उठवला. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुबेदार यांनी स्पष्ट केले. तर या गैरव्यवहारामागे असलेल्या टेंबळे या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त करून चौकशी करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. या सभेमध्ये विद्यार्थिनींच्या सायकल वाटपातील मनमानी कारभार, स्थायी सदस्यांची मक्तेदारी या विषयावरही आदी विषय वादग्रस्त ठरले.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी अध्यक्ष विमल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राजर्षी शाहू सभागृहात पार पडली. विषयपत्रिकेवरील १० आणि आयत्या वेळचे २९ विषयांवर चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर येण्याच्या विषयावर माजी उपाध्यक्ष चौगुले आग्रही राहिले. तर ए.वाय.पाटील यांनी सहकार कायद्यातील घटना दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना सामावून घेता येत नाही, असे स्पष्ट केले. अरुण इंगवलेंनी सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन अशी मागणी शासनाकडे द्यावी असे सूचित केले.
विद्यार्थिनींना सायकल वाटपाचे प्रमाण विषम असल्याचा मुद्दा विजया पाटील यांनी उपस्थित केला. या विषयावर अनेक सदस्यांच्या भावना तीव्र असल्याचे दिसले. काही सदस्यांना २५० तर काही सदस्यांच्या मतदार संघात २५ सायकलींचे वाटप झाले असल्याचे स्पष्ट करून इंगवले यांनी सदस्यांना जादा प्रमाणात सायकलींचे वाटप करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. गतवर्षी आपल्या मतदारसंघात ३० सायकलींचे वाटप केले असताना या वेळी १०० लाभार्थी शिफारस देण्यासाठी कसे आल्या असा सवाल उपस्थित करीत पाटील यांनी सदस्यांच्या शिफारसीशिवाय अर्ज वाटप केले जाऊ नये असा आग्रह धरला. स्वाभिमानी सावकार मादनाईक यांनी आपल्या मतदारसंघातील विद्यार्थिनींना सायकली मिळाली नसल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. मागासवर्गीय समितीचे सभापती किरण कांबळे यांनी सायकल वाटपासाठी आलेले सर्व २४०० प्रस्ताव मंजूर केल्याचे सांगितले मात्र त्यांच्या खुलाशाने सभागृहात गदारोळ झाला. यातच हिंदुराव चौगुले, इंगवले यांच्यात शाब्दिक वाद वाढल्याने गोंधळाला सुरुवात झाली. उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांनी सर्व सदस्यांच्या बाबतीत भावना लक्षात घेऊन समान सायकलींचे वाटप करण्यात येईल असा खुलासा केल्यानंतर हा वाद शमला.
अंकुश सामाजिक संघटनेने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारस पत्राची अट बंद करावी व सदस्यांमार्फत अर्ज वाटप करू नये अशी मागणी केली होती. या मागणीला बहुतेक सर्व सदस्यांनी विरोध दर्शविला. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिर्मिती योजना राबविताना सदस्यांची शिफारस असल्याशिवाय अर्ज मंजूर करू नयेत असा आग्रह सर्वानी धरला. शिवसेनेचे बाजीराव पाटील या मुद्यावर आग्रही राहिले.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा अनेक सदस्यांनी लावून धरला. अनेक गावच्या पाणीयोजनामध्ये भ्रष्टचाराला कशा प्रकारे पाय पुसले आहेत याचा पाढाच सदस्यांनी वाचला. अधिकाऱ्यांचे अभय मिळत असल्याने मक्तेदार फोफावले असल्याचे त्यातून विकृत दर्जाची कामे होत असल्याची तक्रार अर्जुन अबिटकर, डॉ. देवानंद कांबळे, विकास कांबळे आदींनी केली. गैरव्यवहारात अडकलेल्या काणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही. असे स्पष्टीकरण करून सखोल चौकशीचे काम सुरू असल्याचा निर्वाळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुबेदार यांनी दिला. तर कबनूर येथील जलस्वराज्य पाणी योजनेचे तांत्रिक लेखा परीक्षण रेंगाळल्याबद्दल विजया पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
