मुंबई-गोवा महामार्गासह रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेची पाहणी करण्याचे आदेश अलिबागच्या दिवाणी न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी ‘कोर्ट कमीशन’ म्हणून तज्ज्ञ अभियंता पी. एन. पाडळीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते १ व २ फेब्रुवारी रोजी रस्त्यांची पाहणी करणार आहेत. त्यांना १ महिन्याच्या आत आपला अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.
रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था खूपच बिकट आहे. मुंबई गोवा महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे काम २०११ पासून सुरू झाले आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यातील ८४ किलोमीटरचे कामदेखील गेल्या १० वर्षात पूर्ण झाले नाही. यामुळे नागरीकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो आहे.
“रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी धुळीने आणि खड्ड्यांनी बेजार”
अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना धुळीचा आणि खड्ड्यांचा सामना करावा लागतो, तर पावसाळ्यात याच रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य असते. शासनाने या रस्त्यांच्या कामाचा ठेकेदार २ वेळा बदलला, परंतु परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था फारशी वेगळी नाही.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या याचिकेनंतर न्यायालयाकडून पाहणीचे निर्देश
या पार्श्वभूमीवर अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. अजय उपाध्ये यांनी जुलै २०१७ मध्ये जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात रायगड जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, आरटीओ, पोलीस अधिक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने रस्त्यांची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. स्वतः अॅड. उपाध्ये या पाहणीच्यावेळी हजर राहणार आहेत.
हेही वाचा : “मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरप्रमाणे मुंबई-गोवा महामार्गवरुन गाडी चालवत सिंधुदुर्गला जावे”
यावर बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. अजय उपाध्ये म्हणाले, “रस्त्यांच्या दूरवस्थेमुळे जिल्हयातील नागरीकांना मोठया त्रासाला सामोरे जावे लागते आहे. मुंबई गोवा महामार्गाचे काम गेल्या 10 वर्षांपासून रखडले आहे. याकडे न्यायालयाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने रस्त्यांच्या पाहणीचे निर्देश दिले आहेत. मी स्वतः या पाहणीच्या वेळी हजर राहणार आहे.”