Maharashtra Assembly Session 2023 : महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून नागपूर येथे सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक सरकारला विविध प्रश्नांवरून घेरतात, असे चित्र नेहमीच दिसते. आजही विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला घेरण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारवर ताशेरे ओढले, मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वडेट्टीवार यांचे मुद्दे खोडून काढत सरकारकडून जी मदत दिली जात आहे, त्याबद्दल सभागृहात माहिती दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार?
“राज्यातील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, ‘मीचांग’ वादळामुळे शेतकरी उद्धवस्थ झाला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले पाहिजे”, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत आहे. देशभरातून सर्वाधिक आत्महत्या आपल्या राज्यात झाल्या असून महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हब बनले आहे. राज्यात अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला असून शेतकऱ्यांचे पिक वाया गेले. आम्ही राज्यात दौरा करून शेतकऱ्यांची भेट घेतली, नुकसानाची पाहणी केली. त्यानंतर सरकारला जाग आली आणि मंत्री व अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित मदत जाहीर झालेली नाही.”
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, “राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांना भेटायला जातील, अशी अपेक्षा होती. पण ते निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्यासाठी त्यांना वेळ नव्हता.” त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
“विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी संकटात होरपळला आहे. कापूस, धान, संत्रा, द्राक्ष, कांदा, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. मंत्री बांधावर पाहणी करायला गेले नाहीत. मुख्यमंत्री प्रचारात व्यस्त होते. सरकारने या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या पण पंचनामे होत नाहीत. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना दिरंगाई केली होती. फक्त ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. याच तालुक्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यानंतर आमच्या सरसकट दुष्काळाच्या मागणीनंतर सरकारने १ हजार २१ महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर केला. पण दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असा सरकार शब्दप्रयोग करतंय. या १ हजार २१ महसूल मंडळांना आर्थिक मदत मिळणार नाही. हे दुर्दैव आहे”, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या भाषणातील मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. “विरोधी पक्षनेत्यांनी पूर्ण माहिती घेतलेली नाही. केंद्र सरकारच्या निकषांप्रमाणे राज्यातील ४० तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. जे तालुके निकषात बसत नाहीत, पण तिथे नुकसान झाले आहे, त्याठिकाणी राज्य सरकारने आपल्या पैशातून मदत करण्याचे घोषित केले आहे. १२०० मंडळांना दुष्काळसदृश्य घोषित केले आहे. जी मदत दुष्काळग्रस्तांना मिळणार आहे, तीच मदत दुष्काळसदृश्यांना देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे”, असे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
हे वाचा >> शेतकऱ्यांना दिलासा… पीक विमा खात्यात जमा होण्यास सुरुवात
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना मदतीपोटी दहा हजार कोटी दिले होते. यावर्षीही आम्ही शेतकऱ्यांसाठी काहीही कमी पडू देणार नाही. यावर्षी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच २० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अग्रीम मदत केली आहे. दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी संकट असो, सर्वप्रकारच्या नुकसानीची भरपाई सरकार देणारच आहे. त्यासंबंधीची कारवाई सुरू झालेली आहे. एवढेच नाही, तर दोन हेक्टरच्या मदतीचा निकष आता तीन हेक्टर करण्यात आला आहे. मागच्या वेळेस एनडीआरएफच्या दुप्पट मदत दिली आहे. नियमात असल्यापेक्षा जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिल.”
सूचनेचा विषय स्थगन प्रस्तावात बसणारा नाही, त्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सूचना फेटाळून लावली.
काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार?
“राज्यातील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, ‘मीचांग’ वादळामुळे शेतकरी उद्धवस्थ झाला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले पाहिजे”, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत आहे. देशभरातून सर्वाधिक आत्महत्या आपल्या राज्यात झाल्या असून महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हब बनले आहे. राज्यात अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला असून शेतकऱ्यांचे पिक वाया गेले. आम्ही राज्यात दौरा करून शेतकऱ्यांची भेट घेतली, नुकसानाची पाहणी केली. त्यानंतर सरकारला जाग आली आणि मंत्री व अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित मदत जाहीर झालेली नाही.”
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, “राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांना भेटायला जातील, अशी अपेक्षा होती. पण ते निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्यासाठी त्यांना वेळ नव्हता.” त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
“विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी संकटात होरपळला आहे. कापूस, धान, संत्रा, द्राक्ष, कांदा, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. मंत्री बांधावर पाहणी करायला गेले नाहीत. मुख्यमंत्री प्रचारात व्यस्त होते. सरकारने या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या पण पंचनामे होत नाहीत. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना दिरंगाई केली होती. फक्त ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. याच तालुक्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यानंतर आमच्या सरसकट दुष्काळाच्या मागणीनंतर सरकारने १ हजार २१ महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर केला. पण दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असा सरकार शब्दप्रयोग करतंय. या १ हजार २१ महसूल मंडळांना आर्थिक मदत मिळणार नाही. हे दुर्दैव आहे”, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या भाषणातील मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. “विरोधी पक्षनेत्यांनी पूर्ण माहिती घेतलेली नाही. केंद्र सरकारच्या निकषांप्रमाणे राज्यातील ४० तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. जे तालुके निकषात बसत नाहीत, पण तिथे नुकसान झाले आहे, त्याठिकाणी राज्य सरकारने आपल्या पैशातून मदत करण्याचे घोषित केले आहे. १२०० मंडळांना दुष्काळसदृश्य घोषित केले आहे. जी मदत दुष्काळग्रस्तांना मिळणार आहे, तीच मदत दुष्काळसदृश्यांना देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे”, असे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
हे वाचा >> शेतकऱ्यांना दिलासा… पीक विमा खात्यात जमा होण्यास सुरुवात
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना मदतीपोटी दहा हजार कोटी दिले होते. यावर्षीही आम्ही शेतकऱ्यांसाठी काहीही कमी पडू देणार नाही. यावर्षी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच २० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अग्रीम मदत केली आहे. दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी संकट असो, सर्वप्रकारच्या नुकसानीची भरपाई सरकार देणारच आहे. त्यासंबंधीची कारवाई सुरू झालेली आहे. एवढेच नाही, तर दोन हेक्टरच्या मदतीचा निकष आता तीन हेक्टर करण्यात आला आहे. मागच्या वेळेस एनडीआरएफच्या दुप्पट मदत दिली आहे. नियमात असल्यापेक्षा जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिल.”
सूचनेचा विषय स्थगन प्रस्तावात बसणारा नाही, त्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सूचना फेटाळून लावली.
