रत्नागिरी : महावितरण कंपनीला केंद्रीय अपिलीय वीज लवादाने जोरदार झटका दिला. वीज बिल थकबाकीमुळे आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱ्या रत्नागिरी गॅस अॅण्ड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडला (आरजीपीपीएल) कॅपॅसिटी शुल्कापोटी दोन हजार कोटी रुपये पुढील चार महिन्यांत देण्याचे निर्देश दिले.
त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास महावितरणची दोन बँक खाती ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाईल, असे बजावण्यात आले आहे. अपिलीय लवादाच्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. महावितरण आणि आरजीपीपीएलमध्ये वीज खरेदी करार होता. त्यानुसार २०१५ च्या आधी रत्नागिरी येथील आरजीपीपीएलच्या केंद्रात तयार होणारी वीज महावितरण घेत होते. वीजनिर्मिती करताना वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाची किंमत वाढल्याने आरजीपीपीएलने वाढीव खर्चाची महावितरणकडे मागणी केली होती.