धाराशिव : खरीप २०२२ च्या हंगामातील प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. त्यापोटी देय असलेला २९४ कोटी रूपयांचा पीकविमा अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे कंपनीचे बँक खाते सील करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी त्यानुसार भारतीय कृषी महाकंपनीचे अ‍ॅक्सीस बँकेत असलेले मुंबई येथील दोन बँक खाते गोठविण्यात आली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना खरीप २०२२ या हंगामात झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी २९४ कोटी आठ लाख रूपये विमा मिळणे अपेक्षित होते. त्यासाठी जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत वर्षभरापूर्वी तसे आदेश देण्यात आले होते. जिल्हा स्तरावरून विभागस्तरीय तक्रार निवारस समितीच्या बैठकीतही ही रक्कम विमा कंपनीच्या खात्यातून जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यात वळती करण्याबाबत निर्णय झाला. ऑगस्ट २०२३ साली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीतही विमा कंपनीने तत्काळ २९४ कोटी रूपयांचा पीकविमा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र या तिन्ही टप्प्यावरील निर्णयाला भारतीय कृषी महाकंपनीने चक्क केराची टोपली दाखवली.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-श्रीरामासंबंधी जितेंद्र आव्हाडांनी ‘ते’ वक्तव्य वाचूनच केले असणार, सुशीलकुमार शिंदेंकडून अप्रत्यक्ष समर्थन

विमा कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने २९ नोव्हेंबर, ११ डिसेंबर आणि २१ डिसेंबर, असे सलग तीनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाकडून बजावण्यात आलेल्या तीन कारणे दाखवा नोटीशीला विमा कंपनीने साधे उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार २९ डिसेंबर रोजी वरील विषयाच्या अनुषंगाने थकबाकी वसूल करण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

मुंबई फोर्ट येथील अ‍ॅक्सीस बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्र देवून संबंधित कंपनीची जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्याचे अधिपत्र पारित करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी करून कार्यालयास तत्काळ कळवावे, असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले होते.

विमा कंपनीच्या खात्यात केवळ सव्वा चार लाख

जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार मुंबई येथील पीकविमा कंपनीचे खाते गोठविण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची २९४ कोटी आठ लाख रूपये या कंपनीकडून येणे बाकी आहे. अ‍ॅक्सीस बँकेत असलेल्या विमा कंपनीच्या खात्यात ३ जानेवारीपर्यंत चार लाख २० हजार ७२२ रूपये ६३ पैसे रक्कम शिल्लक असल्याचे बँकेच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना कळविण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना खरीप २०२२ या हंगामात झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी २९४ कोटी आठ लाख रूपये विमा मिळणे अपेक्षित होते. त्यासाठी जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत वर्षभरापूर्वी तसे आदेश देण्यात आले होते. जिल्हा स्तरावरून विभागस्तरीय तक्रार निवारस समितीच्या बैठकीतही ही रक्कम विमा कंपनीच्या खात्यातून जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यात वळती करण्याबाबत निर्णय झाला. ऑगस्ट २०२३ साली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीतही विमा कंपनीने तत्काळ २९४ कोटी रूपयांचा पीकविमा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र या तिन्ही टप्प्यावरील निर्णयाला भारतीय कृषी महाकंपनीने चक्क केराची टोपली दाखवली.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-श्रीरामासंबंधी जितेंद्र आव्हाडांनी ‘ते’ वक्तव्य वाचूनच केले असणार, सुशीलकुमार शिंदेंकडून अप्रत्यक्ष समर्थन

विमा कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने २९ नोव्हेंबर, ११ डिसेंबर आणि २१ डिसेंबर, असे सलग तीनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाकडून बजावण्यात आलेल्या तीन कारणे दाखवा नोटीशीला विमा कंपनीने साधे उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार २९ डिसेंबर रोजी वरील विषयाच्या अनुषंगाने थकबाकी वसूल करण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

मुंबई फोर्ट येथील अ‍ॅक्सीस बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्र देवून संबंधित कंपनीची जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्याचे अधिपत्र पारित करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी करून कार्यालयास तत्काळ कळवावे, असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले होते.

विमा कंपनीच्या खात्यात केवळ सव्वा चार लाख

जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार मुंबई येथील पीकविमा कंपनीचे खाते गोठविण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची २९४ कोटी आठ लाख रूपये या कंपनीकडून येणे बाकी आहे. अ‍ॅक्सीस बँकेत असलेल्या विमा कंपनीच्या खात्यात ३ जानेवारीपर्यंत चार लाख २० हजार ७२२ रूपये ६३ पैसे रक्कम शिल्लक असल्याचे बँकेच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना कळविण्यात आले आहे.