आंतरजिल्हा बदलीसाठी दीड हजारावर शिक्षकांचे प्रस्ताव पाच वर्षांपासून प्रलंबित

गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्हा परिषदेकडे आंतरजिल्हा बदलीचे, प्राथमिक शिक्षकांचे १ हजार ५५६ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. जागा उपलब्ध होत नसल्याने शिक्षक जिल्हा परिषदेत हेलपाटे मारतात, मात्र निराश होऊन परतात. जागा उपलब्ध नसल्याचा दावा शिक्षण विभागातील अधिकारी करतात मात्र अधिकारी नियम डावलत असल्यानेच जागा उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आज, मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार रिक्त होणा-या जागा आंतरजिल्हा बदलीचा प्रस्ताव असणा-या शिक्षकांसाठी उपलब्ध करुन द्या, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.
आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव रखडण्यास मात्र यासाठी प्रयत्न करणा-या शिक्षकांचेच आंदोलन कारणीभुत ठरले होते. यापुर्वी जागा रिक्त झाल्या की, जि.प. पदाधिकारी थेट या प्रस्तावातील शिक्षकांना नियुक्तया देत होते. मात्र हव्या त्या ठिकाणी नियुक्ती मिळाली नाही, म्हणून काही शिक्षकांनीच सन २००९ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी तर थेट भरतीही टाळली जात होती. त्यामुळे उमेदवारांवर अन्यायही होत होता.
आंदोलनामुळे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजाराम माने यांनी थेट भरतीला प्राधान्य देत आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रस्तावासाठी पन्नास टक्के जागा राखीव ठेवल्या. नंतर राज्य सरकारनेच त्यात सुधारणा करत २५ टक्के जागा ठेवल्या व दुस-याच वर्षी त्या रद्दही करुन टाकल्या. तसेच रिक्त होणा-या जागांवर त्यांना आरक्षणानुसार सामावुन घेण्यास सांगितले. परंतु गेल्या काही वर्षांपासुन जि.प.कडे शिक्षकांसाठी रिक्त जागाच उपलब्ध होत नाहीत. विद्यार्थी पटसंख्या शिक्षकांना गुणवत्ते अभावी टिकवता न आल्याने, पटसंख्या कमी होऊ लागली व शिक्षक अतिरिक्त ठरु लागले. परिणामी सन २००९ पासून आंतरजिल्हाचा प्रस्ताव असणा-या शिक्षकांसाठी जागाच उपलब्ध होत नाहीत.
प्राथमिक शिक्षक होण्याचे प्रमाण राज्यात नगर जिल्ह्य़ात सर्वाधिक आहे. राज्याला शिक्षक पुरवणारा जिल्हा म्हणुन ओळख निर्माण झाली आहे. त्यातही पारनेर, पाथर्डी, श्रीगोंदे, नगर आदी तालुक्यांतील शिक्षकांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे दरमहा जि.प.कडे जिल्ह्य़ात बदली हवी असणारे किमान २०० ते २५० प्रस्ताव दाखल होत असतात. असे दिड हजारावर प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
आंतरजिल्हा बदलीच्या शिक्षकांना रिक्त जागांवर नियुक्ती देण्याचा आदेश असतानाही तीन वर्षांपूर्वी शिक्षण विभागाने नवीन भरती केली, त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीचा प्रस्ताव असणारे शिक्षक डावलले गेले, असा दावा झावरे यांनी केला आहे. आता शिक्षण हक्क कायद्यानुसार झालेल्या पटसंख्येनुसारच्या शिक्षक निश्चितीत शिक्षकांची संख्या अतिरिक्तच झाली आहे. केवळ पदवीधर शिक्षकांची संख्या अधिक हवी आहे. त्यामुळे यंदाही आंतरजिल्हा बदलीचा प्रस्ताव असणा-या शिक्षकांना नियुक्ती अभावी थांबावे लागणार आहे.