– संदीप आचार्य, लोकसत्ता

नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, घाटी रुग्णालय, नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालय असो की कळवा येथील महापालिका वैद्यकीय रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात झालेले मृत्यू असो या सर्वामागे नियोजनाचा अभाव, आवश्यक पदे न भरणे, आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टरांना अधिकार न देता सनदी बाबू लोकांकडे आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाचा ताबा असणे, तसेच गेली अनेक वर्षे राजकीय सोयीसाठी सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग वेगवेगळे केल्याचे दुष्परिणाम हजारो गोरबरीब रुग्ण तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे राजकीय गरज बाजूला सारून वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे एकत्रीकरण करणे व एकाच मंत्र्याच्या अधिपत्याखाली दोन्ही विभाग असणे अत्यावश्यक असल्याची परखड भूमिका वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून आग्रहपूर्वक मांडण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय असले पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. त्यासाठी डॉ. मिश्रा समिती नेमून अहवालही तयार करण्यात आला होता. याशिवाय राजकीय सोयीसाठी वेळोवेळी प्रत्येक मंत्री व प्रभावशाली नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी आग्रह धरला. वैद्यकीय महाविद्यालये उभी राहिली. मात्र, तिथे शिकवायला आज पुरेसे अध्यापक-प्राध्यपक नाहीत. तरीही वैद्यकीय महाविद्यालयांचा गाडा अट्टाहासाने रेटण्याचे काम सुरु आहे.

आणखी वाचा

महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ताब्यात देण्यात येऊ लागली. एकीकडे राजकीय सोयीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग दोन मंत्र्यांकडे विभागून देण्यात आले. मात्र, राजकीय सोयीसाठी आरोग्य विभागाच्या जिल्हा रुग्णालयांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या दावणीला बांधण्याचे काम सुरु झाले. यातूनच आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागात शीतयुद्ध सुरु झाले. आज राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून अजून दोन नियोजित आहेत. ही महाविद्यालये सुरु करताना आरोग्य विभागाच्या २३ जिल्हा रुग्णालयांपैकी १८ जिल्हा रुग्णालये विशिष्ठ काळासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. आरोग्य विभागाने अनेकदा हे हस्तांतरण करताना रुग्णालयातील कर्मचारी वर्ग तसेच अन्य सामग्री काढून वैद्यकीय शिक्षण विभागापुढे अडचणी निर्माण केल्याचे या विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. तर जिल्हा रुग्णालयांअभावी आरोग्य विभागाचा गाडा रेटायचा कसा असा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा : वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या औषध खरेदीसाठी ६० कोटींची तरतूद वापर केवळ २५ कोटींचा!

वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या कामाला गती यावी, यासाठी १९७१ साली दोन्ही विभागाची स्वतंत्र संचलनालये तयार करण्यात आली. तथापि १९९९ पर्यंत एकाच मंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली हे दोन्ही विभाग काम करत असल्यामुळे यंत्रणा सुरुळीत सुरु होत्या. पुढे युती-आघाडी सरकारच्या अस्तित्वात दोन पक्षांकडे दोन्ही विभाग स्वतंत्रपणे गेल्यापासून वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा ऱ्हासाला सुरुवात झाल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री एका पक्षाचा, आरोग्यमंत्री दुसऱ्या पक्षाचा तर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तिसऱ्या पक्षाचा आणि अर्थमंत्री भाजपचा या विचित्र स्थितीत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे ना नीट नियोजन-नियंत्रण होते ना पुरेसा निधी दिला जातो, असे राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षणाला अर्थसंकल्पाच्या केवळ चार टक्के एवढाच निधी दिला जातो व तोही वेळेवर दिला जात नाही. किमान आठ टक्के निधी या दोन्ही विभागांना मिळणे गरजेचे असल्याचे डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.

करोनाने जगाला आरोग्य विषयी बरेच काही शिकवले असले तरी आमचे राजकारणी काही शिकायला तयार नाहीत. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्य संचलनालयाला व वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाल आज पूर्णवेळ संचालक नाही. आरोग्य विभागाला तर आज आरोग्य संचालकच नाहीत असावेळी राज्याच्या आरोग्याचा गाडा कसा हाकला जात असले याचा विचार करा, असा सवाल करत आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टरांचे मनोधैर्य खच्ची झाल्याचेही डॉ. साळुंखे म्हणाले.

संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सकांसह १७ हजाराहून अधिक पदे प्रदीर्घ काळापासून रिक्त आहेत. कंत्राटी डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून आरोग्य विभागाचा गाडा कसा हाकला जाणार असा सवालही डॉ. साळुंखे यांनी उपस्थित केला.

सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाबाबत दूरगामी विचार होणे आवश्यक आहे. यासाठी व्हिजन २०३५ हे तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती नेमून करणे आवश्यक आहे तसेच त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे डॉ. सुभाष साळुंखे व मुंबई महापालिकेच्या केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. संजय ओक यांनी सांगितले. या दोघांच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण हे एकाच छत्राखाली म्हणजे दोन्ही विभागांचा एकच मंत्री असणे आवश्यक आहे. १९७१ साली वैद्यकीय शिक्षण विभाग स्वतंत्र झाला त्यावेळी राज्यात पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयात २०५ मंजूर पदे होती. प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ १३३ पदे भरण्यात आली होता. २००८ साली राज्यात १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये झाली मात्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयात वैद्यकीय संचालकांसह केवळ १३३ कर्मचारी होते. आज २०२३ साली २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असताना वैद्यकीय शिक्षण संचालक व सहसंचालक हे हंगामी काम करत असून विभागात केवळ १३३ कर्मचारीच काम करत असल्याकेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही अध्यापकांनी लक्ष वेधले.

गंभीरबाब म्हणजे २०१९ पासून वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाला पूर्णवेळ वैद्यकीय शिक्षण संचालक नाही. डॉ. प्रवीण शिनगारी यांच्या निवृत्तीनंतर डॉ. वाकोडे, डॉ. दिलीप म्हैसेकर, डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. अजय चंदनवाले व पुन्हा डॉ. दिलीप म्हैसेकर अशांना केवळ हंगामी संचालक म्हणून काम करावे लागले व लागत आहे. राज्यातील २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी १४ महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ अधिष्ठाता नाही. वैद्यकीय प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापकांच्या ३,९२७ पदांपैकी ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. एकीकडे अध्यापक-प्राध्यपाकांची रिक्त पदे भरायची नाहीत आणि दुसरीकडे आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये उसनवारीवर घेऊन राजकीय अट्टाहासापोटी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करायची यातून वैद्यकीय शिक्षणाचेही आज पुरते बारा वाजल्याचे याक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : आरोग्य विभागाकडे औषधे उदंड, मात्र डॉक्टरांची वानवा! १,१०० कोटींच्या औषधांची खरेदी तर १७,८६४ पदं रिक्त

वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्याचा पुरता खेळखंडोबा आजच्या राजकीय व्यवस्थेने केला असून याचे गंभीर परिणाम आगामी पिढ्यांना भोगावे लागतील, असा इशाराही आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांकडून देण्यात येत आहे. नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तसेच घाटी व नागपूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणत होत असलेल्या मृ्त्यूंचे कठोर विश्लेषण या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून स्वतंत्रपणे करून घेणे गरजेचे असल्याचे डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उत्तम राहावा असे जर सरकारला खरोखर वाटत असेल, तर दोन्ही विभाग एकाच मंत्र्याच्या अधिपत्याखाली असले पाहिजेत, असे डॉ. साळुंखे व डॉ. संजय ओक यांच्यासह आरोग्य क्षेत्रातील अनेक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.