पोलिसांना तपास करताना छोटा-मोठा खर्च करण्यासाठी शासनाकडून कोणताही निधी दिला जात नसल्याची उणीव आता दूर होणार आहे, कारण यापुढे राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याला ‘तपास निधी’ (इन्व्हेस्टिगेशन फंड) म्हणून पंचवीस हजार रुपये दिले जाणार आहेत. ही रक्कम पुढच्या काळात एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी शनिवारी दिली.
पुणे पोलीस आयुक्तालयात आमदार मोहन जोशी यांच्या विकास निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या सभागृहाच्या पायाभरणीचे उद्घाटन पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. पाटील म्हणाले की, राज्यात शववाहिकांचाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शववाहिका म्हणून ओमनी व्हॅन उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली अपघाताचे प्रमाण करण्यासाठी एक समिती नेमली असून दोन महिन्यात याचे काम पूर्ण होईल. बेशिस्तपणा व चालकांचा निष्काळजीपणा ही अपघाताची मुख्य कारणे आहेत.
आमदार जोशी यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी औंध येथे प्रस्तावित वाहतूक केंद्राला यंदा एक कोटी रुपये मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्याचबरोबर पुणे वाहतूक विभागाने सुरू केलेली ट्रॅफीकॉप योजना ही राज्यात राबवण्यात येणार आहे , असे पाटील यांनी नमूद केले. पोळ म्हणाले की, पुण्यात वाहतूक शाखेचे काम वाढले आहे. मुंबईच्या तुलनेत पुण्याचे क्षेत्र जास्त असले तरी येथे मनुष्यबळ कमी आहे.
शासनाच्या परिपत्रकाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून हरताळ
वसूल केलेल्या दंडापैकी पन्नास टक्के रक्कम ही वाहतूक शाखेला दिली जावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र, या शाखेला निधी मिळावा म्हणून काही वर्षांपूवी शासनाने एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेल्या निधीपैकी दहा टक्के रक्कम ही वाहतूक शाखेला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जात नाही. पुण्याच्या वाहतूक उपायुक्तांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन सदर परिपत्रक दाखवावे. वाहतुकीसाठी किती रक्कम मिळते हे पाहावे, अशी सूचना गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केली.
