सातारा : कोयना खोऱ्यातील झाडाणी गावातील संवेदनशील भागातील जमीनखरेदी प्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या उच्चपदस्थ शासकीय आधिकाऱ्यांनी कोयना खोऱ्याशिवाय पुणे, रायगड आणि नंदुरबार जिल्ह्यात केलेल्या जमिन खरेदीचीही आता चौकशी होणार आहे. ही चौकशी करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती शुक्रवारी शासनाकडून नेमण्यात आली आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) गावातील तब्बल ६२० एकर शेतजमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, पीयूष बोंगिरवार आणि अनिल वसावे व त्यांच्या नातेवाइकांनी खरेदी केली आहे. याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये ही जमीन शासनजमा होणार असल्याचे सांगून, कोयना पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून तिची खरेदी करण्यात आली. हा भाग निसर्ग आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात येत असतानाही तिथे मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करणे, वृक्षतोड करणे आणि काही ठिकाणी पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करणे आदी तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत.
याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केल्यावर मोठी खळबळ उडाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी चौकशीचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाईच्या प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशी करत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार वळवी, बोंगीरवार आणि वसावे यांच्याकडून कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे निदर्शनास आले. त्याप्रमाणे सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी केली. यावेळीच त्यांनी सातारा सोडून इतरत्र कुठे जमीन आहे, त्याची खरेदीपत्र, सातबारा उतारे सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे संबंधितांची सातारा रायगड, पुणे, ठाणे, नंदुरबार येथे अतिरिक्त जमीन असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अतिरिक्त जमीन शासन जमा करण्यात यावी असा अहवाल सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास (महसूल व वन विभागाला) सादर केला. त्याप्रमाणे पुढील कारवाईसाठी शासनाने आज संबंधित जिल्ह्यांच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे.
राज्य शासनाचे सहसचिव अजित देशमुख यांनी ही समिती नेमली आहे. यानुसार वळवी यांच्या संदर्भातील माहितीसाठी रायगडचे अप्पर जिल्हाधिकारी, बोंगिरवार यांच्या चौकशीसाठी पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी, तर वसावे यांच्या चौकशीसाठी नंदुरबारचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीकडून या तिघांनीही कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास याची चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करावयाचा आहे.याप्रकरणी सह्याद्री वाचवा मोहिमेंतर्गत पर्यावरणप्रेमी, तसेच माहिती अधिकार-सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी वेळोवेळी आवाज उठविला होता.
