काँग्रेस–राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना विदर्भाच्या अनुशेषाकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी टीका भाजपकडून केली जात असे. भाजप सरकारला सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली. पण विदर्भाच्या सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सरकारकडून तेवढे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, अशी ओरड सुरू झाली आहे. सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार दर वर्षी राज्यपालांकडून सरकारला निर्देश दिले जातात. पण राज्यपालांच्या निर्देशाचेही पालन होत नाही. अनुशेषनिर्मूलनाचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले होते, पण त्याचेही पालन होताना दिसत नाही. अमरावती आणि अकोला या पश्चिम विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा आढावा घेतला असता दोन्ही जिल्हे किंवा आसपासच्या परिसरातील कामे अजूनही रखडलेली आहेत. विरोधात असताना विदर्भातील सिंचनाची कामे रखडली किंवा निधी दिला जात नाही, असा आरोप करणारे आता सत्तेत आहेत. सिंचनाची कामे मार्गी लावणे यालाच सरकारला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
पश्चिम वऱ्हाडातील बहुतांश प्रकल्पांची कामे रखडल्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न कायम आहे. कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. मध्यम प्रकल्पांची कामे बंद पडली आहेत. नवे धोरण व सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रकल्पांच्या कामांमध्ये मुख्य अडथळा ठरत आहेत. खारपाणपट्टय़ासह इतरही भागात सिंचनाची समस्या कायम असल्याने प्रकल्पांवरील कोटय़वधींचा निधी नेमका मुरला कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्हय़ातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी २००८-२००९ मध्ये अनेक प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सोबतच खारपाणपट्टय़ातील गावांना सिंचनाची सुविधा निर्माण होण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवात झाली. पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात अमरावती, अकोला, बुलढाणा या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये खारपाणपट्टय़ामुळे कृषी क्षेत्र बाधित झाले आहे. पूर्णा नदीच्या दोन्ही तिरांवर सुमारे १५ कि.मी. रुंदीचा खारपाणपट्टा पसरलेला आहे. विदर्भाची पूर्व-पश्चिम वाहिनी असलेल्या पूर्णा नदीने ७ हजार ५०० चौ.कि.मी.चे क्षेत्र व्यापले आहे. त्यापैकी ४७०० चौ.कि.मी. म्हणजे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र खारपाणपट्टय़ात मोडते. तीन जिल्हय़ांतील १७ तालुक्यांना खारग्रस्त क्षेत्राचा शाप लागला आहे. खारपाणपट्टय़ातील गावांना सिंचनाचा लाभ होण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देऊन त्याच्या कामांना सुरुवात झाली. खारपाणपट्टय़ासह अकोला जिल्ह्य़ातील १० प्रकल्पांचा त्यामध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आहेत. प्रशासकीय मंजुरीनंतर सुधारित प्रशासकीय मंजुरी रखडली आहे. आता महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या १३ सप्टेंबर २०१६च्या पत्रामुळे काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा आणि नेरधामणा या मध्यम प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. या प्रकल्पांसोबतच बुलढाणा जिल्हय़ातील जिगाव या सर्वात मोठय़ा प्रकल्पाला सशर्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता आता मध्यम प्रकल्पांसाठी अडथळा ठरली आहे. जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने तापी खोऱ्याचा सुधारित आराखडा मंजूर होईपर्यंत मध्यम प्रकल्पांची कामे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत.
कामे थांबली
खारपाणपट्टय़ातील विविध १० प्रकल्पांची कामे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे गेल्या ४ वर्षांपासून थांबली आहेत. यामध्ये काटेपूर्णा, घुंगशी, कवठा शेलू, पोपटखेड-२, वाई संग्राहक, शहापूर बृहत, उमा, नेरधामणा, नया अंदुरा, शहापूर लपा, कनयाळवाडी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. वाशिम जिल्हय़ातील जुमडा, वडगाव, कुकसा, रापेरी, वारा (जहागीर), कणझरा, पोहा, पळसखेड, पांग्राबंदी, मंगलसा, मिर्झापूर, आरक चिंचाळ, उमारी, इंगळवाडी, जयपूर, पंचाला, शेळगाव, स्वासीन, फळेगाव, बोरवा, घोटा, उमारी आदी लघू प्रकल्पांची कामे प्रभावित झाली आहेत. बुलढाणा जिल्हय़ातील जिगांव खडकपूर्णा या मोठय़ा प्रकल्पांसह चोंडी, निम्न ज्ञानगंगा-२, काचेरी, आलेवाडी, दुर्गबोरी, बोरखेडी, मसरूळ, कोळारी, डीग्रज या लघू प्रकल्पांच्या कामात विविध कारणांमुळे अडथळा येत आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, निधीची कमतरता आदी अनेक अडचणी प्रकल्पांच्या कामापुढे आहेत.
कामे रखडल्यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. याशिवाय ज्या उद्देशाने प्रकल्प मंजूर करण्यात आले, तो उद्देशच प्रकल्प अपूर्ण असल्याने साध्य होत नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पश्चिम वऱ्हाडातील सिंचनाची समस्या जैसे थे स्थितीतच आहे.
नवे धोरण मुळावर
महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नवे धोरण आखले आहे. हे नवे धोरणच प्रकल्पांच्या मुळावर उठले आहे. या धोरणामुळे सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली आहे. सुधारित प्रशासकीय मंजुरीची प्रकल्पांना प्रतीक्षा आहे. सुधारित प्रशासकीय मंजुरीअभावी प्रकल्पांची कामे बंद पडली आहेत. प्रशासकीय मंजुरीनंतर या प्रकल्पांवर कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तो निधी खर्च झाल्यावरही प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत.
कोटय़वधीचा खर्च, कामाचे काय?
खारपाणपट्टय़ातील खारग्रस्त जमीन लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. त्या पद्धतीनुसार प्रकल्प उभारण्यासाठी अधिक खर्च येतो. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत सुमारे १६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. काही प्रकल्पांचे काम घळभरणीपर्यंत आलेले आहेत. काही प्रकल्पांना प्रत्यक्ष राज्यपालांनी भेट देऊन काम मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही परिस्थिती काही बदलली नाही. राज्यपालांच्या यादीत असलेल्या प्रकल्पांचेही काम थांबलेल्या स्थितीत आहेत. प्रकल्पांचे ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झाल्यावरही अटी व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे कामकाज रखडले आहे.
प्रकल्पांची कामे मार्गी लागणे आवश्यक
पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला व बुलढाणा जिल्हय़ांतील बहुतांश क्षेत्र हे खारपाणपट्टय़ाने व्यापले आहे. खारपाणपट्टय़ाची समस्या लक्षात घेऊन या भागाचा विकास साध्य करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची कामे मार्गी लागणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच तापी खोऱ्याचा सुधारित आराखडा मंजूर करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर लक्ष द्यावे लागणार आहे. नव्या धोरण व सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचे अडथळे दूर झाले तर अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू होऊन पश्चिम वऱ्हाडातील सिंचन समस्येवर कायमचा तोडगा निघू शकतो.
पश्चिम वऱ्हाडातील संभाव्य दुष्काळ स्थिती व खारपाणपट्टय़ाच्या समस्येवर सिंचन प्रकल्प वरदान ठरणार आहेत. काही निकष, अटी व निधीअभावी प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यासाठी राज्यपालांकडेही पाठपुरावा केला. शासनाने सिंचन प्रकल्पातील अडथळे दूर करून त्वरित काम सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न सुटण्यासोबतच खारपाणपट्टय़ाची समस्या मार्गी लागण्यास मदत होईल.
– महादेवराव भुईभार, जलसिंचन संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष
पश्चिम वऱ्हाडातील बहुतांश प्रकल्पांची कामे रखडल्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न कायम आहे. कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. मध्यम प्रकल्पांची कामे बंद पडली आहेत. नवे धोरण व सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रकल्पांच्या कामांमध्ये मुख्य अडथळा ठरत आहेत. खारपाणपट्टय़ासह इतरही भागात सिंचनाची समस्या कायम असल्याने प्रकल्पांवरील कोटय़वधींचा निधी नेमका मुरला कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्हय़ातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी २००८-२००९ मध्ये अनेक प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सोबतच खारपाणपट्टय़ातील गावांना सिंचनाची सुविधा निर्माण होण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवात झाली. पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात अमरावती, अकोला, बुलढाणा या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये खारपाणपट्टय़ामुळे कृषी क्षेत्र बाधित झाले आहे. पूर्णा नदीच्या दोन्ही तिरांवर सुमारे १५ कि.मी. रुंदीचा खारपाणपट्टा पसरलेला आहे. विदर्भाची पूर्व-पश्चिम वाहिनी असलेल्या पूर्णा नदीने ७ हजार ५०० चौ.कि.मी.चे क्षेत्र व्यापले आहे. त्यापैकी ४७०० चौ.कि.मी. म्हणजे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र खारपाणपट्टय़ात मोडते. तीन जिल्हय़ांतील १७ तालुक्यांना खारग्रस्त क्षेत्राचा शाप लागला आहे. खारपाणपट्टय़ातील गावांना सिंचनाचा लाभ होण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देऊन त्याच्या कामांना सुरुवात झाली. खारपाणपट्टय़ासह अकोला जिल्ह्य़ातील १० प्रकल्पांचा त्यामध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आहेत. प्रशासकीय मंजुरीनंतर सुधारित प्रशासकीय मंजुरी रखडली आहे. आता महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या १३ सप्टेंबर २०१६च्या पत्रामुळे काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा आणि नेरधामणा या मध्यम प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. या प्रकल्पांसोबतच बुलढाणा जिल्हय़ातील जिगाव या सर्वात मोठय़ा प्रकल्पाला सशर्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता आता मध्यम प्रकल्पांसाठी अडथळा ठरली आहे. जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने तापी खोऱ्याचा सुधारित आराखडा मंजूर होईपर्यंत मध्यम प्रकल्पांची कामे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत.
कामे थांबली
खारपाणपट्टय़ातील विविध १० प्रकल्पांची कामे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे गेल्या ४ वर्षांपासून थांबली आहेत. यामध्ये काटेपूर्णा, घुंगशी, कवठा शेलू, पोपटखेड-२, वाई संग्राहक, शहापूर बृहत, उमा, नेरधामणा, नया अंदुरा, शहापूर लपा, कनयाळवाडी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. वाशिम जिल्हय़ातील जुमडा, वडगाव, कुकसा, रापेरी, वारा (जहागीर), कणझरा, पोहा, पळसखेड, पांग्राबंदी, मंगलसा, मिर्झापूर, आरक चिंचाळ, उमारी, इंगळवाडी, जयपूर, पंचाला, शेळगाव, स्वासीन, फळेगाव, बोरवा, घोटा, उमारी आदी लघू प्रकल्पांची कामे प्रभावित झाली आहेत. बुलढाणा जिल्हय़ातील जिगांव खडकपूर्णा या मोठय़ा प्रकल्पांसह चोंडी, निम्न ज्ञानगंगा-२, काचेरी, आलेवाडी, दुर्गबोरी, बोरखेडी, मसरूळ, कोळारी, डीग्रज या लघू प्रकल्पांच्या कामात विविध कारणांमुळे अडथळा येत आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, निधीची कमतरता आदी अनेक अडचणी प्रकल्पांच्या कामापुढे आहेत.
कामे रखडल्यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. याशिवाय ज्या उद्देशाने प्रकल्प मंजूर करण्यात आले, तो उद्देशच प्रकल्प अपूर्ण असल्याने साध्य होत नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पश्चिम वऱ्हाडातील सिंचनाची समस्या जैसे थे स्थितीतच आहे.
नवे धोरण मुळावर
महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नवे धोरण आखले आहे. हे नवे धोरणच प्रकल्पांच्या मुळावर उठले आहे. या धोरणामुळे सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली आहे. सुधारित प्रशासकीय मंजुरीची प्रकल्पांना प्रतीक्षा आहे. सुधारित प्रशासकीय मंजुरीअभावी प्रकल्पांची कामे बंद पडली आहेत. प्रशासकीय मंजुरीनंतर या प्रकल्पांवर कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तो निधी खर्च झाल्यावरही प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत.
कोटय़वधीचा खर्च, कामाचे काय?
खारपाणपट्टय़ातील खारग्रस्त जमीन लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. त्या पद्धतीनुसार प्रकल्प उभारण्यासाठी अधिक खर्च येतो. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत सुमारे १६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. काही प्रकल्पांचे काम घळभरणीपर्यंत आलेले आहेत. काही प्रकल्पांना प्रत्यक्ष राज्यपालांनी भेट देऊन काम मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही परिस्थिती काही बदलली नाही. राज्यपालांच्या यादीत असलेल्या प्रकल्पांचेही काम थांबलेल्या स्थितीत आहेत. प्रकल्पांचे ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झाल्यावरही अटी व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे कामकाज रखडले आहे.
प्रकल्पांची कामे मार्गी लागणे आवश्यक
पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला व बुलढाणा जिल्हय़ांतील बहुतांश क्षेत्र हे खारपाणपट्टय़ाने व्यापले आहे. खारपाणपट्टय़ाची समस्या लक्षात घेऊन या भागाचा विकास साध्य करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची कामे मार्गी लागणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच तापी खोऱ्याचा सुधारित आराखडा मंजूर करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर लक्ष द्यावे लागणार आहे. नव्या धोरण व सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचे अडथळे दूर झाले तर अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू होऊन पश्चिम वऱ्हाडातील सिंचन समस्येवर कायमचा तोडगा निघू शकतो.
पश्चिम वऱ्हाडातील संभाव्य दुष्काळ स्थिती व खारपाणपट्टय़ाच्या समस्येवर सिंचन प्रकल्प वरदान ठरणार आहेत. काही निकष, अटी व निधीअभावी प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यासाठी राज्यपालांकडेही पाठपुरावा केला. शासनाने सिंचन प्रकल्पातील अडथळे दूर करून त्वरित काम सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न सुटण्यासोबतच खारपाणपट्टय़ाची समस्या मार्गी लागण्यास मदत होईल.
– महादेवराव भुईभार, जलसिंचन संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष
