सिंचनाचा अनुशेष आणि साध्य यातील दरी रुंदच!

विकास मंडळांच्या क्षेत्रावरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होत असल्याची खात्री करून देणे, ही राज्यपालांची विशेष जबाबदारी आहे. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात राज्यपाल सातत्याने निर्देश देत आले आहेत, पण अनुशेषनिर्मूलनाचे वेळापत्रकच पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

आणखी वाचा

‘रेवडी’चे राजकीय वजन संपले ?

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

नाल्यांच्या सफाईसाठी ५४० कोटींचा खर्च अपेक्षित

अर्थसंकल्पातून महागाईवर नियंत्रण कितपत?उद्या सायंकाळी मुलुंडमध्ये ‘लोकसत्ता विश्लेषणा’तून वेध

पुणेकर झाले खूश, यंदा करवाढ नाही!

धरणांमधील १७ टक्के पाणी वाया! कालव्यांची दुरवस्था, बाष्पीभवनाच्या वाढत्या वेगाचा परिणाम

वित्तीय, पतधोरणात मोठ्या सुधारणेनंतरच ६.४ टक्के विकासवेग शक्य- मूडीज

राज्यात दुधाचा ‘महापूर’; गत आर्थिक वर्षात १ कोटी ७१ लाख लिटरचे दैनंदिन विक्रमी संकलन

जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून २०१४-१५ पर्यंतच्या भौतिक अनुशेषनिर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. त्यानुसार २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० हेक्टर आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टर भौतिक अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. मात्र या वर्षांचे साध्य फक्त ९ हजार ५७० हेक्टर आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर इतकेच झाले. जलसंपदा विभागाला १९९४ च्या स्तरावरचा हा अनुशेष दूर करण्याचा कार्यक्रम आणि वार्षिक उद्दिष्टे यात सुधारणा करावी लागली आणि योजनेचा कालावधीदेखील वाढवावा लागला. २०१२-१३ मध्ये निर्धारित २७ हजार हेक्टरपैकी प्रत्यक्ष भौतिक साध्य केवळ ६ हजार ७५० हेक्टर इतके झाले. २०१३-१४ मध्येही निर्धारित ५८ हजार हेक्टरच्या तुलनेत केवळ ३ हजार ५६४ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली. अजूनही सिंचनक्षमता निर्मितीची गती वाढू शकलेली नाही.

[jwplayer p7M2MFoq]

लोकप्रतिनिधीही असमाधानी

अमरावती विभागात ज्या पद्धतीने कामे सुरू आहेत, त्यावर लोकप्रतिनिधीदेखील असमाधानी आहेत. अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प आहेत. कंत्राटदारांची मनमानी सुरू आहे. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यास जलसंपदा विभागची यंत्रणा अपुरी पडत आहे. पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी गेल्या वर्षी १ हजार ८९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन हस्तांतरणाबाबत असलेल्या अडचणी, प्रशासकीय दिरंगाई, रिक्त पदे अशा विविध कारणांमुळे सिंचन प्रकल्पाची कामे रखडत गेली.

२०१३-१४ या वर्षांत सिंचन प्रकल्पांसाठी २२४३ कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असताना केवळ ९१३ कोटीच रुपये खर्च झाले होते. अजूनही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नसून सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा वेग वाढलेला नाही, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

अनुशेषनिर्मूलनाचे दर वर्षी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट कोणत्याही वर्षी शंभर टक्के पूर्ण झाले नाही. अनुशेषनिर्मूलनाचा वेग हा जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही, हा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत. अनुशेषनिर्मूलन कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध होऊनदेखील प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण होत असल्याने कामे रेंगाळत असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली आहेत,

अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येऊनही अनुशेषनिर्मूलनाची उद्दिष्टे फोल ठरण्याच्या कारणांविषयी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. उद्दिष्टे केवळ कागदांवरच आहेत.

अनुशेषग्रस्त अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्य़ांमधील १०२ सिंचन प्रकल्पांचा प्राथम्यक्रम निवडला गेला आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने या प्रकल्पांच्या बांधकामासोबतच प्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडवण्याचे कागदोपत्री तरी ठरवले आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत, त्या प्रकल्पांच्या क्षेत्रातील पुनर्वसनाच्या कामांवरही परिणाम जाणवत आला आहे.

• सिंचन अनुशेषनिर्मूलन योजनेत वऱ्हाडातील १०५ प्रकल्पांचा समावेश आहे. केवळ १७ प्रकल्पांची घळभरणी झाली आहे. ८५ प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. सिंचन अनुशेषनिर्मूलनासाठी एकूण ८ हजार ५५६ कोटी रुपये लागणार आहेत.
• अनुशेषनिर्मूलन कार्यक्रमात अमरावती जिल्ह्यातील ३४, अकोला १३, वाशीम ४९ तर बुलढाणा जिल्ह्यातील १० प्रकल्प आहेत. ४ प्रकल्प हे स्थानिक स्तर आहेत. या चार जिल्ह्यांची सिंचनक्षमता ही ४ लाख ८६ हजार हेक्टरची आहे, पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत पर्यंत १ लाख ५० हजार हेक्टर एवढीच सिंचनक्षमता होऊ शकली
• राज्य सरकारच्या सिंचन विकास मिशनमध्ये एकूण ८२ प्रकल्पांचा समावेश असून त्यांपैकी ४१ प्रकल्प विदर्भातील आहेत. सिंचन प्रकल्पांबाबत युती सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम ७५ टक्क्यांपर्यंत झाले, त्यांना अधिक निधी देऊन ते पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
• पश्चिम विदर्भातील अनुशेषनिर्मूलन कार्यक्रमातील १०६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १३ हजार ७२४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आतापर्यंत अनुशेषनिर्मूलन कार्यक्रमावर ७ हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अजून ६ हजार कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे.
• महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये गणना केलेल्या अनुशेषापैकी २००९ मध्ये २ लाख ७३ हजार हेक्टर (रब्बी समतूल्य) एवढा सिंचन अनुशेष शिल्लक होता. हा अनुशेष बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांमध्ये होता.

पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा थेट संबंध हा या विभागातील सिंचनाच्या अभावाशी आहे. पश्चिम विदर्भ सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेला आहे. या भागाचा कोटय़वधींचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळवण्यात आला. राज्यपालांच्या निर्देशांचेही पालन केले जात नाही. सरकारने या भागातील मोठे प्रकल्प प्राधान्य देऊन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. सिंचनाचा अनुशेष कमी न होता तो वाढत चालला आहे. जोपर्यंत या भागात सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होणार नाहीत, तोपर्यंत विकास होणार नाही.

– सोमेश्वर पुसतकर, उपाध्यक्ष, अनुशेषनिर्मूलन व विकास संस्था.

[jwplayer j0jtFOcu]