आता दरवर्षी वास्तववादी सिंचन क्षमतेची निश्चिती  

धरणात पूर्ण पाणीसाठा झालेला असताना प्रकल्पाच्या संकल्पित पीक रचनेप्रमाणे सिंचनाखाली येऊ शकणारे पीकक्षेत्र म्हणजे सिंचन क्षमता, असे गृहित धरले जाते. कालवे असलेल्या प्रकल्पाच्या बाबतीत विमोचकापर्यंत पाणी पोहोचले की अशा वितरिकेवरील सिंचनक्षेत्राला निर्मित सिंचन क्षमता, असे म्हणतात. कालवे नसलेल्या प्रकल्पात घळभरणी झाली की, त्या प्रकल्पाची सर्व सिंचन क्षमता निर्माण झाली, असे गृहित धरले जाते. राज्यात ३० जून २०१४ अखेर ४०३ मोठय़ा, मध्यम व ३५०६ लघू राज्यस्तरीय प्रकल्पाद्वारे ४८.६६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. मात्र, आतापर्यंत २०१४-१५ मध्ये जास्तीत जास्त प्रत्यक्ष सिंचन ३१.३७ लाख हेक्टर इतकेच झाल्याचे दिसून येते. निर्मित सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी सिंचन होण्याची अनेक कारणे असली, तरी सिंचनासाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा विचार करून दरवर्षी सिंचन क्षमता निश्चित करण्याची पद्धत प्रचलित नसल्याने मूल्यमापन व्यवस्थित होत नाही, असा आक्षेप घेतला जात होता.

आता जलसंपदा विभागाने वास्तववादी मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पातील दरवर्षी १५ ऑक्टोबरचा प्रत्यक्ष पाणीसाठा, गाळामुळे कमी झालेली साठवण क्षमता, प्रकल्पामधून देण्यात आलेल्या घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराच्या आरक्षणाची ३ वर्षांची सरासरी, अपेक्षित बाष्पीभवन, नागरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे कमी झालेले सिंचनक्षेत्र, तसेच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर याचा एकत्रित विचार करून हंगामनिहाय सिंचन क्षमता जाहीर केली जाणार आहे.

याप्रमाणे मूल्यांकन झाल्यानंतर सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्रातील तफावत जास्त दिसली, तर त्याची कारणमीमांसा केली जावी आणि सिंचन प्रणातील दोष शोधून ते दूर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कमी पावसामुळे धरणात पुरेसा जलसाठा होत नाही, गाळामुळे साठवण क्षमता कमी होते, वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे बिगर सिंचन तरतुदीपेक्षा जास्त पाणी वापरले जाते. त्यामुळे सिंचन कमी पाणी उपलब्ध होते. आतापर्यंत निर्मित पाणीसाठय़ाच्या सुमारे १८ टक्के पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पीकरचना आणि संकल्पित पीकरचना यात तफावत असते. बारमाही पीकक्षेत्रातील मोठी वाढ, अशा अनेक कारणांमुळे निर्मित सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी सिंचन होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्याच्या कारणांचा शोध घेणे आतापर्यंत जलसंपदा विभागासाठी कठीण होऊन बसले होते. धरणांमध्ये प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारा पाणीसाठा हा संकल्पित पाणीसाठय़ापेक्षा सरासरी ७० टक्क्यांच्या आसपासच असतो. धरणाच्या येव्यात घट झाल्यास पिण्याच्या पाण्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने त्यावर्षी सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात मोठय़ा प्रमाणावर कपात करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण दिले जाते. आता नव्या पद्धतीनुसार सिंचनक्षेत्राचे मूल्यमापन करण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे.