विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना मुहूर्त कधी?

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत विदर्भात एकूण ३१४ प्रकल्प आहेत. २०१२-१३ मध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील २६६ प्रकल्पांची किंमत ४९ हजार ६९१ कोटी रुपये इतकी होती. त्यापैकी ६८ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले होते. सद्य:स्थितीत विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत ६० हजार ५१६ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत २९ हजार ४४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अजूनही ३१ हजार ४७२ कोटी रुपये लागणार आहेत. दरवर्षी प्रकल्पांची किंमत वाढत चालली आहे. त्या तुलनेत मिळणारा निधी अपुरा आहे. सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन करताना बांधकाम खर्चात वाढ होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नियोजनात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकाम झालेल्या प्रकल्पांना तसेच ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाले, पण कालव्यांचे काम अपूर्ण आहे, अशा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे धोरण असले, तरी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी विलंब लागत असल्याने हे नियोजन कोलमडून गेले आहे. विदर्भातील मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांची कामे रखडतच सुरू आहेत. गेल्या तीन वर्षांमध्ये ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी हा लघू प्रकल्पांसाठी मिळाला आहे. विदर्भात ७५ टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये ४ मोठे, १६ मध्यम आणि २७ लघू प्रकल्पांचा समावेश आहे. ५० ते ७५ टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या ४१ इतकी आहे.

प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढत गेली, त्याचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना बसला आहे. सुमारे १५० सिंचन योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आणि विदर्भाच्या वाटय़ाला येणारे १५७ टीएमसी पाणीही वापरले जात नसल्याचे दिसून आले. विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष सातत्याने वाढतच आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार १९८२ मध्ये अनुशेष ५ लाख २७ हजार हेक्टरचा होता. अनुशेष व निर्देशांक समितीच्या अहवालानुसार १९९४ मध्ये तो ७ लाख ९४ हजार हेक्टर आणि २०११ च्या स्थितीत तो ११ लाख ६१ हजारांवर गेला. एकटय़ा अमरावती विभागात २ लाख २७ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक असल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे.

राज्य सरकारचा निधी अपुरा पडल्यास केंद्र सरकार वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत (एआबीपी) निधी उपलब्ध करून देत असते. या योजनेची सुरुवात झाल्यानंतर राज्यातील ३४ मध्यम प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ मिळाला, त्यातील २१ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांसाठी जानेवारी ११५९ कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसाहाय्य देण्यात आली असून आतापर्यंत १ लाख ६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित झाल्याची माहिती आहे. याशिवाय राज्यातील १८६ लघू सिंचन प्रकल्पांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला.

या प्रकल्पांसाठी ९३४ कोटी रुपये मिळाले आणि १०० प्रकल्प पूर्णदेखील झाले. पण या योजनेचा फारसा फायदा विदर्भाला होऊ शकला नाही. पूर्व विदर्भाची ‘लाईफ लाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोसीखुर्द धरणाला वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतून निधी मिळत गेला. पण तो मध्येच गोठवला गेल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते.

एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याने निधी पसरत गेला आणि एकाही प्रकल्पाचे काम धड पूर्ण झाले नाही. यात अनेक गैरप्रकारही समोर आले, त्याची चौकशी सुरू आहे. आघाडी सरकारने सिंचनावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात विदर्भातील सिंचनाचे मागासलेपण अधोरेखित झाले होते. अजूनही स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. सिंचन प्रकल्पांची कामे वेगवेगळ्या टप्प्यावर अडकून पडली आहेत.

• विदर्भातील १८ मोठय़ा प्रकल्पांची किंमत ४५ हजार १२३ कोटी रुपये झाली आहे. या प्रकल्पांवर १७ हजार ८१८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. उर्वरित किंमत २७ हजार ५०५ कोटी रुपये इतकी आहे.
• विदर्भातील ५३ मध्यम प्रकल्पांची किंमत ८ हजार ७५४ कोटी, तर २४३ लघू प्रकल्पांची किंमत ६ हजार ६३७ कोटी रुपये झाली आहे. या प्रकल्पांवर अनुक्रमे ५ हजार ७५७ आणि ५ हजार ६२५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
• मध्यम प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २७९७ कोटी रुपये आणि लघू प्रकल्पांसाठी १०१२ कोटी रुपये लागणार आहेत. गेल्या वर्षी १३ प्रकल्पांची घळभरणी पूर्ण करण्यात आली आणि ५४१७ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली.
• विदर्भातील एकूण प्रकल्पांची सिंचन क्षमता ही १५ लाख ९६ हजार हेक्टर आणि आतापर्यंत निर्मित सिंचन क्षमता केवळ ४ लाख ५९ हजार हेक्टर इतकी गाठली गेली आहे. ५८.९० दलघमी जलसाठा निर्माण करण्यात आला.

सरकारचे दावे फसवे

विदर्भात सिंचनासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिल्याचा सरकारचा दावा असला, तरी ते दृश्य स्वरूपात दिसत नाही. वऱ्हाडात निधीअभावी सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडतच सुरू आहेत. निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेवरून ते सहजपणे लक्षात येते. पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात सिंचन मागासलेपण जास्त आहे, पण निधीची उपलब्धता कमी आहे. गुरुकुंज मोझरी उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येऊनही निधी मिळत नाही. सरकारने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकडे लक्ष न दिल्यास नाइलाजाने उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.

– अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, काँग्रेस आमदार