माजी राष्ट्रपतींच्या हस्ते भूमिपूजन होऊनही सिंचन योजनेचे काम अधांतरी

तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या जळगाव जिल्हा तसेच विदर्भातील काही तालुक्यांना लाभदायक ठरणाऱ्या बोदवड परिसर सिंचन योजनेचे काम दोन वर्षांनंतरही सुरू झालेले नाही. सर्व विभागांची मान्यता मिळून निधीची उपलब्धता झालेली असताना केवळ अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी व निष्काळजी अधिकाऱ्यांमुळे ही महत्त्वपूर्ण योजना ठप्प असल्याचा आरोप काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष उदय पाटील यांनी केला आहे. बोदवड परिसर सिंचन कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विशाल मोर्चा काढण्यात आला.
जळगावसह विदर्भातील पाच तालुक्यांचा समावेश बोदवड परिसर सिंचन योजनेत आहे. सदरचा परिसर कायम दुष्काळग्रस्त असून पिकांसाठी पाणी उपलब्ध नाही. कोरडवाहू शेतीमुळे परिसरातील शेतकरी चिंतित असून केंद्राच्या सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळून तसेच निधी उपलब्ध होऊनही योजनेचे काम सुरू न झाल्याने आगामी काळ शेतकऱ्यांसाठी अधिक कठीण असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. बोदवड सिंचन योजनेचे दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपती पाटील यांच्या हस्ते थाटात भूमिपूजन करण्यात आले. राष्ट्रपतींचा स्वत:चा तालुका, त्यांचा पूर्वाश्रमीचा मतदारसंघ असल्याने ही योजना लवकर पूर्ण होईल, असे स्थानिक शेतकऱ्यांना वाटले होते. वन विभाग, केंद्रीय जल आयोग, पर्यावरण तसेच अन्य विभागांच्या आवश्यक मान्यता बोदवड परिसर सिंचन योजनेला मिळाल्या आहेत. योजनेसाठी संपूर्ण निधी मंजूर झालेला असून त्यातील काही निधी उपलब्ध झालेला आहे. तरीही काम का सुरू होत नाही, याविषयी तर्कवितर्क लढविण्यात येत आहेत. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून ३१ कोटी १९ लाख आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून ५५ कोटी ५१ लाख असा एकूण ८६ कोटी ७० लाख रुपये निधी आज पावेतो बोदवड योजनेस मिळाला. मात्र त्यातील ३१ कोटी रुपये कुऱ्हा वढोदा योजनेकडे वळविण्यात आले असून, आज अखेर ६८ कोटी रुपये या योजनेचे शिल्लक असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
जुनोना धरणासाठी टप्पा एक ‘अ’चे काम सुरू होण्यास कोणतीच अडचण नाही. केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने वन जमिनीस मान्यता दिली आहे. सध्या धरणात पाण्याचा मृतसाठा शिल्लक असल्याने तसेच सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असल्याने योजनेचे काम तातडीने सुरू होणे गरजेचे आहे. बोदवड परिसर सिंचन योजनेच्या २१७८ कोटी ६७ लाखांच्या किमतीस भारत सरकारच्या नियोजन आयोगाने ८ मे २०११ रोजी मान्यता दिली. केंद्रीय जल आयोगाने १४ मार्च २०११ रोजी तर वन व पर्यावरण मंत्रालयाने या योजनेस एप्रिल २०१० मध्येच मान्यता दिली आहे. हतनूर धरणात नऊ टीएमसी पाणी साठविण्याची क्षमता आहे. दर पावसाळ्यात या धरणातून ११० टीएमसी पाणी वाहून गुजरातमध्ये जाते. या पाण्यावर २०१५ नंतर महाराष्ट्राचा हक्क असणार नाही. त्यासाठी आहे ते पाणी आजच सिंचनासाठी अडविणे महत्त्वाचे आहे. आज महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात पाण्यासाठी जो वाद उद्भवला आहे. तसाच वाद महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये उद्भवण्याची शक्यता आहे. जळगाव जिल्ह्यातील हरितक्रांतीचे काही तथाकथित नेते योजना सुरू होण्यासाठी पाठपुरावा तर करीत नाहीतच, उलट अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून योजनेत खोडा घालण्याचे काम मात्र अगत्याने करीत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
मोर्चेकऱ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनही देण्यात आले.