निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची राज्य सरकारवर वेळ
केंद्र सरकारने वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत अनेक प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्याचा ‘लाभ’ राज्याला करून दिला असला, तरी गेल्या पाच वषार्ंत निधीचे वाटप दरवर्षी कमी होत गेले असून आता निधी मिळण्यातच विलंब होत असल्याने त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे.
केंद्र सरकारकडून निधी वितरणासाठी विलंब होत असल्यामुळे अनुशेषांतर्गत चार जिल्ह्यांमधील वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमातील प्रकल्पांच्या कामांवर विपरित परिणाम होतो, म्हणून या जिल्ह्यांमध्ये निधी वितरणात पडलेला खंड भरून काढण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत २०१०-११ या वर्षांत केंद्राकडून राज्याला २०६९.०६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. २०१०-११ मध्ये ११९९.८९ कोटी रुपये हाती आले. २०१२-१३ मध्ये १६३८.८९ कोटी तर २०१३-१४ मध्ये केवळ २७९.५२ कोटी रुपये मिळाले. २०१४-१५ या वर्षांत तर पहिल्या टप्प्यात केवळ २२.५० कोटी रुपयांचाच निधी मिळाला होता. गेल्या वर्षी जूनमध्ये मिळालेला निधीही अपुरा होता.
जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारकडून १९९६-९७ मध्ये निवडक बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. सुरुवातीला कर्जाच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य मिळत होते. मात्र २००४-०५ पासून अनुदान स्वरूपात केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळण्यास सुरुवात झाली. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात एकूण ६९ मोठे आणि मध्यम प्रकल्प तसेच १८६ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचा अंतर्भाव झाला असून आतापर्यंत १२ हजार १५८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाले आहे. यापैकी ४० मोठे आणि मध्यम तर १०० लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या कार्यक्रमातून ६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
चार वर्षांत पूर्ण होऊ शकणारे व प्रगतीपथावरील बांधकामाधीन प्रकल्प, आणि प्रकल्प घटकांखेरीज इतर कोणतेही आर्थिक सहाय्य प्राप्त झालेले नाही, असे प्रकल्प या कार्यक्रमासाठी पात्र ठरू शकतात. आंतरराज्य प्रकल्पांना प्राधान्य आहे. अवर्षणप्रवण, आदिवासी क्षेत्र , पूर बाधित क्षेत्र तसेच राष्ट्रीय प्रकल्पांना मिळणारे अनुदान हे प्रकल्प किमतीच्या ९० टक्क्य़ांपर्यंत पर्यंत मिळू शकते. असे अनेक लाभ मिळत असतानाही या कार्यक्रमाचा वेग मात्र निधीअभावी अचानक मंदावला आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील अनेक प्रकल्प गेल्या काही वर्षांपासून वित्त मान्यतेअभावी रखडले होते. तसेच राज्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी काही प्रकल्प प्रलंबित होते. गेल्या वर्षी बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशीनंतर काही प्रकल्पांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, पण गेल्या तीन वर्षांत केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण त्याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून आले आहे. एआयबीपीमधून मिळणारा निधी कमी होत गेल्याने त्याचा परिणाम अनेक प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.