सिंचन घोटाळ्याची विशेष चौकशी पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्यासाठी विरोधी पक्ष अडून बसले असतानाच सरकारच्या पातळीवर न्यायालयीन चौकशीचा पर्याय पुढे आला आहे. दुसरीकडे गेल्या दहा वर्षांत सिंचनामध्ये फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी योग्य असल्याचा दावा करणारे पत्र कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवून राष्ट्रवादीची अडवणूक करण्याचे धोरण काँग्रेसने कायम ठेवले.
सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीवरून विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पहिल्या आठवडय़ाचे कामकाज झालेच नाही. सभागृहाच्या बाहेर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विरोधकांच्या नावे हल्लाबोल केला. तर भाजपच्या आमदारांनी चौकशीच्या मागणीवरून सभागृह दणाणून सोडले. दोन आठवडय़ांच्या अधिवेशनातील पहिला आठवडा कामकाजाविना वाया गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी बाजूचे आमदार मात्र अस्वस्थ झाले आहेत. आमदारांची भावना लक्षात घेता सोमवारपासून कामकाजाला सुरुवात होईल, असे संकेत भाजपच्या एका नेत्याने दिले.
सिंचन घोटाळ्यावरून भाजपने राष्ट्रवादीला लक्ष्य केले असतानाच काँग्रेसनेही राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याची संधी सोडलेली नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातील ०.१ टक्के वाढीचीच आकडेवारी योग्य असल्याचे प्रतिपादन करणारे पत्रच विखे-पाटील यांनी सादर केले. हे पत्र विरोधी नेत्यांच्या हातात पडेल याची व्यवस्था करण्यात आली. परिणामी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी सभागृहात विखे-पाटील यांच्या पत्राचा आधार घेतला. विधिमंडळात झालेली कोंडी फोडण्याकरिता सिंचन घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याच्या पर्यायावर सध्या विचार सुरू आहे. पुढील आठवडय़ात न्यायालयात सुनावणी होणार असून, सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. त्यामुळे आधीच न्यायालयीन चौकशीची घोषणा सोमवारी केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तत्पूर्वी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
