सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवारांची चौकशी

*विदर्भ सिंचन मंडळाच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या.
*विदर्भ सिंचन मंडळाच्या कार्यकारी संचालकाने खात्याच्या सचिवांना चार हात लांब ठेवले. कारण त्या अधिकाऱ्यावर तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांचा वरदहस्त होता.
*हजारो कोटींचे प्रस्ताव मंजूर होत असताना नुसतेच बघत राहणे सचिवांना पचनी पडणारे नव्हते. त्यातच काही ठराविक ठेकेदारांना कामे देण्यात आली.

सिंचन घोटाळा नेमका काय आहे ?
विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याने या भागातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात आला. यासाठी पंतप्रधानांनी खास निधी दिला होता. मोठय़ा हुशारीनी राजकारणी, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या अभद्र युतीने सिंचन प्रकल्पांची कामे करताना डल्ला मारला.

१०० कोटींचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यासाठी १० ते १५ टक्के रक्कम ठेकेदारांना वरिष्ठांना द्यावी लागली. थोडय़ा दिवसांनी प्रकल्पाचे आराखडे बदलण्यात आले. म्हणजेच हा प्रकल्प ५०० ते ६०० कोटींच्या घरात गेला. नेमका येथेच सारा खेळ करण्यात आला.

सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्याच्या नावाखाली राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी डल्ला मारला. उदा. १०० कोटींचा प्रकल्प ६०० कोटींच्या घरात जाताच त्या तुलनेत राज्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांनी तेवढय़ा फरकाच्या रक्कमेत १० टक्के जास्त हात मारला, अशी माहिती उच्चपदस्थांकडून देण्यात आली.