विदर्भातील ‘धडक सिंचना’ला अनास्थेचे ग्रहण!

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये २००६ पासून धडक सिंचन योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पूर्वी लाभार्थी शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. पण २३ जानेवारी २०१४ च्या शासननिर्णयानुसार धडक सिंचन विहीर योजनेतील अपूर्ण विहिरींची कामे करण्यासाठी अनुदानात अडीच लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली. तसेच या योजनेतील अपूर्ण आणि प्रगतिपथावरील सिंचन विहिरी वगळता शिल्लक असलेल्या विहिरींची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील १३ हजार ८०० विहिरी मनरेगात वर्ग करण्यात आल्या.

धडक सिंचन विहीर योजनेतून मनरेगात वर्ग करण्यात आलेल्या विहिरींचे बांधकाम जून अखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊनही अनेक ठिकाणी कामे अपूर्णच आहेत. राज्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १९९० मध्ये जवाहर विहीर योजना सुरू करण्यात आली होती. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये २००६ पासून धडक सिंचन विहीर कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. नागपूर विभागातील उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षीपासून विहिरींचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या योजना वैयक्तिक लाभाच्या प्रतिपूर्ती योजना आहेत. विहिरींच्या कामासाठी अनुदान देण्यात येते.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या अनेक उपाययोजनांपैकी हा एक कार्यक्रम मानला गेला. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक घेण्यासाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश होता. पण वेळेत विहिरींची कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. पश्चिम विदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी अनियमित पावसाचा फटका सहन करीत आहेत. मध्येच पावसाने खंड दिल्यास दुबार पेरणीचे संकट ओढवते आणि नंतर पीक उगवल्यावरही पुरेशा प्रमाणात पाऊस न झाल्यास पिके सुकण्याची भीती असते. अशा वेळी विहिरींमधून सिंचनाची सोय झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक वाचवता येऊ शकते. शेतीत लागलेला खर्च भरून काढता येऊ शकतो.

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये ८३ हजार २०० सिंचन विहिरींचा लक्ष्यांक देण्यात आला होता. पण गेल्या दहा वर्षांमध्ये त्यातील सहा हजार विहिरींची कामे शिल्लक आहेत. मोठय़ा धडाक्यात सुरुवात करण्यात आलेल्या शेतविहिरी खोदण्याच्या या कामात निधीची चणचण सातत्याने जाणवत आली आहे. या योजनेत राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप ही मोठी अडचण निर्माण झाली होती.

आपल्या समर्थकांचा लाभार्थ्यांमध्ये समावेश करण्यासाठी अनेक राजकीय पुढारी दंड थोपटून होते, अखेर ईश्वरचिठ्ठी काढून विहिरी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तरीही घोळ झालेच. अध्यादेशानुसार शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना प्रथम प्राधान्य, त्यानंतर उर्वरित विहिरींपैकी मागासवर्गीयांना ३० टक्के विहिरी वितरित करणे बंधनकारक असताना अनेक ठिकाणी स्थानिक निवड समित्यांनी निकष डावलून विहिरींचे वाटप केले.

अनेक तक्रारी

• कामाची प्रगती पाहून निधीचे वितरण करण्याच्या प्रकियेदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर निधी न मिळाल्याने कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. मदतीची वाट पाहण्यातच त्यांचा वेळ जात आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर जादा व्याजदराने सावकाराकडून पैसे घेऊन काम सुरू ठेवले, पण त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. अशा तक्रारी आहेत.
• विहिरीच्या अर्जासाठी आवश्यक सात-बारा आणि इतर कागदपत्रे जोडूनही वेगवेगळी कारणे दाखवून शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. काही ठिकाणी क्षेत्र कमी असल्याचे कारण सांगण्यात आले. पश्चिम विदर्भात बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे.
• निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून असलेल्या या शेतीत उत्पादनाची कोणतीही शाश्वती नाही. अशा स्थितीत शाश्वत सिंचनाची सोय करून देणे हे धोरण असल्याचे अधिकारी सांगतात, पण प्रत्यक्षात सिंचनाचे क्षेत्र वाढू शकलेले नाही. धरणांमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सिंचनाला मर्यादा आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना विहिरींशिवाय पर्याय नाही. सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठीच धडक सिंचन विहीर योजना आखण्यात आली होती.
• धडक सिंचन योजनेत लाभार्थी आणि काम करणारा मजूर हे महत्त्वाचे घटक आहेत. मजुरांचे मस्टर रोल वेळेत पूर्ण करून त्यांना केलेल्या कामाचा मोबदला दिला, तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकते. पूर्ण झालेल्या विहिरींमध्ये कृषी पंपांसाठी विजेची जोडणी देणे, हा दुसऱ्या टप्प्यातील महत्त्वाचा विषय, पण यातही दिरंगाई करण्यात येत आहे. विहीर असूनही वीजजोडणीअभावी शेतीला पाणी देता येत नाही, अशी स्थिती अनेक भागांमध्ये आहे.