‘नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी निधी वळवल्याने राज्यातील सिंचनाची कामे ठप्प’

राज्यातील दुष्काळ, नैसर्गीक आपत्ती या करिता सरकारला मोठय़ा प्रमाणात निधी वळवावा लागल्याने राज्यातील अनेक मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प झाले असून, सिंचन प्रकल्पासाठी पाहिजे तेवढा निधी आपण वळवू शकलो नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देत आपण कितीही प्रयत्न केले तरी, २७ ते २८ टक्क्यांच्या पुढे राज्याची सिंचन क्षमता जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खडकेवाके (ता.राहाता) येथे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत पणन विभागाने उभारलेल्या फळे, भाजीपाला निर्यात सुविधा व प्रक्रिया प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा आणि या प्रक्रिया उद्योगाच्या प्रांगणात उभारण्यात सुगी पश्चात काढणी तंत्रज्ञान प्रशिक्षण उपकेंद्राचाभूमिपूजन मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रसंगी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे, राज्यमंत्री सुरेश धस, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.सुधिरकुमार गोयल, कृषि विभागाचे आयुक्त उमाकांत दागंट, माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आ. भाऊसाहेब कांबळे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष जयंत ससाणे, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ.सुजय विखे याप्रसंगी उपस्थित होते.
नैसíगक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना ३ ते ४ वर्षांत १० ते १२ हजार कोटी रुपये दिल्याने विकास कामांच्या निधीत कटछाट झाली असली तरी, औद्योगीक, निर्यात, उत्पादन, रोजगार याक्षेत्रात महाराष्ट्र गुजरात पेक्षा आघाडीवर आहे, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असून त्यांचा खर्च अनेक पटीने वाढला आहे. राज्यात ८० हजार कोटींचे सिंचन प्रकल्प सुरु करुन ठेवले आहेत. मात्र ७ ते ८ हजार कोटीचे सिंचन खात्याचे बजेट त्यामुळे कोलमडून पडले आहे. जुने प्रकल्प होत नाहीत तोपर्यंत नवे िंसचंन प्रकल्प सुरु करायचे नाहीत असा राज्यपालांचा आदेश आहे. राज्यात सध्या जेमतेम १८ टक्के सिंचन व्यवस्था आहे. असे असतांनाही ग्रामीण भागातील शेतीवरचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक वस्त्रोद्योग धोरण राबविण्यासाठी केली आहे. त्यामुळे १० लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या निधीबाबत शासन आचारसंहीता लागण्यापुर्वीच सकारात्मक निर्णय घेईल अशी ग्वाही देतांनाच गोदावरी आणि निळवंडे धरणकालव्यांचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरदुतीवरच अवलंबून न राहता शिर्डी संस्थानच्या माध्यमातून आणि कर्जरोख्याच्या माध्यमातूनआíथक तरतूद करण्याबाबत निश्चित धोरण ठरवू असे, त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री विखे यांनी कृषि पणन विभागाच्या कार्याचा आढावा घेताना निळवंडे धरणाच्या १ हजार कोटी रुपयांची तसेच आरक्षीत १२ टक्के बिगर सिंचनातून शिर्डी आणि परिसरातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी शिर्डी संस्थानकडून पाचशे कोटी रुपये उपलब्ध करुन द्यावेत अशी मागणी केली. कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी गोदावरी, निळवंडे संदर्भातील शेतकऱ्यांशी आणि कृषि सहाय्यक संघटनेशी चर्चा करुन मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय करण्याचे आश्वासन दिले.
सभेपूर्वी लाठीमार व गोंधळ
कार्यक्रमस्थळी निळवंडे कृती समितीच्या कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी आले होते, त्यांना मंत्री विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन दिल्याने कार्यकर्ते सभा मंडपात बसले होते. हे कार्यकर्ते अचानक सभेत गोंधळ घालतील असा संशय पोलिस यंत्रणेला आल्याने पोलिस उपाधीक्षक विवेक पाटील यांनी काही पोलिस कर्मचाऱ्यांना समवेत घेवून कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब शेळके यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करताच, जिरायत भागातील कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केल्याने काही वेळ गोंधळाचे वातावण झाले. पोलिसांनी लाठीमार करीत कृति समितीच्या कायकर्त्यांना मारहाण करुन सभा मंडपाच्या बाहेर नेत ताब्यात घेतले. मुख्यमंत्र्यांच्या आगमनापूर्वी काही वेळ आधी ही घटना घडली. याबाबत राहाता पोलिस ठाण्यात या कार्यकर्त्यांंविरुध्द रात्री उशीरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम चालू होते.