भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या निषेधार्थ जेलभरो

शेतक-यांवर अन्याय करणा-या भूमी अधिग्रहण कायद्यासंदर्भात लोकशिक्षण व जनजागृती करण्यासाठी येत्या दि. ९ पासून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सेवाग्रामपासून दिल्लीपर्यंत पदयात्रा काढणार आहेत. अडीच-तीन महिन्यांत पदयात्रा दिल्लात पोहोचल्यानंतर रामलीला मैदानावर जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे हजारे यांनी सोमवारी जाहीर केले.
हजारे यांनी ब्लॉगद्वारे ही माहिती दिली असून या आंदोलनात नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहनही केले आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्याचा मसुदा सन २०१३ मध्ये संसदेत मांडला गेला. त्या वेळी काँग्रेस सत्तेत व भाजप विरोधी पक्षात होता. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सहमतीने हे विधेयक संमत केले होते. त्या वेळी भाजपने विधेयकास विरोध केला नव्हता. संसदेत मंजूर केलेल्या विधेयकात ज्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या त्या मोदी सरकारने अध्यादेश काढून बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी वारंवार सांगत होते, की जनतेच्या सहभागाशिवाय खरी लोकशाही शक्य नाही. भूमी अधिग्रहण कायद्याबाबत जनसहभाग, लोकांची संमती न घेता आपल्या मर्जीने शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. मोदी सरकारच्या बोलण्यात व कृतीत फरक असल्याचेही हजारे यांनी म्हटले आहे.
शेतक-यांवर अन्याय करणा-या या अध्यादेशाविरोधात लोकशिक्षण व जनजागरण करण्यासाठी तसेच या अध्यादेशास विरोध करण्यासाठी दि. ९ मार्चपासून गांधी आश्रम, सेवाग्राम, वर्धा येथून दिल्लीपर्यंत पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात विविध शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यात येऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रामलीला मैदानावर ज्या वेळी जेलभरो आंदोलन सुरू होईल त्या वेळी देशभरातील शेतक-यांनी आपल्या गावात तालुक्याच्या ठिकाणी अहिंसा व शांततेच्या मार्गाने जेलभरो आंदोलन करण्याचे आवाहन हजारे यांनी केले आहे. ही पदयात्रा व जेलभरो आंदोलनात विविध शेतकरी संघटना तसेच जनतेने मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले पाहिजे. सेवाग्राम ते दिल्ली पदयात्रा दरम्यान विविध जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी विविध शेतकरी संघटना, सेवाभावी संस्था, युवा संघटना तसेच कार्यकर्ते व स्वयंसेवकांनी पुढे येण्याचे आवाहनही हजारे यांनी केले आहे.