जळगाव:सुवर्णनगरीत पायाभूत सुविधांचा अभाव

सुवर्णनगरी म्हणून देशात ओळखला जाणारा जळगाव जिल्हा केळी आणि कापूस उत्पादनात देखील आघाडीवर आहे. शेतीला ठिबक सिंचनाकडे घेऊन जाणाऱ्या उद्योगाने जिल्ह्याच्या प्रगतीत महत्त्वाचे योगदान आहे. चवदार बोर आणि डाळीने जळगावचे नाव घरोघरी पोहचले आहे. तीन राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेल्या जळगावचा विकास पायाभूत सुविधांच्या अभावाने मंदावला असून प्रक्रिया उद्योगांअभावी प्रगतीवर परिणाम होत आहे.
लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ या दोन्ही निकषात जळगाव राज्यात आठव्या क्रमांकावर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ४२.२९ लाख असून यातील ६८ टक्के नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या अर्थातच मोठी आहे.
सोन्याची शुद्धता आणि व्यवहारातील विश्वासार्हता यामुळे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारतातून चोखंदळ ग्राहक सोने खरेदीला येथे येतात. त्यातून मोठी उलाढाल होते. सुवर्णनगरीत दागिने निर्मिती क्षेत्रात अनेक संधी आहेत. जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचे मोलाचे योगदान आहे. निम्म्याहून अधिक म्हणजे ५१ टक्के वाटा त्यातून येतो. उर्वरित उत्पादन आणि कृषी या क्षेत्रांचा प्रत्येकी २४ टक्के हिस्सा आहे. दुग्ध व्यवसायात पुढारलेला जिल्हा म्हणून जळगावकडे पाहिले जाते. जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात २.९४ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०२०-२१ पर्यंत ग्रामीण भागात १३ हजार ६७१ तर शहरी भागात ६१६२ घरकुले मंजूर करण्यात आली होती. या वर्षांत ग्रामीण भागात ९१७ तर शहरी भागात १००५ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले. अन्य योजनांद्वारे घर बांधणीसाठी अर्थसाहाय्य झाले आहे.

निम्मे उद्योग अडचणीत

जिल्ह्यात डाळ मिल, तेल निर्मिती व कृषी संलग्न उद्योग, अभियांत्रिकी आणि रासायनिक उद्योगांची संख्या मोठी आहे. जैन उद्योग समूह, रेमंड, सुप्रीम, स्पेक्ट्रम, एफबीएमएलसारखे काही मोजकेच बडे उद्योग आहेत. जळगाव औद्योगिक वसाहत ६३२ हेक्टर क्षेत्रफळावर विस्तारली आहे. सध्या जे अडीच हजारांवर उद्योग सुरू आहेत, त्यापैकी ५० टक्के अडचणीत आहेत. डाळ निर्यातीत जिल्हा अग्रस्थानी आहे. कमी भांडवलावर आधारित डाळ प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास त्याद्वारे डाळीचे विविध पदार्थ तयार होऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. पीव्हीसी पाइप, एचडीपीई पाइप व ठिबक उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांची संख्या लक्षणीय आहे. औद्योगिक विकासासाठी राज्यातील पहिली इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप औद्योगिक वसाहतीत स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, महापालिकेने विरोधात भूमिका घेतल्याने ती आकारास आली नाही. औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. उद्योगांवर दुहेरी कराचा भुर्दंड पडतो. मात्र, त्या प्रमाणात सुविधांची वानवा आहे.

केळी, कापूस निगडित उद्योगांचा अभाव

कल्पवृक्ष असलेल्या केळीमुळे जळगावच्या अर्थकारणाला गती मिळाली. जिल्ह्यात सरासरी प्रतिहेक्टरी ७० टन उत्पादन घेतले जाते. केळीच्या निर्यातीतून देशाला जळगाव परकीय चलन मिळवून देते. मात्र, केळी आणि कापूस या दोन्हींशी निगडित एकही मोठा प्रक्रिया उद्योग स्थानिक पातळीवर नाही. केळीपासून वाइन निर्मितीवर मंथन झाले. मात्र हा विषय पुढे गेला नाही. कापसाबाबतही वेगळी परिस्थिती नाही.

दळणवळण यंत्रणा

जळगाव जिल्हा महाराष्ट्रातील मोठय़ा शहरांबरोबर मध्य प्रदेश, गुजरातशी जोडलेला आहे. जिल्ह्यात सुमारे १६ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. चौपदरीकरणाने रस्त्यांचे जाळे निर्माण होत आहे. विमानतळावर रात्रीसुद्धा विमाने ये-जा करू शकतील अशी व्यवस्था आहे. परंतु, नियमित विमानसेवा कार्यान्वित नाही. महामार्गावरील वर्दळ वाढल्यामुळे रस्त्यांची रुंदी कमी पडू लागली. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग सहाचे ४४ वर्षांनंतर चौपदरीकरण हाती घेतले गेले आहे. जळगावला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाला आहे.

प्राथमिक शिक्षणात गळती

जिल्ह्यात २४६५ प्राथमिक, ८६० माध्यमिक, ६१ उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाशी खान्देशातील १९२ महाविद्यालये व ३७ मान्यताप्राप्त परिसंस्थांचे संलग्नीकरण आहे. जिल्ह्याचा साक्षरता दर ७९.७३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सर्वेक्षणात आकलन क्षमता आणि वाचन कौशल्य यात स्थानिक विद्यार्थ्यांची कामगिरी राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत कमी आहे.

कुपोषणाची समस्या

जिल्ह्यात कुषोषणाची स्थिती गंभीर आहे. अंगणवाडीत मध्यम कमी वजनाची ७२३८, तीव्र कमी वजनाची १८१७ बालके आढळली. कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने काही महिन्यांपूर्वी विशेष दत्तक योजना राबविली. त्यामुळे बालकांच्या प्रकृतीत सुधारणा होऊन फेब्रुवारीअखेर कुपोषणाचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होऊ लागले.

आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती

जिल्ह्यात २३ रुग्णालये, ३७ दवाखाने, ७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १०७ कुटुंब कल्याण केंद्रे कार्यरत आहेत. पारोळा व चोपडा येथे प्रत्येकी एक कुटीर रुग्णालय आहे. खाटांची संख्या १७४६ असून त्यातील ७६७ स्त्रियांसाठी तर २०७ मुलांसाठी आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्ह्यात ५६१ खासगी रुग्णालये असून तिथे जवळपास सात हजार खाटा आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य सुविधांची कमतरता जाणवते.

मुख्य प्रायोजक: सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
पॉवर्ड बाय: सिडको ’यूपीएल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.)
नॉलेज पार्टनर गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे</strong>