लक्ष्मण राऊत
जालना : बियाणे उत्पादनात देशात अग्रेसर असलेल्या जालना जिल्ह्यातील बियाणे उत्पादकांनी आपला मोर्चा हैदराबादला हलवला आहे. सळय़ा उत्पादनाच्या व्यवसायाची गतीही काहीशी मंदावली आहे. रेल्वे दुहेरीकरण, समृद्धी महामार्ग, रेशीम शेतीला दिलेल्या प्राधान्यामुळे विकासाच्या नव्या संधी जिल्ह्यासमोर निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, कागदावर उत्कृष्ट वाटणारे हे नियोजन अमलात येण्यास लागणारा विलंब हीच जालनासाठी चिंतेची बाब आहे.
१९८१ मध्ये स्वतंत्ररीत्या अस्तित्वात आलेल्या आणि पूर्वीपासून व्यापार-उदिमासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जालना जिल्ह्याची ८० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण आहे. जवळपास सव्वापाच लाख हेक्टर खरीप आणि सव्वादोन लाख हेक्टर रब्बीचे क्षेत्र असलेल्या सात मध्यम आणि ५७ लघुसिंचन प्रकल्प असले तरी एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मोठय़ा जायकवाडी प्रकल्पाचा लाभ जालना जिल्ह्यामधील सहा हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रास होतो. परभणी जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या निम्नदूधना प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरचा लाभ परतूर तालुक्यातील काही भागास होतो. असे असले तरी जालना जिल्ह्याची सिंचन क्षमता दहा-बारा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. खरिपातील निम्मे क्षेत्र कापूस पिकाखाली असते. त्याखालोखाल सोयाबिनचे क्षेत्र असते. पाच साखर कारखाने जिल्ह्यात असले तरी उसाचे अधिक क्षेत्र जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात म्हणजे अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात आहे. मागील चार-पाच वर्षांत अतिरिक्त उसाचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. मोसंबी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेला हा जिल्हा आता रेशीम कोश निर्मितीत राज्यात अग्रेसर आहे. जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात २०१८ मध्ये स्वतंत्र रेशीम कोश खरेदी-विक्री बाजारपेठ सुरू झाली असून तिला चांगला प्रतिसाद आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत या बाजारपेठेत सव्वाशे ते दीडशे कोटींच्या रेशीम कोशांची विक्री झाली आहे.
मागील आर्थिक व सामाजिक पाहणी अहवालानुसार जिल्ह्यात एकूण कामकऱ्यांपैकी ४७ टक्के शेतकरी तर ३१ टक्के शेतमजूर आहेत. पूर्वी सुधारित, त्यानंतर संकरित आणि आता जी.एम. बियाणे उत्पादनासाठी सर्वदूर परिचित असलेल्या जालना शहराची व्यापारी पेठ म्हणून देशभर ओळख आहे. बांधकामासाठी लागणाऱ्या लोखंडी सळय़ा उत्पादन करणारे जालना हे देशातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. लोखंडी सळय़ा उत्पादित करणारे उद्योग महावितरणचे मोठे ग्राहक आहेत. औद्योगिक क्षेत्र असले तरी जिल्ह्यात बेरोजगारीचा प्रश्नही आहेच. शालेय विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण दहावी आणि त्यानंतरच्या शिक्षणात तर मोठे आहे. जिल्ह्यात ४४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २२३ आरोग्य उपकेंद्रे आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अंतर्गत ११ रुग्णालये असली तरी त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत.
हेही वाचा >>>“अभिषेक घोसाळकरांवर गोळीबार झाला कारण, मंत्रालयात बसलेली गुंडांची टोळी..”, आदित्य ठाकरेंची टीका
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग जालना शहराजवळून गेलेला असून आता या महामार्गास जोडून जालना ते नांदेड महामार्ग होणार आहे. सोलापूर ते धुळे राष्ट्रीय महामार्गही जालना जिल्ह्यातून गेलेला आहे. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे महाविद्यालय जालना शहरात सुरू झालेले आहे. ड्रायपोर्टचे काम हाती घेण्यात आलेले असले तरी त्याची गती संथ आहे. वंदे भारतसारखी रेल्वे सुविधा जालना स्थानकातून उपलब्ध झाली आहे. रेल्वेगाडय़ांच्या दुरुस्ती आणि स्वच्छतेसाठी प्रायमरी मेन्टेनन्स पीटलाइनचे काम जवळपास पूर्णत्वाकडे आहे. जालना शहरातील रेल्वे आता देशाच्या अन्य भागांशी विद्युतीकरणाने जोडली गेली आहे. मागील दहा-पंधरा वर्षांत जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जुळी शहरे होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यासारखे दिसून येत आहे.
’शक्तिस्थळे : मनरेगाशी सांगड घालून रेशीम कोश उत्पादन निर्मिती.
’त्रुटी : निसर्गाच्या लहरीपणाचा शेतीला फटका. बेरोजगारीचाही प्रश्न.
’संधी : दळणवळणाच्या साधनांत वाढ झाल्याने व्यापार-उद्योग विस्ताराला प्रचंड वाव.
’धोके : ‘अल्प’ वर्गवारीतील मानवविकास निर्देशांक, अर्भक मृत्युदर, शालेय विद्यार्थ्यांची गळती.
