जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना प्रकरणामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना न्यायालयाने मोठा धक्का दिला असल्याची माहिती भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी दिलीय. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सोमय्या यांनी या प्रकरणात न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाकडून जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीवर शिक्कामोर्तब केल्याचं सांगितलं आहे. तसेच आता हा कारखाना पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावा अशी मागणी सोमय्या यांनी केलीय.
“अजित पवार यांनी केलेला १२०० कोटींचा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना घोटाळा सिद्ध झाला आहे. ईडीने या कारखान्याची प्रॉपर्टी अटॅच केली होती. ती त्यांनी जप्त केली आहे. न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली आहे. माझी भारत सरकार आणि ईडीला विनंती आहे की हा कारखाना पुन्हा २७ हजार शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावा,” असं सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
सोमय्या यांनी जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ईडीसमोर सादर केली होती. ही कागदपत्रं सादर करताना सोमय्यांसोबत कारखान्याचे तत्कालीन पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते. यामुळे अजित पवारांपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. या प्रकरणामध्ये आता न्यायालयाने संबंधित कारखान्याची संपत्ती जप्त करण्याचा ईडीच्या कारवाईला मान्यता दिलीय.
कोरेगाव तालुक्यातील जरंडेश्वर साखर काही वर्षांपूर्वी लिलावातून विक्री झाली. सध्या हा कारखाना विक्री नंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या खासगी मालकीचा असून सध्या तो ‘जरंडेश्वर शुगर्स’ नावाने चालविला जात आहे. लिलावाच्या वेळी मूल्यांकनापेक्षा कमी रकमेत कारखान्याची विक्री झाल्याचा आरोप कारखान्याच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ शालिनीताई पाटील यांनी केला होता. या प्रकरणी न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जरंडेश्वर कारखान्याच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची ‘ईडी’ मार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली. ईडीने या कारखान्याला सील ठोकून त्याच्याशीसंबंधित १२०० कोटींची संपत्ती जप्त केलेली.
अजित पवार यांनी बेनामी पद्धतीने व अत्यंत कमी किंमतीत ‘गुरु कमोडीटीज’च्या वतीने कब्जा घेतल्याचा आरोप सोमय्या यांनी कागदपत्र सादर करताना केलेला. या विक्री व्यवहारातून कारखान्याच्या सभासदांची मोठी फसवणूक झाल्याचा आरोपही सोमय्या यांनी केला होता.
