जायकवाडीच्या पाणीवाटपाच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या ४ याचिका औरंगाबाद खंडपीठातून मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. ए. पी. बदर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिले. जायकवाडीत पाणी सोडताना केवळ पिण्याचा पाण्याचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आदेशात पूर्वी नमूद होते. त्या अंतरिम आदेशाला मुदतवाढ मिळाली नाही.
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याबाबतचे आदेश दिले होते. प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या धोरणानुसार सरकारही निर्णय घ्यायच्या तयारीत असताना औरंगाबाद खंडपीठात पद्मश्री विखे-पाटील सहकारी साखर कारखाना व दौलतराव मल्हारी पवार या याचिकाकर्त्यांनी या अनुषंगाने न्यायालयात दाद मागितली होती. अंतरिम आदेशासह पिण्याच्या पाण्याचा विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते व पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला होणार होती. सुनावणीदरम्यान मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी हस्तक्षेपक म्हणून अर्ज दाखल केला. पाण्याच्या वादाबाबतचे सर्व निवाडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विपक्षीय खंडपीठासमोर सुनावणीस यावेत, असे आदेश दिले होते. ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या विरोधात मुख्य जनहित याचिकेवर मुंबईत सुनावणी सुरू आहे. नाशिकच्या नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध जनहितवादी याचिकाही मुंबई न्यायालयातच दाखल केली आहे. त्यात कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. त्याबाबत १२ डिसेंबरला मुंबईत सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद येथे दाखल झालेल्या याचिकाही तेथे वर्ग करण्याची विनंती करण्यात आली.
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने व गोदावरी पाटबंधारे मंडळानेही जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे समर्थन करणारे शपथपत्र दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची नोंद घेत अन्य याचिकांची सुनावणीही मुंबई येथे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले. सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने अॅड. व्ही. डी. होन, याचिकाकर्ते पवार यांच्यातर्फे अजय तल्लार, मराठवाडा जनता विकास परिषदेकडून प्रदीप देशमुख यांनी काम पाहिले.
