वितरणातील नुकसानही नाशिक, नगरच्या माथी

अनिकेत साठे, नाशिक

नाशिक, नगरमधून सोडलेले पाणी नदीपात्रातून जायकवाडीपर्यंत जाण्यासाठी होणारे नुकसान देखील वरील भागातील धरणांच्याच माथी मारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे जायकवाडीची तूट भरून काढण्यासाठी सहा टीएमसी आणि वहन व्ययापोटी सुमारे तीन टीएमसी अतिरिक्त पाणी सोडावे लागणार आहे. जायकवाडीला पाणी देण्याकरिता नाशिक,नगरमधील धरणांना दुहेरी किंमत मोजावी लागली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे पडसाद उमटण्यास सुरूवात झाली आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक, नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय अखेर जाहीर केला. जायकवाडीची तूट भरून काढण्यासाठी वरील भागातील धरणांमधून सहा टीएमसी पाणी सोडावे लागणार असल्याचे मध्यंतरी महामंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट झाले होते. त्यावेळी वितरणातील नुकसान कोण सहन करणार, हा मतभेदाचा मुद्दा होता. जायकवाडीपर्यंत पाणी सोडतांना होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी औरंगाबाद पाटबंधारे विभागावर टाकावी, अशी नाशिक, नगर पाटबंधारे विभागाची आग्रही मागणी होती. गतवेळी उर्ध्व भागातून १२ टीएमसी पाणी सोडतांना चार ते पाच टीएमसी पाण्याचा अपव्यय झाल्याचा दाखला दिला गेला. उभयतांमधील मतभेद लक्षात घेऊन महामंडळाने हा वाद महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासमोर नेला. त्यांच्या सूचनेनुसार जायकवाडीत सहा टीएमसी पाणी यायला हवे, त्याकरिता नुकसानीची जबाबदारी नाशिक, नगरमधील धरणांवर टाकण्यात आली. त्यास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी दुजोरा दिला. जायकवाडीची तूट भरून काढण्यासाठी सहा टीएमसी आणि वहन व्यय २.९९ टीएमसी असा हिशेब करून एकूण ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचे त्यांनी सांगितले. नदीपात्रातून पाणी सोडतांना साधारणपणे ४० टक्के नुकसान गृहीत धरले जाते. या निर्णयात ३० टक्के नुकसान गृहीत धरल्याचे कोहिरकर यांनी सांगितले.

नुकसानीची जबाबदारी एकाच भागावर टाकून समन्यायी तत्वाने पाणी वाटप कसे होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अधिकारी उत्तम निर्मळ यांनी नुकसानीचा अतिरिक्त भार पडल्याने अडचणी वाढणार असल्याचे नमूद केले. दुष्काळी स्थितीमुळे भूजल पातळी खालावली आहे. पिण्यासाठी आणि बारमाही पिके घेणाऱ्यांना केवळ धरणातील पाण्याचा एकमेव आधार आहे. नाशिक,नगरमधून पाणी दिल्यानंतर बारमाही पिके, द्राक्षासह फळबागा अडचणीत येतील. न्यायालय आणि जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार महामंडळाने निर्णय घेतला. जनभावना आणि कायदा यामध्ये अंतर पडू शकते. त्याकरिता कायदेशीर मार्गाने लढा द्यावा लागणार असल्याकडे निर्मळ यांनी लक्ष वेधले.

स्थगितीसाठी याचिका

गोदावरी खोऱ्याच्या उर्ध्व भागातील धरणांचे फेरसर्वेक्षण न करता घेण्यात आलेल्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती मिळावी, यासाठी नाशिक जिल्हा पाणी बचाव समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार असल्याची माहिती समितीच्या संयोजक आ. देवयानी फरांदे यांनी दिली. दुष्काळी स्थितीत पाणी सोडण्याच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले आहेत. जायकवाडीतील बाष्पीभवनाचे प्रमाण वास्तविकतेला धरून नाही. शासन निर्णयाचा भंग करून उपसा जलसिंचन योजनांसाठी पाणी आरक्षण करण्यात आले. जायकवाडीचे फेरनियोजन करताना औद्योगिक वापर अर्थात बिअर कंपन्यांसाठी पाणी आरक्षित केले गेले. पैठण डावा, उजवा कालव्याचे आरक्षण कमी करतांना बिअर कंपन्यांना प्राधान्याने पाणी उपलब्ध करणे हा फेरनियोजनाचा मुख्य उद्देश असल्याचा आक्षेप फरांदे यांनी नोंदविला.