जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडायचे की नाही, याचा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिल्यानंतरही आदेशातील काही बाबींचे स्पष्टीकरण मागण्याची गोदावरी खोरे महामंडळाची प्रक्रिया वेळकाढूपणाची होती. परिणामी न्यायप्रक्रियेला विलंब झाल्याचा शेरा प्राधिकरणाच्या नव्या आदेशात नमूद केला आहे. मंडळाने ‘संभ्रम’ म्हणून निर्माण केलेल्या प्रश्नावर सुनावणीनंतर निकाल देताना आदेशातील कोणती ओळ अभियंत्यांनी वाचावी, हेही कळविण्यात आले आहे. चित्कला झुत्शी, एस. व्ही. सोडल व सुरेश कुलकर्णी यांच्या प्राधिकरणाने गोदावरी मंडळाचा संभ्रम दूर करताना कार्यकारी संचालकांसह अभियंत्यांना चांगलाच दणका दिला.
जायकवाडीत वरच्या धरणातून पाणी सोडताना कोणत्या स्थितीत कोणते धोरण अवलंबावे, याचा अहवाल वाल्मीचे तत्कालीन महासंचालक हि. ता. मेंढेगिरी यांनी दिला होता. या अहवालावरील सुनावणीनंतर घेतलेल्या निर्णयात काही व्याख्या नमूद करण्यात आल्या होत्या. परतीचा पाऊस किती पडेल हे कसे गृहीत धरावे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना पाणी व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अभियंत्यांनी भारतीय हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा आणि गोदावरी खोऱ्यात कसे पाऊसमान असू शकेल, याचा अंदाज घ्यावा असे म्हटले आहे.
ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवडय़ात ही प्रक्रिया केली जाणे अपेक्षित धरले आहे. पाणी सोडण्यापूर्वी नगर-नाशिकमधील धरणांमधील पाण्याचा संकल्पित वापर गृहीत धरावा की प्रत्यक्ष वापर यावरूनही संभ्रम होता. मर्यादा ओलांडून संकल्पित वापर होऊ नये, असा खुलासा करण्यात आला. गोदावरी खोऱ्याच्या अभियंत्यांनी ‘हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट’ या शब्दाची व्याख्या मागितली होती. त्याच्यासाठी निर्णयातील कोणते परिच्छेद वाचावे, याची यादीच देण्यात आली.
संभ्रम म्हणून उपस्थित केलेले प्रश्न वेळकाढूपणाचे ठरल्याचे निष्कर्ष नोंदवत आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे कळविण्यात आले. या अनुषंगाने याचिका दाखल करणारे सामाजिक कार्यकर्ते राजन क्षीरसागर म्हणाले, केवळ अधिकाऱ्यांनी यात गोंधळ निर्माण करून ठेवला आहे. या पुढे जायकवाडीसाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
