सत्ताधारी पक्षाने सभागृहात जाणीवपूर्वक गोंधळ घालून ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या एका शब्दाचीही चर्चा न करता मंजूर केल्या, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष ( शरद पवार गट ) जयंत पाटील यांनी केली आहे. तसेच या पुरवणी मागण्यांना विरोधीपक्ष नाकारतील याची खात्री असल्याने हा पळपुटेपणा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचा – वरळी हिट अ‍ॅंड रन प्रकरण : पीडित कुटंबाला १० लाख रुपयांची अर्थिक मदत देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; म्हणाले…

Reasons behind the failure of Modi government multi crore oilseeds scheme Pune news
मोदी सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या तेलबियांच्या योजना फसल्या; जाणकारांनी सांगितली अपयशाची कारणे…
bigg boss 18 advocate Gunaratna sadavarte entry with pet donkey max in salman khan show watch promo
Bigg Boss 18 : गुणरत्न सदावर्तेंची शोमध्ये एन्ट्री,…
NCP Sharad Pawar group leader Jitendra Awad allegation regarding the project contractor thane
प्रकल्प कंत्राटदार आधीच ठरतो मग, कंत्राट काढले जाते; राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) चे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप
readers feedback on loksatta editorial
लोकमानस : माशेलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारा
Narendra Modi statement that the people of Kashmir are waiting for a terror free government print politics news
काश्मिरी जनतेला दहशतवादमुक्त सरकारची प्रतीक्षा – मोदी
online rummy, High Court, State Govt,
ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
Haryana BJP President Mohan Lal Badoli and Mandi MP Kangana Ranaut
Kangana Ranuat : “कंगना रणौत बरळत असतात, पक्षाची भूमिका…”, कृषी कायद्याबाबत केलेल्या विधानावरून भाजपा नेत्यांनीच टोचले कान!
Nitish Kumar government
बिहारमध्ये ११४ वर्षांनंतर भूमी सर्वेक्षण; नितीश कुमार सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांची टीका कशासाठी?

नेमकं काय म्हणाले जयंत पाटील?

“९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या एका शब्दाचीही चर्चा न करता मंजूर करण्यासाठी सभागृहात सत्तारूढ पक्षाने गोंधळ घातला आणि सभागृह तहकूब केलं. महाराष्ट्राच्या माथ्यावर ९४ हजार कोटी रुपयांचा नवा भुर्दंड मारण्यात आला आहे. या पुरवणी मागण्यांना विरोधीपक्ष नाकारतील याची खात्री असल्याने हा पळपुटेपणा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे”, असं जयंत पाटील म्हणाले.

“आजच्या पुरवणी मागण्या अवैध मार्गाने मान्य केलेल्या आहेत. ६ लाख ७० हजार कोटींचे एक बजेट मांडून, दुसऱ्या मिनिटाला ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. ही महाराष्ट्रात आर्थिक गोंधळ निर्माण करणारी प्रवृत्ती आहे”, अशी टीकाही त्यांनी केली.

सर्वपक्षीय बैठकीवरून शिंदे सरकारवर टीका

पुढे बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षणावरील सर्वपक्षीय बैठकीवरूनही शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं. “काल आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. यापूर्वीही दोन बैठका झाल्या होत्या. महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी वारंवार भूमिका स्पष्ट केली होती. काल आरक्षणाच्या मथळ्याखाली बैठक बोलावण्यात आली. विधानपरिषद आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन एकमताने या बैठका घेणे अपेक्षित होते. तर त्याला योग्य स्वरूप आले असते. मात्र त्यांनी कोणतीही चर्चा केली नाही”, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – “दिल्लीतून फडणवीसांचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न”, खासदार अमोल कोल्हेंचा मोठा दावा

“सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजातील घटकांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी याबतीत काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. ठोस निर्णय न घेता, विरोधी पक्ष बैठकीला आला नाही, याचा कांगावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. तुमच्याकडे २०६ आमदारांचे बहुमत आहे. त्यामुळे सभागृह चालवताना घाबरण्याचे काही कारण नाही”, अशी प्रतिक्रियाही जयंत पाटील यांनी दिली.