महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने राज्यातील तब्बल एक कोटी महिलांना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'च्या माध्यमातून घरबसल्या दर महिन्याला १,५०० रुपये, ५२ लाख महिलांना वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलेंडर, १० हजार महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण आदी विविध योजनांचा वर्षाव केला. महायुती सरकारने या योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य सरकाने शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाद्वारे लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, या योजनेवरून राज्यात सर्वत्र वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा पाहायला मिळत आहे. ही योजना आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन सदर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. अशातच आज (२ जुलै) विधानसभेत या योजनेवर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या योजनेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांना चिमटा काढला. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्वप्रथम ही योजना त्यांच्या राज्यात लागू केली होती. या योजनेचा त्यांना आणि राज्यातील भाजपा सरकारला मोठा फायदा झाला. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील महिला मतदारांनी चौहान यांच्या बाजूने मतदान केलं. चौहान यांनी ज्या पद्धतीने राज्यातली सत्ता राखली त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारही तोच प्रयत्न करत असल्याची त्यांच्यावर टीका होत आहे. दरम्यान, हाच धागा पकडून जयंत पाटलांनी विधानसभेत भाषण केलं. जयंत पाटील म्हणाले, शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशमध्ये 'लाडली बहन' योजना राबवली. त्या भागात, चौहान यांच्या राज्यात ही योजना खूप लोकप्रिय झाली. परंतु, शिवराज सिंह चौहान यांना परत मुख्यमंत्री होता आलं नाही. एकनाथ शिंदे यांना ही गोष्ट माहिती आहे की नाही हे मला माहिती नाही. परंतु, या योजनेनंतर शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर काय गंडांतर आलं हे मुख्यमंत्र्यांच्या (एकनाथ शिंदे) लक्षात आलेलं असावं, म्हणूनच त्यांनी ही योजना मांडली नाही. त्यांनी ही योजना अजित पवार यांना मांडायला लावली. हे ही वाचा >> "पंडित नेहरूंनी बाबासाहेब आंबेडकरांची राजकीय कारकीर्द संपवण्यासाठी…", पंतप्रधान मोदींचे काँग्रेसवर आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले, केंद्र सरकारने देखील पूर्वी उज्ज्वला नावाची योजना आणली होती. त्या योजनेचे देशभर बॅनर झळकले. केंद्र सरकारने देशभर अनेक महिलांना मोफत गॅस जोडणी दिली. वाजत गाजत या योजनेचा प्रचार केला. देशभर सर्वत्र या योजनेच्या लाभार्थी महिलांचे फोटो लावण्यात आले. या महिलांना उज्ज्वला योजनेचा कसा फायदा झाला ते त्या जाहिरातींमधून सांगण्यात आलं, त्याचा प्रचार केला गेला. मात्र सर्वांच्या घरात गॅस पोहोचल्यावर या गॅस सिलेंडरची किंमत ४०० रुपयांवरून १२०० रुपये करण्यात आली. आता राज्य सरकारने अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा महाराष्ट्रात या गॅस सिलेंडरची किंमत ५०० रुपये करण्याची घोषणा अजित पवार करतील असं आम्हाला वाटलं होतं. परंतु, त्यांनी तसं काही केलं नाही. त्यांनी केवळ तीन सिलेंडर माफ करण्याची घोषणा केली. आमचं सरकार आल्यावर आम्ही या गॅस सिलेंडरची किंमत ५०० रुपये करू अशी घोषणा अजित पवार यांनी पूर्वी केली होती. त्यामुळे आम्हाला त्यांच्याकडून अपेक्षा होती.
