जिगाव सिंचन घोटाळा
सिंचन विभागातील भ्रष्टाचाराचा ताळेबंद रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अखेर जिगाव प्रकल्पातील गैरव्यवहारप्रकरणी कारवाई केली खरी, पण कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमधील ही साखळी केव्हा तुटणार, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. आर्थिक लाभासाठी जिगाव प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत गैरहेतूने बनावट दस्तावेज तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी एसीबीने बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या संचालकासह जलसंपदा विभागाच्या सात आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला. अधिकाऱ्यांच्या घरातून दस्तावेज देखील जप्त करण्यात आले आहेत.
बुलढाणा, अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातील चार सिंचन प्रकल्पांचा चौकशी अहवाल चार आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एसीबीच्या महासंचालकांना दिले होते. या चारही प्रकल्पांचे कंत्राट नियमबाह्य़ रीतीने बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याशी संबंधित या कंपनीला राजकीय हितसंबंधांमुळे कंत्राट मिळाले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक सुमित रमेशचंद्र बाजोरिया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता संजय वाघ, जलसंपदा विभागाचे अमरावती येथील तत्कालीन मुख्य अभियंता एम.व्ही.पाटील, गोसेखुर्द प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता सो.रा. सूर्यवंशी, बुलढाणा पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता शरद गावंडे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता भा.शा. वावरे, मध्यवर्ती संकल्पचित्र विभागाचे अधीक्षक अभियंता भीमाशंकर पुरी आणि मन प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. जी. मुंधडा यांच्या विरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हे नोंदवण्यात आले. या अधिकाऱ्यांपैकी संजय वाघ आणि आर.जी. मुंधडा हे शासकीय सेवत असून उर्वरित सेवानिवृत्त झाले आहेत.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्य़ात जिगाव प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. हे काम यवतमाळ येथील बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळवून देण्यासाठी संबंधित अभियंत्यांनी अर्थव्यवहार करीत बनावट प्रमाणपत्रे तयार केली. यासाठी पाच वर्षांच्या आर्थिक उलाढालीची सरासरी विचारात न घेता, केवळ दोनच वर्षांची सरासरी काढण्यात आली. त्यावर २० टक्के सूट देण्याचा प्रयत्न झाला. तत्कालीन मुख्य अभियंता एम.व्ही. पाटील यांनी या कंपनीला निविदेसाठी पात्र ठरवले. पूर्वअर्हता तपासणी समितीनेही विरोध दर्शवला नाही. जिगाव प्रकल्पाचे काम मिळवण्यासाठी मागविलेल्या निविदांमधून पात्र निविदाधारकांना डावलण्यात आले आणि कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली, हा मुख्य आक्षेप आहे. याचिकाकर्त्यांने माहिती अधिकारात मिळवलेली कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. जिगाव प्रकरणात एसीबीचे पोलीस निरीक्षक सोपान भाईक यांनी खामगाव शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. जिगाव आणि निम्न पेढी प्रकल्पांची एसीबीमार्फत २०१४ पासून चौकशी सुरू आहे.
दरम्यान, एसीबीच्या पाच पथकांनी औरंगाबाद, पुणे, वर्धा, अमरावती येथे एकाचवेळी या प्रकरणात अडकलेल्या सहा अधिकाऱ्यांच्या घरांची झडती घेतली. यावेळी काही महत्त्वाचे दस्तावेज जप्तही करण्यात आले आहेत. संबंधित आजी-माजी अधिकारी तसेच कंत्राटदाराची चौकशी करण्यात आली आहे. पुढील तपासात सहकार्य करण्यासही त्यांना बजावण्यात आले आहे.
जिगाव प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहेत, पण निम्न पेढी, रायगड बॅरेज आणि वाघाडी प्रकल्पाच्या बाबतीत अजूनही चौकशीच सुरू आहे. काही प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. पन्नास टक्केही काम झालेले नसताना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने कंत्राटदार कंपनीला आगाऊ पैसेही दिले, असा आक्षेप आहे. आता या प्रकरणात काय कारवाई होते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये चौकशीत होत असलेला विलंब देखील चर्चेत आला आहे.
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचीही चौकशी!
यवतमाळ जिल्ह्य़ातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचीही उघड चौकशी सध्या एसीबीमार्फत सुरू आहे. पैनगंगा नदीवर उमरखेड तालुक्यात निम्न पैनगंगा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश शासनाने एसीबीला दिले. गेल्या वर्षभरापासून ही चौकशी सुरू आहे. ती अंतिम टप्प्यात असून चौकशीच्या आधारे एसीबी पुढील कारवाई निश्चित करणार आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याच्या आधीच यंत्रणा गैरव्यवहारासाठी कशा सरसावतात त्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेल्या अमरावती विभागात एकाच वेळी अनेक सिंचन प्रकल्प काही वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आले, पण यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या साखळीने आपला डाव साधला. अजूनही अनेक प्रकल्प रखडतच सुरू आहेत. कालापव्यय आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या किमतीचा फटका या सिंचन प्रकल्पांना बसला. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी देखील वेळखाऊ धोरण अवलंबले गेले. भ्रष्टाचारामुळे प्रकल्पांच्या गतीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे.
जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कंत्राटदारासह जलसंपदा विभागाच्या सात आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणात एसीबीची कारवाई सुरू आहे. दुसरीकडे, निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या प्रकरणात उघड चौकशी सुरू आहे.
– श्रीकांत धिवरे, पोलीस अधीक्षक, एसीबी, अमरावती
