शिंदे-फडणवीस सरकारने आजपर्यंत मला एक रुपयांचा निधी दिलेला नाही. मी अजित पवारांच्या पीएला १०० वेळा फोन केले, पण त्यांनी मला भेटीची वेळही दिली नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. तसेच त्यांनी पुरवणी मागण्या आणि सर्वपक्षीय बैठकीवरूनही शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं आहे. विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड?

“शिंदे सरकारने आजपर्यंत मला एक रुपयांचा निधी दिलेला नाही. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना होत जोडून विनंती करतो, माझ्या मतदारसंघातील जनताही महाराष्ट्राचे नागरीक आहेत. एक जनप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या विकासासाठी मला निधी द्या”, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

“मी अजित पवारांच्या पीएला १०० फोन केले”

“निधीसंदर्भात मी १७ मे २०२३ रोजी अजित पवारांना निवेदन दिलं होतं. तसेच अजित पवारांच्या भेटीसाठी मी त्यांच्या पीएला १०० वेळा फोन केला. मात्र, आजपर्यंत त्यांनी मला भेटीसाठी वेळ दिलेली नाही. मला पैसे माझ्या घरकामासाठी नको आहे. माझ्या मतदारसंघातील गरीब लोकांच्या कामासाठी पैसे हवे आहेत. आमदाराला तीन वर्षात त्याच्या मतदारसंघातील कामासाठी एक रुपयाही देत नाही, ही कुठली पद्धत आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

“पुरवणी मागण्यावरून आव्हाडांची शिंदे सरकारवर टीका”

जितेंद्र आव्हाड यांनी पुरवणी मागण्यांवरूनही शिंदे सरकारवर टीका केली. “सभागृहाचं काम होऊ द्यायचं नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी आधीच ठरवलं होतं. विरोधकांना सभागृहात बोलू द्यायचं नाही, ही त्यांनी योजना होती. विरोधी पक्षनेता बोलत असताना ते समोरून गोंधळ करत होते. हे सर्व स्पष्टपणे दिसत होतं. अशातच परत एका ९४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य करून लोकांच्या माथी मारल्या”, असे ते म्हणाले.

“…म्हणून त्यांना आता विरोधी पक्ष आठवतो आहे”

पुढे बोलताना मराठा आरक्षणावरील सर्वपक्षीय बैठकीवरूनही त्यांनी शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं. “राज्य सरकार दोन वर्ष मराठा आणि ओबीसी समाजाला खेळवत होते. तेव्हा राज्य सरकारला विरोधी पक्ष आठवला नाही. महाराष्ट्राचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे, राज्यात कधीही समाजिक दरी निर्माण झालेली नाही. शिवाजी महाराजांबरोबर १८ पगड जातीचे लोक होते. महात्मा फुलेंनी शाळा निर्माण केल्या, त्या सर्वच समाजाच्या लोकांसाठी होत्या. शाहू महाराजांनी आरक्षण दिलं. हे महाराष्ट्राचं सामाजिक स्वास्थ होतं, पण शिंदे सरकारला मराठा आणि ओबीसींना भडकावायचं होतं. आता काहीच पर्याय नाही, म्हटल्यावर त्यांना विरोधी पक्ष आठवतो आहे. त्यांनी आता आमच्या नावाने खापर फोडण्याचं काम सुरू केलं आहे. सरकारकडे बहूमत आहे, सरकारने त्यांचा निर्णय घ्यावा”, अशी टीका त्यांनी केली.

नेमकं काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड?

“शिंदे सरकारने आजपर्यंत मला एक रुपयांचा निधी दिलेला नाही. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना होत जोडून विनंती करतो, माझ्या मतदारसंघातील जनताही महाराष्ट्राचे नागरीक आहेत. एक जनप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या विकासासाठी मला निधी द्या”, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

“मी अजित पवारांच्या पीएला १०० फोन केले”

“निधीसंदर्भात मी १७ मे २०२३ रोजी अजित पवारांना निवेदन दिलं होतं. तसेच अजित पवारांच्या भेटीसाठी मी त्यांच्या पीएला १०० वेळा फोन केला. मात्र, आजपर्यंत त्यांनी मला भेटीसाठी वेळ दिलेली नाही. मला पैसे माझ्या घरकामासाठी नको आहे. माझ्या मतदारसंघातील गरीब लोकांच्या कामासाठी पैसे हवे आहेत. आमदाराला तीन वर्षात त्याच्या मतदारसंघातील कामासाठी एक रुपयाही देत नाही, ही कुठली पद्धत आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

“पुरवणी मागण्यावरून आव्हाडांची शिंदे सरकारवर टीका”

जितेंद्र आव्हाड यांनी पुरवणी मागण्यांवरूनही शिंदे सरकारवर टीका केली. “सभागृहाचं काम होऊ द्यायचं नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी आधीच ठरवलं होतं. विरोधकांना सभागृहात बोलू द्यायचं नाही, ही त्यांनी योजना होती. विरोधी पक्षनेता बोलत असताना ते समोरून गोंधळ करत होते. हे सर्व स्पष्टपणे दिसत होतं. अशातच परत एका ९४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य करून लोकांच्या माथी मारल्या”, असे ते म्हणाले.

“…म्हणून त्यांना आता विरोधी पक्ष आठवतो आहे”

पुढे बोलताना मराठा आरक्षणावरील सर्वपक्षीय बैठकीवरूनही त्यांनी शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं. “राज्य सरकार दोन वर्ष मराठा आणि ओबीसी समाजाला खेळवत होते. तेव्हा राज्य सरकारला विरोधी पक्ष आठवला नाही. महाराष्ट्राचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे, राज्यात कधीही समाजिक दरी निर्माण झालेली नाही. शिवाजी महाराजांबरोबर १८ पगड जातीचे लोक होते. महात्मा फुलेंनी शाळा निर्माण केल्या, त्या सर्वच समाजाच्या लोकांसाठी होत्या. शाहू महाराजांनी आरक्षण दिलं. हे महाराष्ट्राचं सामाजिक स्वास्थ होतं, पण शिंदे सरकारला मराठा आणि ओबीसींना भडकावायचं होतं. आता काहीच पर्याय नाही, म्हटल्यावर त्यांना विरोधी पक्ष आठवतो आहे. त्यांनी आता आमच्या नावाने खापर फोडण्याचं काम सुरू केलं आहे. सरकारकडे बहूमत आहे, सरकारने त्यांचा निर्णय घ्यावा”, अशी टीका त्यांनी केली.