राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आज (३ जुलै) विधानसभेत विरोधी पक्षांमधील आमदारांची व्यथा मांडली. राज्य सरकार विरोधी पक्षांमधील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामं करण्यासाठी निधी देत नसल्याचा आरोप केला. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "राज्यात नवं सरकार आल्यापासून मी माझ्या विधानसभा मतदारसंघात विकासकामं करण्यासाठी अनेकदा राज्य सरकारकडे पैशांची मागणी केली. मात्र, राज्य सरकारने माझ्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं. आमदार म्हणून मी पैसे मागितले होते. परंतु, राज्य सरकारने मला एक दमडी देखील दिली नाही." शरद पवार गटातील आमदार म्हणाले, "विधानसभा अध्यक्षांनी माझं दुःख ऐकून घ्यावं. कारण राज्य सरकरने विकासकामांसाठी मला एक दमडी देखील दिलेली नाही. मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांना पत्रं लिहिली. त्यांच्या कार्यालयात ५०-५० वेळा फोन केले. भेटायला वेळ मागितली. मात्र यांनी माझ्याकडे दुर्लक्ष केलं." आव्हाड म्हणाले, "एक आमदार मतदारसंघात कामं करण्यासाठी निधी मिळावा यासाठी यांच्या (राज्य सरकार) दरवाजात कटोरा घेऊन उभा राहिलेला असताना त्यांनी मला निधी दिला नाही. मात्र, माझ्या मतदारसंघात वेगळ्या पद्धतीने ५० कोटी रुपये पाठवले. सरकारचे पैसे वापरून निवडून आलेल्या आमदाराला छळण्याचा यांचा प्रयत्न चालू आहे. निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी यांच्या दरवाजाबाहेर उभा आहे, त्याची पत्रं यांच्याकडे आहेत. मात्र ज्याला गरज नाही अशा व्यक्तीला यांनी पैसे दिले. कारण त्या व्यक्तीला यांना उद्या माझ्याविरोधात उमेदवार म्हणून निवडणुकीला (विधानसभा) उभं करायचं आहे. त्यामुळे यांनी त्या व्यक्तीला पैसे दिले." हे ही वाचा >> “महायुतीने लोकसभेला एकेका मतदारसंघात ७०-८० कोटी वाटले”, आव्हाडांचा आरोप; भाजपाच्या उत्तरानंतर सभागृहात खडाजंगी जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "निवडून आलेला विधानसभेचा सदस्य असूनही मला मात्र निधी दिला नाही. कारण मी यांच्याविरोधात बोलतो. यांची एकच धारणा आहे की मला निवडणुकीत पाडायला पाहिजे. म्हणून हे लोक सरकारी पैशांचा गैरवापर करत आहेत आणि हे आपलं मोठं दुर्दैव आहे. मी यांच्याकडे यांच्या खिशातले पैसे मागायला जात नाही. तो सरकारचा पैसा आहे आणि सरकारचा पैसा आमदाराला त्याच्या मतदारसंघात विकासकामं करण्यासाठी मिळालाच पाहिजे. यांची ही थेरं फार दिवस चालणार नाहीत. असलं धोरण फार दिवस टिकणार नाही. आज सासूचे दिवस असतील, तर उद्या सुनेचेही दिवस येतील. यांचा हा अन्याय आम्ही बिलकुल सहन करणार नाही. राज्यातील जनता देखील हे सहन करणार नाही."
