लोकसभा निवडणुकीत तुतारी आणि पिपाणी चिन्हांमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. दोन्ही चिन्हे समान दिसत असल्याने निवडणुकीत त्याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गटाला) बसला होता. त्यामुळे पिपाणी चिन्ह गोठवण्याची मागणी शरद पवार पक्षाकडून करण्यात आली होती. मात्र, आता विधानसभा निवडणुकीत पिपाणी चिन्ह न गोठवता तुतारी चिन्हाचा आकार वाढण्यात आला आहे, असं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलं. दरम्यान, आयोगाच्या या निर्णयानंतर विविध राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी यावरून निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं आहे.
जितेंद्र आव्हाड नेमकं काय म्हणाले?
“राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे एक प्रतिनिधी मंडळ निवडणूक आयोगाकडे गेले होते. तेव्हा लोकसभेची निवडणूक नुकतीच संपलेली होती व सातारा येथील आमची जागा केवळ निवडणूक चिन्हाच्या गोंधळामुळेच गेल्याचे आम्ही निवडणूक आयोगाला समजावून सांगितले होते. तसेच, मिळालेल्या मतांच्या संख्येचे बलाबलही समजावले होते. त्यावेळी निवडणूक आयोगाचे सध्याचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी , “आपली मागणी पूर्णतः रास्त असून संबधित निशाणी रद्द करून देतो”, असे मान्य केले होते. आज मात्र ते चिन्ह रद्द झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणजेच, राजीव कुमार हे शिष्टमंडळाशी एक बोलतात आणि निर्णय देताना दुसराच देतात, याचे जरा आश्चर्यच वाटते. याचाच अर्थ असा की, निवडणूक आयोगाचे जे स्वतंत्र अस्तित्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानात अभिप्रेत होतं, ते संपलेले आहे”, अशी टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा – Maharashtra News : रतन टाटांच्या सन्मानार्थ राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, उद्योगरत्न पुरस्काराचं नाव बदललं
पोलीस महासंचालकांच्या बदलीवरून आयोगाला केलं लक्ष्य
पुढे बोलताना त्यांनी पोलीस महासंचालकांच्या बदलीवरून निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं. “निवडणूक आयोग कुणाच्या हातातील बाहुले आहे, हेच समजत नाही. खरंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने निवडणूक आयोगाला लोकशाही मजबूत करण्यासाठी स्वतंत्र अस्तित्व दिले होते. मात्र, आता हे निवडणूक आयोग सरकारच्या हातातील बाहुले झाल्यासारखे दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पोलीस महासंचालिकांची बदली करताना निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या विशेषाधिकाराचा वापर केला. पण, पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील पोलीस महासंचालकांची बदली करणार का?, असा प्रश्न विचारला गेला. तेव्हा, “आमचा तो अधिकार नाही”, असे उत्तर आयोगाने दिलं. मग पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रामध्ये दोन वेगवेगळ्या अधिकारांची पुस्तके आहेत का?” असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला.
“भारतात मतदार यादी व्यवस्थित बनवता येत नाही ही शरमेची बाब”
“लोकशाही सुरक्षित रहावी, यासाठी निवडणूक आयोगाचा जन्म झाला आहे, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जी जबाबदारी पार पाडायला हवी, ती जबाबदारी निवडणूक आयोग पार पाडत नाही. निवडणूक याद्यांमध्ये मुद्दामहून इतके घोटाळे केले जातात की, भारतासारख्या देशात मतदार यादीसुद्धा व्यवस्थित बनवता येत नाही, ही शरमेची, लज्जास्पद गोष्ट आहे. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये दखल घ्यायला हवी. कारण, अनेकांची नावे यादीत सापडतच नाहीत अन् ते मतदानापासून वंचित रहात आहेत. भारतातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाचे नाव मतदार यादीत व्यवस्थित यायला पाहिजे; त्याला मतदानाचा हक्क बजावता आला पाहिजे, ही भूमिका असताना कळव्यातील माणसाने मुंब्र्यात मतदानाला जावे, अशी व्यवस्था केली जाते तर मुंब्र्यातील माणसाने दिव्यात मतदान करावे, अशी व्यवस्था केली जाते. साधारणपणे एकाच बिल्डींगमधील नावेदेखील एकाच इमारतीत किंवा मतदान केंद्रात येत नाहीत. एकाच इमारतीतील नावे दहा इमारतींमध्ये विभागली जातात. असे काम करणारे निवडणूक आयोग हे जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या हिताचे आहे?”, असेही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
